(iv) हवा

(ii) पुस्तकबांधणी उद्योग

(i) जुनी दिल्ली

(ii) उद्योगांचे सामाजिक दायित्व

चूक  —  लघु व मध्यम उद्योग हे अवजड उद्योगांना पूरक (सहाय्यक) असतात, हानिकारक नसतात.

बरोबर

बरोबर

चूक  —  ज्या उद्योगाचा नफा ५ कोटींपेक्षा अधिक असतो त्यांच्यासाठीच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) अनिवार्य आहे, प्रत्येक उद्योजकासाठी नाही.

औद्योगिक वसाहतींना शासनाकडून वीज, पाणी व करांमध्ये सवलतीचे दर दिले जातात. त्याचबरोबर जागा, वाहतूक व दळणवळणाच्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामुळे उद्योग उभारणी सुलभ होऊन स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

औद्योगिक विकासामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतात व नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढते. यामुळे लोकांचे राहणीमान उंचावते.

तयार मालाच्या निर्यातीत वाढ होऊन देशाचा परकीय चलनसाठाही वाढतो. परिणामी देशाचा सर्वांगीण आर्थिक विकास साधला जातो.

कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीमुळे उद्योग समाजाच्या विकासकार्यात सहभागी होतात. यातून शिक्षण, आरोग्य व ग्रामविकासासाठी निधी उपलब्ध होतो, ज्यामुळे समाजातील गरजू घटकांना मदत मिळते. यामुळे उद्योग व समाज यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतात, म्हणून CSR ही अत्यंत उपयुक्त संकल्पना आहे.

(१) लघु उद्योगांसाठी तुलनेने कमी भांडवल लागते.

(२) यामध्ये स्थानिक कच्चा माल व स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर केला जातो.

(३) मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता या उद्योगांत असते.

कोणत्याही प्रदेशातील औद्योगिक विकासावर खालील नैसर्गिक, आर्थिक व सामाजिक घटकांचा प्रत्यक्ष परिणाम होतो:

• कच्चा माल: कारखान्यांसाठी लागणारा कच्चा माल मुबलक, वेळेवर व परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असावा लागतो. अवजड किंवा नाशवंत कच्चा माल असणारे उद्योग कच्च्या मालाच्या उगमस्थानाजवळच स्थापन होतात.
• मनुष्यबळ: यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी कुशल कामगार आणि इतर कामांसाठी अकुशल कामगारांचा पुरवठा आवश्यक असतो.
• ऊर्जा व पाणीपुरवठा: कारखान्यांतील यंत्रे अखंडित चालवण्यासाठी वीज, कोळसा किंवा खनिज तेल आणि प्रक्रियेसाठी पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असावे लागते.
• वाहतूक व बाजारपेठ: कच्चा माल आणण्यासाठी व पक्का माल बाजारात नेण्यासाठी उत्तम रस्ते व लोहमार्ग लागतात, तसेच तयार मालाला मागणी असणारी बाजारपेठ जवळ असणे आवश्यक असते.
• भांडवल व शासकीय धोरण: उद्योग उभारणीसाठी लागणारे आर्थिक भांडवल आणि शासनाचे उद्योगस्नेही धोरण औद्योगिक विकासाला गती देते.

या घटकांच्या असमान वितरणामुळेच वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग विकसित होतात; घनदाट जंगल व वाळवंटी प्रदेश मात्र औद्योगिक विकासास अनुकूल नसतात.

१ ऑगस्ट १९६२ रोजी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे (MIDC) मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• उद्योगांचे राज्यभर विकेंद्रीकरण: I.D.C. मुळे उद्योग केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत केंद्रित न राहता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पसरले आहेत.
• पायाभूत सुविधांची उपलब्धता: उद्योजकांना सवलतीच्या दरात जमीन, अखंडित वीज, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि दळणवळणाच्या उत्तम सुविधा मिळतात.
• स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती: प्रत्येक जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांमुळे स्थानिक ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
• पूरक उद्योगांचा विकास: औद्योगिक क्षेत्रात एकमेकांना पूरक असणारे उद्योग एकत्र आल्यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि उप-उत्पादनांचे वितरण सहज शक्य होते.

माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (IT Industry) हा आजच्या आधुनिक जगातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण सेवा उद्योग आहे. याचे महत्त्व खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:

• माहितीचे त्वरित संकलन व प्रक्रिया: संगणक आणि इंटरनेटच्या साहाय्याने तांत्रिक माहिती शोधणे, साठवणे, विश्लेषित करणे व जलगतीने हस्तांतरित करणे शक्य झाले आहे.
• कुशल मनुष्यबळाला मोठी संधी: भारतात उच्च शिक्षित संगणक अभियंते व तंत्रज्ञ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने भारताने संगणक प्रणाली (Software) निर्मितीत जगात मोठी प्रगती केली आहे.
• परकीय चलनाची प्राप्ती: बंगळुरू, पुणे, नोएडा यांसारख्या आयटी हब्समुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळते आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळते.
• रोजगारनिर्मिती: सॉफ्टवेअर विकास, बीपीओ (BPO), इंटरनेट सेवा यांद्वारे लाखो तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत.

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. या प्रचंड लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगनिर्मिती हा बेरोजगारीवर मात करण्याचा उत्तम उपाय कसा ठरतो, याचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

• शेतीवरील ताण कमी होणे: भारतातील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त लोक काम करत असल्याने छुप्या बेकारीची समस्या आढळते. उद्योगनिर्मितीमुळे शेतीवरील अतिरिक्त ताण कमी होतो.
• प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार: उद्योग स्थापन झाल्यामुळे कारखान्यांमध्ये थेट (Direct) कामगारांना रोजगार मिळतो, तसेच वाहतूक, उपाहारगृहे, बँकिंग, व्यापार यांसारख्या सेवा क्षेत्रात अप्रत्यक्ष (Indirect) रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतात.
• विविध स्तरांवरील कामगारांना काम: लघुउद्योग, मध्यम उद्योग व मोठ्या उद्योगांमुळे अकुशल मजुरांपासून ते उच्च शिक्षित अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना त्यांच्या कुशलतेनुसार काम मिळते.
• स्थलांतरावर नियंत्रण: ग्रामीण भागात कृषीप्रक्रिया उद्योग व लघुउद्योग स्थापन केल्यास ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबते व स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतो.