राजकोट येथे रेडक्रॉस सोसायटीची स्थापना डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांनी केली.

अंमळनेरच्या गिरणी कामगार युनियनचे अध्यक्ष साने गुरुजी हे होते.

आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लाला लजपतराय होते.

१. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी दलितांच्या प्रगतीसाठी व पुनर्वसनासाठी १९०६ मध्ये 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' या संस्थेची स्थापना केली.
२. दलितांना स्वाभिमानी, सुशिक्षित आणि उद्योगी बनवणे आणि उच्चवर्णीयांच्या मनातील दलितविषयक भ्रामक समज नष्ट करणे हे त्यांच्या कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
३. यासाठी त्यांनी मुंबईतील परळ, देवणार भागात मराठी शाळा आणि उद्योगशाळा सुरू केल्या.
४. त्यांनी पुण्यात पर्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आयोजित केला, तसेच दलितांची शेतकी परिषद व संयुक्त मतदारसंघ योजनेबाबत दलितांच्या हिताची बाजू समर्थपणे मांडली.

१. राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात मागासवर्गीय व दलित घटकांसाठी आरक्षणाचा क्रांतिकारी जाहीरनामा काढला.
२. त्यांनी संस्थानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा करून शिक्षणाचा प्रसार केला.
३. सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी त्यांनी रोटीबंदी, बेटीबंदी व व्यवसायबंदी हे तीन निबंध धुडकावून लावले. दलितांच्या हातचे अन्न खाऊन त्यांनी जाहीरपणे रोटीबंदी मोडून काढली.
४. शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली आणि २२ फेब्रुवारी १९१८ रोजी जाहीरनामा काढून संस्थानातील जाचक 'बलुतेदारी पद्धती' नष्ट करून सर्वांना व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले.

१. पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात औद्योगिकीकरणामुळे कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि कामगारांवर साम्यवादी विचारांचा प्रभाव पडू लागला.
२. श्रीपाद अमृत डांगे, मुझफ्फर अहमद यांसारख्या साम्यवादी नेत्यांनी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्यास सुरुवात केली.
३. कामगारांचे संप आणि वाढती संघटित शक्ती पाहून ब्रिटिश सरकार अस्वस्थ झाले.
४. या साम्यवादी चळवळीमुळे ब्रिटिश राजवटीला धोका निर्माण होईल अशी भीती वाटल्याने ब्रिटिशांनी साम्यवादी नेत्यांवर खटले भरून (उदा. मीरठ कट खटला) ही चळवळ चिरडण्याचे ठरवले.

१. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या इत्यादी उद्योगांची सुरुवात होऊन कामगार वर्ग निर्माण झाला.
२. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र पहिल्या महायुद्धानंतर भारतातील औद्योगिकीकरण वेगाने वाढले.
३. कामगारांची संख्या वाढल्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी व मालकवर्गाच्या शोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी संपूर्ण देशातील कामगारांची एकजूट आवश्यक बनली.
४. तसेच राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत कामगार वर्गाचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी राष्ट्रव्यापी संघटनेची गरज भासू लागली; त्यातूनच १९२० मध्ये 'आयटक' (AITUC) ची स्थापना झाली.

१. आधुनिक भारताच्या वाटचालीतील राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा मानवमुक्तीच्या व्यापक तत्त्वज्ञानावर आधारित होता.
२. राजकीय पारतंत्र्याविरुद्ध लढतानाच समाजातील सरंजामशाही, सामाजिक विषमता आणि आर्थिक शोषण यांसारख्या अनिष्ट प्रथांना विरोध करणे गरजेचे होते.
३. शेतकरी, कामगार, स्त्रिया आणि दलित या शोषित समाजघटकांनी उभारलेल्या चळवळींमुळे आणि समाजवादी प्रवाहामुळे समाजात समतेचे मूल्य रुजले.
४. या समतेच्या लढ्यामुळे स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक न्याय, बंधुता आणि लोकशाही मूल्यांची पायाभरणी झाली; म्हणूनच आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत समतेचा लढा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

१. १९३८ मध्ये पूर्व खानदेशात अतिवृष्टी होऊन पिके पूर्णपणे बुडाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत हालकीची व दयनीय झाली.
२. शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करून घेण्यासाठी साने गुरुजींनी पूर्व खानदेशात ठिकठिकाणी सभा घेतल्या आणि मिरवणुका काढल्या.
३. त्यांनी कलेक्टर कचेरीवर शेतकऱ्यांचे विशाल मोर्चे काढले आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास भाग पाडले.
४. त्यांनी अमळनेर-धुळे भागात किसान व कामगारांची प्रबळ एकजुट बांधून त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघटित केले.

१. वंगभंग आंदोलनाच्या काळात कामगारांनी स्वदेशी चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी वेळोवेळी संप केले आणि ब्रिटिशांच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का दिला.
२. १९२० मध्ये स्थापन झालेल्या 'आयटक'च्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्ष लाला लजपतराय यांनी कामगारांनी राष्ट्रीय आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहन केले.
३. कामगारांनी राजकीय मागण्यांसाठी संप पुकारल्याने राष्ट्रीय आंदोलनाची व्याप्ती वाढली.
४. कामगारांच्या संघटित शक्तीमुळे ब्रिटिश सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला, ज्यामुळे कामगार लढे हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला पूरक व पोषक ठरले.

१. भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते आणि अनिष्ट प्रथांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असे. आधुनिक काळात पुरुषांसोबतच स्त्रियांचे नेतृत्वही पुढे आले.
२. पंडिता रमाबाई ('आर्य महिला समाज', 'शारदासदन') व रमाबाई रानडे ('सेवासदन') यांनी स्त्रियांच्या शिक्षण व अनाथ स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी संस्थात्मक कार्य केले.
३. 'भारत महिला परिषद' (१९०४) आणि 'ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स' (१९२७) या संस्थांमुळे स्त्रीविषयक सुधारणांचे कार्य राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले.
४. डॉ. आनंदीबाई जोशी आणि डॉ. रखमाबाई सावे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात स्त्रियांसाठी मार्ग दाखवला; स्त्रियांनी वारसा हक्क व मतदानाचा हक्क यांसाठी लढा दिला आणि राष्ट्रीय चळवळीत मोलाचा सहभाग घेतला, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर संविधानात स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मान्य केले गेले.