हंगामी सरकारचे पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रमुख होते.

भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती करण्याची योजना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी तयार केली.

बॅरिस्टर मोहम्मद अली जीना यांनी 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' मांडून 'पाकिस्तान' या स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राच्या मागणीचा आग्रहाने पुरस्कार केला.

पॅथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर ही त्रिमंत्री योजनेत सहभागी ब्रिटिश मंत्र्यांची नावे होती.

• लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती करण्याची योजना तयार केली.
• राष्ट्रीय सभेचा फाळणीस तीव्र विरोध होता आणि देशाचे ऐक्य हा राष्ट्रीय सभेचा मूळ आधार होता.
• परंतु मुस्लीम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरला, ज्यामुळे देशात ठिकठिकाणी भीषण जातीय दंगली उसळल्या.
• दंगलींचा हिंसाचार थांबवणे व अराजकता टाळणे यासाठी फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. म्हणून राष्ट्रीय सभेने अत्यंत नाइलाजाने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

• देशात जातीय हिंसाचाराचा डोम उसळलेला असताना व्हॉइसरॉय वेव्हेल यांनी पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन केले.
• सुरुवातीच्या काळात मुस्लीम लीग या सरकारमध्ये सामील झाली नव्हती, परंतु काही काळानंतर ती सहभागी झाली.
• सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी सहकार्य करण्याऐवजी प्रत्येक बाबतीत अडवणुकीची भूमिका घेतली.
• या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे हंगामी सरकारचा कारभार सुरळीत चालू शकला नाही.

• जून १९४५ मध्ये व्हॉइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लीम, दलित व अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व देणारी योजना मांडली.
• योजनेवर विचार करण्यासाठी शिमला येथे सर्व राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
• बैठकीत व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मुस्लीम प्रतिनिधींची नावे सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लीम लीगलाच असावा, असा अट्टहास बॅ. जीना यांनी धरला.
• राष्ट्रीय सभा ही सर्वधर्मीयांची संघटना असल्याने तिने यास तीव्र विरोध केला; परिणामी वेव्हेल योजना यशस्वी होऊ शकली नाही.

• दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतातील स्वातंत्र्यलढा अधिक व्यापक व तीव्र झाला होता.
• संपूर्ण भारतात स्वातंत्र्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर जोर धरू लागली होती.
• भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची ही गंभीरता ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आली होती.
• आता भारतावर अधिक काळ सत्ता गाजवणे अशक्य आहे आणि भारतीय मागण्यांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याची ब्रिटिशांना जाणीव झाली.
• या सर्व कारणांमुळे ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या दृष्टीने विविध योजना (उदा. वेव्हेल योजना, त्रिमंत्री योजना, माउंटबॅटन योजना) तयार करून पावले उचलण्यास सुरुवात केली.

• पार्श्वभूमी: इंगलंडचे पंतप्रधान ॲटली यांनी जून १९४८ पूर्वी ब्रिटिश सरकार भारतातील आपली सत्ता सोडून देईल अशी घोषणा केली. त्या पार्श्वभूमीवर लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारताचे व्हॉइसरॉय म्हणून नियुक्ती झाली.
• विचारविनिमय: व्हॉइसरॉय माउंटबॅटन यांनी भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सविस्तर विचारविनिमय केला.
• योजनेची निर्मिती: नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती करण्याची योजना तयार केली.
• फाळणीस मान्यता: राष्ट्रीय सभेचा फाळणीस विरोध होता व देशाचे ऐक्य हा त्यांचा मूळ आधार होता; परंतु मुस्लीम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरला. त्यामुळे राष्ट्रीय सभेने अत्यंत नाइलाजाने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली.
• परिणाम: या माउंटबॅटन योजनेच्या आधारेच १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने 'भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा' संमत केला.

कारणे :

• त्रिमंत्री योजनेत स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्राची निर्मिती करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती.
• त्यामुळे पाकिस्तानची मागणी सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने पूर्ण होत नाही हे पाहून मुस्लीम लीग असंतूष्ट झाली.
• म्हणून स्वतःचे स्वतंत्र राज्य मिळवण्यासाठी मुस्लीम लीगने हिंसक किंवा प्रत्यक्ष मार्गाचा अवलंब करण्याचे ठरवले आणि १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस 'प्रत्यक्ष कृती दिन' म्हणून पाळण्याचे जाहीर केले.

परिणाम :

• १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी मुस्लीम लीगच्या अनुयायांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला.
• देशात ठिकठिकाणी भीषण आणि भयंकर हिंदू-मुस्लीम दंगली उसळल्या.
• बंगाल प्रांतातील 'नोआखाली' येथे अत्यंत भीषण कत्तली झाल्या आणि जनजीवन अस्ताव्यस्त झाले.
• हा हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महात्मा गांधीजींनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता नोआखाली येथे जाऊन शर्थीचे प्रयत्न केले.