(क) आंध्र प्रदेश

(अ) डॉ.फुलरेणू गुहा

(४) ज्योती म्हापसेकर - महिला आयोग

महाराष्ट्रात स्त्री-मुक्ती चळवळीस सुरुवात झाली कारण

• १९७५ मध्ये स्त्री-मुक्ती संघर्ष समिती ने महिलांसाठी राज्यस्तरीय परिषद घेतली आणि १९७८ मध्ये लिंगभेद व जातिभेदाविरोधात लढा देण्याचे जाहीर केले.
• महिलांनी नियतकालिके, पथनाट्ये, गीतसंग्रह यांसारखे सांस्कृतिक उपक्रम सुरू केले.
• तसेच हुंडा, स्त्री-भ्रूणहत्या, कौटुंबिक हिंसाचार यांसारख्या प्रश्नांवर परिषदा, संघर्ष आणि संशोधन झाले.

या सर्व कृतींमुळे महाराष्ट्रात स्त्री-मुक्ती चळवळीचा पाया रचला गेला.

• १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा करून हुंडा देणे व मागणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला.
• पण १९६१ चा हुंडाबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही स्त्रियांचे मृत्यू होतच होते. याच्या चौकशीत हुंडा हेच कारण असल्याचे स्पष्ट झाल्याने,
• आणि स्त्रियांना अधिक संरक्षणाची गरज ओळखून, पोलिस व अन्य यंत्रणांच्या मतानुसार १९८४ मध्ये हुंडाबंदी सुधारणा कायदा करण्यात आला.

• भारतात अनेक वर्षे अस्पृश्यता पाळली जात असे.
• या रूढीमुळे अस्पृश्यांचे जीवन हलाखीचे बनले होते.
• स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानाने नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व सामाजिक न्याय या मूल्यांचा पुरस्कार केला.
• हे घटनादत्त अधिकार अस्पृश्य समाजालाही मिळणे आवश्यक होते.

म्हणून अस्पृश्यतेची ही हीन रूढी नष्ट होण्यासाठी सरकारने या रूढीवर कायद्याने बंदी आणली.

• भारत हा विविध धर्म, भाषा, संस्कृती व परंपरांचा देश आहे.
• अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती, भाषा व शिक्षणाची जपणूक व्हावी आणि त्यांची ओळख टिकून राहावी, यासाठी संविधानाने त्यांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क दिले आहेत.
• यामुळे ते आपली भाषा, लिपी, परंपरा जतन करू शकतात आणि स्वतःची शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात व चालवू शकतात.

स्त्रीशक्तीचा विधायक आविष्कार १९७३ च्या चिपको आंदोलनात दिसून आला.

• हिमालयाच्या पायथ्याच्या प्रदेशातील जंगलातील झाडे व्यापारी उद्देशाने कापली जाणार होती.
• या विरोधात चंडिप्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा यांनी आंदोलन सुरू केले.
• या आंदोलनात स्त्रियांनी वृक्षांभोवती फेर धरले, झाडांना मिठी मारून वृक्षतोड थांबवली.
• जंगलातील झाडांना मिठी मारून त्यांचा बचाव करणे असे आंदोलनाचे स्वरूप असल्याने त्याला 'चिपको आंदोलन' म्हणतात.
• या आंदोलनात महिलांचा व्यापक सहभाग होता.
• गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी अशा स्त्रियांनी जागृती केली.

१९९३ साली केंद्र शासनाने स्त्री-पुरुषांवरील अन्याय कमी करण्यासाठी मानव अधिकार संरक्षण कायदा केला. या कायद्यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  आणि राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापन झाले.

या अंतर्गत –

• सामूहिक अत्याचारांवर कारवाई झाली,
• घटस्फोटित महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय झाले,
• स्त्रियांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळाची हमी देण्यात आली.

यामुळे स्त्रियांवरील अन्याय कमी झाला आणि स्त्री-पुरुषांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी या कायद्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

स्त्रियांची एकत्रित शक्ती विविध क्षेत्रांत सुधारणात्मक बदल घडवून आणू शकते, स्त्रिया एकत्र येऊन एखाद्या विषयावर लढा दिल्यास समाजात मोठे बदल घडू शकतात. हे पुढील उदाहरणांवरून दिसते,

• स्त्रियांच्या लाटणे मोर्चा सारख्या आंदोलनातून बाजारातील महागाईवर नियंत्रण आले.
• चिपको आणि बिष्णोई आंदोलनातून पर्यावरण संरक्षणाला बळ मिळाले.
• आंध्र प्रदेशातील मद्यपानविरोधी लढ्यात दारूविक्रीवर बंदी आणण्यास सरकारला भाग पाडले.
• तेलंगणातील शेतकरी मुक्तिलढ्यामुळे वेठबिगार प्रथा संपुष्टात आली आणि स्त्रियांचीही मुक्तता झाली.
• स्त्री-संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे महिला विद्यापीठे व स्त्री-अभ्यास केंद्रे उभी राहिली.
• हुंडाविरोधी, स्त्री-अत्याचारविरोधी व स्त्री-मुक्ती चळवळीमुळे महिलांवरील अन्याय कमी झाला.

म्हणूनच, स्त्रियांची एकजूट सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात सुधारणात्मक बदल घडवून आणू शकते, हे सिद्ध होते.