संघशासन आणि केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची रचना :

• आपल्या देशातील शासनसंस्थेचे मुख्य तीन भाग आहेत: कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ.
• या तिन्ही शाखा जनतेचे हित लक्षात घेऊन परस्पर समन्वयाने काम करतात.
• लोकशाहीत कायदेमंडळ कायदे तयार करते, तर कार्यकारी मंडळ त्या कायद्यांची व धोरणांची अंमलबजावणी करते.

संघशासन म्हणजे काय? : संघशासन म्हणजेच केंद्रशासन होय.

भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात तीन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होतो:

• राष्ट्रपती (President): देशाचे सर्वोच्च घटनात्मक आणि नामधारी प्रमुख.
• प्रधानमंत्री (Prime Minister): प्रत्यक्ष राज्यकारभार हाकणारे कार्यकारी प्रमुख.
• मंत्रिमंडळ (Council of Ministers): विविध शासकीय खात्यांचे धोरण ठरवणारे आणि अंमलबजावणी करणारे प्रधानमंत्र्यांचे सहकारी.

 संघशासनाची रचना (Structure of Union Government) :

नामधारी प्रमुख विरुद्ध कार्यकारी प्रमुख: आपल्या देशात संविधानाने सर्व कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे आणि देशाचा राज्यकारभार त्यांच्या नावानेच चालतो. परंतु, प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र सर्व निर्णय प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ घेते. म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामधारी संविधानिक प्रमुख आहेत, तर प्रधानमंत्री हे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आहेत.

राष्ट्रपती: निवड, पात्रता आणि महाभियोग ;

भारताचे राष्ट्रपती हे संविधानानुसार सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात.

राष्ट्रपतींची निवड कशी होते? :

• अप्रत्यक्ष निवडणूक : राष्ट्रपतींची निवड भारतातील जनतेकडून थेट (प्रत्यक्ष) न होता अप्रत्यक्षरीत्या होते.
• निर्वाचन मंडळ (Electoral College): सर्वसामान्य मतदारांनी निवडलेले संसद सदस्य (खासदार) आणि राज्य विधानसभांचे सदस्य (आमदार) राष्ट्रपतींची निवड करतात. या गटाला 'निर्वाचन मंडळ' म्हणतात.

पात्रता आणि कार्यकाळ:

• राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे.
• त्या व्यक्तीचे वय ३५ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.
• राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
• पद स्वीकारताना राष्ट्रपतींना शपथ घ्यावी लागते, ज्यानुसार संविधानाचे रक्षण करणे आणि संविधानानुसार राज्यकारभार होत आहे की नाही हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असते.

महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment):

राष्ट्रपतींनी संविधानाचे रक्षण करणे बंधनकारक असते. परंतु, राष्ट्रपतींचे एखादे वर्तन संविधानाचा भंग करणारे ठरल्यास, त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार संसदेला असतो. या विशेष प्रक्रियेला 'महाभियोग प्रक्रिया' म्हणतात.

महाभियोगाचे टप्पे:

• आरोप ठेवणे: राष्ट्रपतींकडून संविधानाचा भंग झाला असल्यास संसदेचे कोणतेही एक सभागृह (लोकसभा किंवा राज्यसभा) तसा आरोप ठेवते.

• चौकशी करणे: संसदेचे दुसरे सभागृह या आरोपांची सखोल चौकशी करते.
• विशेष बहुमत: दोन्ही सभागृहांमध्ये २/३ (दोन-तृतीयंश) विशेष बहुमताने महाभियोगाचा ठराव संमत होणे आवश्यक असते. असा ठराव संमत झाल्यानंतरच राष्ट्रपती पदावरून दूर होतात.

राष्ट्रपतींची कार्ये आणि अधिकार :

संविधानाने राष्ट्रपतींना देश चालवण्यासाठी आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे अधिकार व कार्ये दिली आहेत:

• कायदेविषयक अधिकार: संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे, संसदेला संदेश पाठवणे आणि मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी लोकसभा बरखास्त करणे.
• विधेयकास मंजुरी: लोकसभा व राज्यसभेने संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. स्वाक्षरीशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
• महत्त्वाच्या नेमणुका: पंतप्रधानांची नेमणूक करणे व त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक, सर्व राज्यांचे राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची नेमणूक करणे.
• संरक्षणविषयक अधिकार: राष्ट्रपती सर्व संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख (Supreme Commander) असतात. युद्ध व शांतता यांबाबतचे निर्णय राष्ट्रपती घेतात.
• न्यायालयीन अधिकार: एखाद्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करणे, शिक्षेची तीव्रता कमी करणे किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार.
• आणीबाणीविषयक अधिकार: देशात संकटकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास आणीबाणी जाहीर करण्याचे अधिकार. संविधानात ३ प्रकारच्या आणीबाणी आहेत:
     १. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency)
       २. घटक राज्यातील आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट (President's Rule)
       ३. आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency)

उपराष्ट्रपतींची भूमिका: राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत त्यांची सर्व कामे उपराष्ट्रपती पार पाडतात. उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांकडून (लोकसभा आणि राज्यसभा) केली जाते.

