(अ) कायदेमंडळ

(ब) राष्ट्रपती

• संविधानाचे संरक्षण करण्याची अंतिम जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असते.
• संसदेने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाची कृती संविधानातील तरतुदींचा भंग करणारी असल्यास, तो कायदा व कृती बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो.
• न्यायालयाच्या या अधिकाराला 'न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार' असे म्हणतात.

(२) जनहित याचिका

• सार्वजनिक स्वरूपाचे प्रश्न किंवा दुर्बल घटकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केली जाणारी याचिका म्हणजेच जनहित याचिका होय.
• कोणताही नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा स्वयंसेवी संस्था (NGO) पीडित जनतेच्या वतीने न्यायालयात ही याचिका दाखल करू शकते.
• न्यायालय अशा याचिकेची दखल घेऊन तातडीने योग्य तो निर्णय अथवा आदेश देते.

• दिवाणी कायदा: व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या तंट्यांशी संबंधित असतो. उदा. जमिनीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इ. या प्रकरणात पीडित व्यक्ती न्यायालयात थेट दावा दाखल करते.
• फौजदारी कायदा: समाजातील गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित असतो. उदा. चोरी, हुंड्यासाठी छळ, हत्या इ. या प्रकरणात प्रथम पोलिसांत FIR नोंदवला जातो आणि पोलीस तपास करून कोर्टात खटला भरतात. गुन्हा सिद्ध झाल्यास गंभीर शिक्षेची तरतूद असते.

• न्यायालयात आलेले तंटे सोडवणे ही न्यायालयाची पारंपरिक भूमिका राहिली आहे.
• परंतु गेल्या काही दशकांपासून न्यायालयात खटला दाखल होण्याची वाट न पाहता वा जनहित याचिकांद्वारे न्यायालय संविधानातील न्याय व समतेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत आहे.
• महिला, बालके, असंघटित कामगार, आदिवासी व दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेल्या या पुढाकाराला 'न्यायालयीन सक्रियता' म्हणतात.

• व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये मतभिन्नता, समजुती व विचारांमधील तफावतीमुळे संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते; या संघर्षांचे शांततापूर्ण व निष्पक्ष निराकरण करण्यासाठी कायद्याची गरज असते.
• नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कायदे आवश्यक असतात.
• समाजात कोणत्याही एका गटाची वा व्यक्तीची दडपशाही किंवा हुकूमशाही निर्माण होण्यास अटकाव करण्यासाठी कायद्याची गरज असते.
• सामाजिक स्वास्थ्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी समाजात कायद्याची गरज असते.

• संघराज्याचे न्यायालय म्हणून केंद्रशासन व घटकराज्ये किंवा दोन राज्यांमधील तंटे सोडवणे.
• नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे व त्यासाठी आदेश देणे.
• कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचा तसेच स्वतःच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे.
• सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांवर राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो देणे.

• न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केल्या असून निष्णात कायदेतज्ज्ञांचीच निवड केली जाते.
• न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात, त्यामुळे राजकीय प्रभाव दूर राहतो.
• न्यायाधीशांना पदाची शाश्वती असते (सर्वोच्च न्यायालयासाठी वयोमर्यादा ६५ तर उच्च न्यायालयासाठी ६२ वर्षे).
• न्यायाधीशांचे वेतन संचित निधीतून दिले जाते आणि संसदेत त्यावर चर्चा वा मतदान होत नाही.
• न्यायाधीशांच्या कृतींवर व्यक्तिगत टीका करता येत नाही; न्यायालयाचा अवमान करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.