संसदेची रचना: लोकसभा आणि राज्यसभा :

• भारताच्या संविधानाने राष्ट्रीय पातळीवरील शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे नाव दिले आहे.
• संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांचा समावेश असतो.
• राष्ट्रपती हे संसदेचे अविभाज्य घटक असतात; परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून चर्चेत थेट भाग घेता येत नाही.

संसदेच्या दोन सभागृहांची माहिती :

(१) लोकसभा (कनिष्ठ व प्रथम सभागृह) :

• जनतेचे थेट प्रतिनिधित्व: लोकसभेचे उमेदवार जनतेकडून थेटपणे निवडून येतात. म्हणून याला 'पहिले सभागृह' असेही म्हणतात.
• मुदत व निवडणुका: लोकसभेची मुदत ५ वर्षांची असते. या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हणतात. काही वेळा ५ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्यास घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात.
• सदस्यसंख्या व आरक्षण: संविधानानुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५२ असते. सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातींसाठी (ST) आरक्षण दिलेले आहे. तसेच अँग्लो-इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास राष्ट्रपती त्या समाजाच्या २ प्रतिनिधींची नेमणूक करू शकतात.
• पात्रता: उमेदवाराचे वय किमान २५ वर्षे पूर्ण असावे लागते आणि तो भारताचा नागरिक असावा लागतो. (टीप: मतदानासाठी वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे).

(२) राज्यसभा (वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह)

• घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व: राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडून येणारे सभागृह आहे. हे भारतातील २८ घटकराज्ये आणि ९ संघशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते.
• सदस्यसंख्या: राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २५० असते. यांपैकी २३८ सदस्य राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून येतात. उर्वरित १२ सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. हे सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा अनुभवी व्यक्ती असतात.
• कायमस्वरूपी सभागृह: राज्यसभा कधीही एकाच वेळी पूर्णपणे विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य (ज्यांचा ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे) निवृत्त होतात आणि पुन्हा तितक्याच सदस्यांची निवड केली जाते. त्यामुळे याला कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते.
• पात्रता: उमेदवाराचे वय किमान ३० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

संसदेचे पदाधिकारी आणि खासदारांची भूमिका :

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांची व्यवस्था संविधानाने केली आहे.

लोकसभेचे अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष : लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पहिल्या बैठकीत लोकसभेचे सदस्य आपल्य पैकी एकाची अध्यक्ष आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

• अध्यक्षांची कामे: सभागृहाचे कामकाज नियमबद्ध व निष्पक्षपणे चालवणे, लोकसभेची प्रतिष्ठा राखणे आणि लोकप्रतिनिधींच्या (खासदारांच्या) विशेषाधिकारांचे जतन करणे.

राज्यसभेचे सभापती (Chairman) : भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.

• सभापतींची कामे: राज्यसभेत शिस्त राखणे, चर्चा घडवून आणणे आणि सदस्यांना बोलण्याची संधी देणे.

खासदारांची भूमिका (Role of MPs) : लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना 'खासदार' असे म्हणतात.

• खासदार आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न, समस्या संसदेत मांडून ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.
• तसेच मतदारसंघाच्या विकासासाठी त्यांना शासनाकडून विकासनिधी मिळतो.

संसदेची मुख्य कार्ये आणि संविधान दुरुस्ती :

भारतीय संसदेला लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची कार्ये पार पाडावी लागतात:

(१) कायद्यांची निर्मिती  :

जनतेचे हित आणि कल्याण साधण्यासाठी संसदेला अनेक नव्या कायद्यांची निर्मिती करावी लागते. कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करावे लागतात (उदा. संस्थानांचे तनखे रद्द करणे) आणि गरजेनुसार हव्या असणाऱ्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी लागते.

(२) मंत्रिमंडळावर नियंत्रण :

पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतूनच निर्माण होते. संसद विविध मार्गांनी (प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे) मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवते. संसदेला डावलून मंत्रिमंडळ कारभार करणार नाही, हे पाहणे संसदेची जबाबदारी असते.

(३) संविधान दुरुस्ती :

भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे असल्यास संसद निर्णय घेते. दुरुस्तीच्या तीन प्रमुख पद्धती आहेत:

1. साधे बहुमत: संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात.
2. विशेष बहुमत (२/३ बहुमत): काही महत्त्वाच्या तरतुदींसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या २/३ विशेष बहुमताची गरज असते.
3. विशेष बहुमत + घटकराज्यांची मान्यता: काही अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी संसदेच्या विशेष बहुमतासोबतच निम्म्यापेक्षा अधिक घटकराज्यांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात.

कायदा कसा तयार होतो? (कायदा निर्मितीची प्रक्रिया) :

• देशात नवे कायदे तयार करण्यासाठी संविधानाने एक विशिष्ट पद्धत ठरवून दिली आहे. तिला ‘कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया’ म्हणतात.

कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याला ‘विधेयक’ (Bill) म्हटले जाते. विधेयकाचे मुख्यतः दोन प्रकार असतात:

• अर्थ विधेयक (Money Bill):
• सर्वसाधारण विधेयक (Ordinary Bill)

विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे टप्पे:

कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते खालील तीन वाचनांच्या टप्प्यांतून जाते:

• पहिले वाचन (First Reading): संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सभागृहात सादर करतो आणि त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो.
• दुसरे वाचन (Second Reading - दोन टप्पे):
  • पहिला टप्पा: विधेयकाच्या उद्दिष्टांवर चर्चा होते. समर्थक व विरोधक बाजू मांडतात. गरज भासल्यास विधेयक विशेष समितीकडे चौकशी व दुरुस्तीसाठी पाठवले जाते.
  • दुसरा टप्पा: विधेयकावर कलमवार चर्चा होते. सदस्य दुरुस्त्या सुचवू शकतात. त्यानंतर त्यावर मतदान घेतले जाते.
• तिसरे वाचन (Third Reading): विधेयकावर पुन्हा थोडक्यात चर्चा होऊन अंतिम मंजुरीसाठी मतदान होते. आवश्यक बहुमताची मंजुरी मिळाल्यास ते सभागृह विधेयक संमत करते.

अंतिम टप्पा आणि स्वाक्षरी :

• विधेयक पहिल्या सभागृहात संमत झाल्यावर दुसऱ्या सभागृहातही याच प्रक्रियेतून जाते.
• दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशनात (Joint Session) निर्णय घेतला जातो.
• दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाते.
• राष्ट्रपतींच्या संमतीदर्शक स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते.

सारांश : भारताची संसद ही देशाच्या लोकशाहीचा मुख्य स्तंभ असून ती प्रातिनिधिक सभागृहांद्वारे जनतेच्या आकांक्षेनुसार कायदे बनवण्याचे, शासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि संविधानाचे जतन करण्याचे सर्वोच्च कार्य करते.