प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ: रचना व कार्ये :

• राष्ट्रपती हे संविधानिक प्रमुख असले, तरी प्रत्यक्षात राज्यकारभाराची सर्व सत्ता प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे असते.
• लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, तो पक्ष आपल्या नेत्याची प्रधानमंत्री म्हणून निवड करतो.
• प्रधानमंत्री व सर्व मंत्री संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक असते; सदस्य नसल्यास त्यांना सहा महिन्यांच्या आत संसदेचे सदस्यत्व मिळवावे लागते.

प्रधानमंत्र्यांची प्रमुख कार्ये:

• मंत्रिमंडळ तयार करणे: प्रधानमंत्र्यांना सर्वप्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. आपल्या पक्षातील विश्वासू सहकाऱ्यांना प्राधान्य देतानाच प्रशासकीय अनुभव, राज्यकारभाराचे कौशल्य, कार्यक्षमता आणि विषयज्ञानाचा विचार मंत्री निवडताना केला जातो.
• खातेवाटप करणे: मंत्रिमंडळ निश्चित झाल्यावर विविध मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे (उदा. गृह, संरक्षण, वित्त, शिक्षण, आरोग्य) वाटप करण्याचे काम प्रधानमंत्री करतात.
• मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणे: प्रधानमंत्री मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठका प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होतात आणि विविध खात्यांमध्ये सुसूत्रता व सहकार्य राखण्याची जबाबदारी त्यांची असते.
• देशाचे नेतृत्व: आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाची प्रतिमा उंचावणे, जागतिक लोकमत देशाच्या बाजूने अनुकूल करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून जनतेला धीर देणे ही कामे प्रधानमंत्री पार पाडतात.

मंत्रिमंडळाची कार्ये :

• मंत्रिमंडळ कायदेनिर्मितीत पुढाकार घेते.
• धोरणांचे आराखडे तयार करून ते संसदेत मांडणे, त्यावर चर्चा करून मंजुरी मिळवणे आणि धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे ही मंत्रिमंडळाची मुख्य जबाबदारी असते.

जम्बो मंत्रिमंडळ मर्यादा:

• पूर्वी आपल्या देशात खूप मोठे मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा कल होता, ज्याला 'जम्बो मंत्रिमंडळ' म्हटले जाई.
• परंतु, त्यावर मर्यादा घालण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली.
• त्यानुसार आता मंत्रिमंडळाची एकूण संख्या ही लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही असा नियम निश्चित करण्यात आला आहे.

संसदेचे मंत्रिमंडळावर नियंत्रण :

संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाचाच भाग असते आणि ते कायदेमंडळाला (संसदेला) पूर्णपणे जबाबदार असते. त्यामुळे संसद मंत्रिमंडळाच्या मनमानी कारभारावर सतत नियंत्रण ठेवते. या नियंत्रणाचे प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

• चर्चा आणि विचारविनिमय: कायद्याच्या निर्मितीदरम्यान संसद सदस्य सखोल चर्चा व विचारविनिमय करतात. ते धोरणातील व कायद्यातील त्रुटी दाखवून देतात, ज्यामुळे कायदा निर्दोष आणि लोकहितैषी होण्यास मदत होते.
• प्रश्नोत्तरे (Question Hour): संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना रोजच्या कामकाजाची सुरुवात संसद सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी होते. संबंधित मंत्र्यांनी या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे द्यायची असतात. उत्तर न मिळाल्यास किंवा असमाधान झाल्यास सदस्य वाद निर्माण करू शकतात, सभात्याग करू शकतात किंवा घोषणा देऊन निषेध नोंदवतात.
• शून्य प्रहर (Zero Hour): अधिवेशनाच्या काळात दुपारी १२ वाजताचा काळ 'शून्य प्रहर' म्हणून ओळखला जातो. या काळात सार्वजनिक दृष्टीने महत्त्वाच्या कोणत्याही तातडीच्या प्रश्नावर संसद सदस्यांना चर्चा घडवून आणता येते.
• अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion): मंत्रिमंडळावर अंकुश ठेवण्याचा हा अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे. लोकसभेत जोपर्यंत बहुमत असते, तोपर्यंतच सरकार किंवा मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते. संसदेने 'आमचा मंत्रिमंडळावर विश्वास नाही' असा अविश्वास ठराव मांडून तो बहुमताने संमत केला, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.