(ब) नागपूर

(क) राष्ट्रपती

(ब) राज्यपाल

• नामधारी प्रमुख: केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे नामधारी प्रमुख असतात, त्याचप्रमाणे घटकराज्य पातळीवर राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असतात.
• नियुक्ती: राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते व त्यांची मर्जी असेपर्यंतच ते अधिकारावर राहू शकतात.
• कायदेविषयक अधिकार:

1. विधानसभा व विधान परिषदेने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते.
2. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
3. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना एखादा तातडीचा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात.

• मंत्रिमंडळाची निर्मिती: विधानसभेत बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना सर्व प्रदेश, सामाजिक घटक (अ.जा., अ.ज., इतर मागासवर्गीय, महिला, अल्पसंख्याक इत्यादी) व घटकपक्ष यांना सामावून घेणारे प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते.
• खातेवाटप: मंत्र्यांचा राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य, लोकमताची जाण आणि नेतृत्वगुण विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करावे लागते.
• खात्यांमध्ये समन्वय: मुख्यमंत्र्यांना सर्व खात्यांमध्ये सहकार्य व समन्वय राखून आपापसांतील वाद दूर करावे लागतात आणि सर्व खाती एकाच दिशेने कार्य करत आहेत की नाही हे पाहावे लागते.
• राज्याचे नेतृत्व: राज्यातील लोकांचे हित, त्यांच्या समस्या व अडीअडचणी लक्षात घेऊन नवीन धोरणांची निर्मिती करणे आणि जनतेला दिलासा देणे हे मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

• कामकाजाचे नियंत्रण: विधानसभेचे सर्व कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते.
• कार्यक्रमपत्रिका तयार करणे: सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्याचे काम अध्यक्ष करतात.
• शिस्त राखणे: सभागृहात नियम व शिस्त पाळली जाईल हे पाहणे आणि बिगरसंसदीय वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची कार्ये अध्यक्षांना करावी लागतात.

• भौगोलिक व सामाजिक विविधता: भारताचा भौगोलिक विस्तार प्रचंड मोठा आहे आणि लोकसंख्येचे स्वरूप बहुजिनसी आहे.
• संस्कृतिक विविधता: भारतात भाषा, धर्म, चालीरीती व प्रादेशिक स्वरूप यांत मोठी विविधता आहे.
• प्रशासकीय सोय: अशा विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात एकाच केंद्रीय ठिकाणावरून संपूर्ण राज्याचा कारभार करणे सोयीचे ठरणार नाही, हे विचारात घेऊन संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली.

• राजकीय अनुभव: निवडलेल्या मंत्र्यांचा राजकीय क्षेत्रातील पूर्वअनुभव.
• प्रशासकीय कौशल्य: संबंधित मंत्र्याचे प्रशासकीय काम कार्यक्षमतेने हाताळण्याचे कौशल्य.
• लोकमताची जाण व नेतृत्व: लोकांच्या प्रश्नांची व लोकमताची असणारी जाण आणि त्यांचे नेतृत्वगुण.

प्रातिनिधिक समतोल: मंत्रिमंडळात सर्व प्रदेशांना व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही, या बाबींचा मुख्यमंत्र्यांना खातेवाटप करताना विचार करावा लागतो.