लोकसभेवर भौगोलिक मतदारसंघ पद्धतीने उमेदवार निवडून पाठवले जातात.

भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.

खासदार

संसद

• राज्यसभा कधीही एकत्रितपणे विसर्जित होत नाही.
• दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले १/३ (एक-तृतीयांश) सदस्य निवृत्त होतात आणि पुन्हा तितक्याच सदस्यांची निवड केली जाते.
• टप्प्याटप्प्याने मोजक्याच संख्येने सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असते; म्हणूनच राज्यसभेला कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते.

• भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा होय.
• लोकसभा हे संसदेचे थेट जनतेकडून निवडून येणारे सभागृह आहे.
• हे देशातील लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करते, म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह म्हणतात.

• लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी देशात भौगोलिक मतदारसंघ निर्माण केले जातात.
• प्रत्येक भौगोलिक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी थेट जनतेद्वारे प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडला जातो.
• लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात, ज्यांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हणतात.

• लोकसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनानुसार व नियंत्रणाखाली चालते.
• सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे आणि कामकाजाविषयक नियमांचा अर्थ लावून त्यानुसार कामकाज चालवणे ही अध्यक्षांची मुख्य कामे असतात.
• लोकप्रतिनिधी या नात्याने खासदारांचे हक्क आणि विशेषाधिकार यांची जपणूक करणे व संपूर्ण सभागृहाचे कामकाज निष्पक्षपातीपणे चालवणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी असते.

कायद्याचा कच्चा मसुदा (विधेयक) कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी खालील टप्प्यांमधून जातो:

१. पहिले वाचन: संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सभागृहात सादर करतो व विधेयकाचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो.

२. दुसरे वाचन: या टप्प्याचे दोन भाग असतात. पहिल्या भागात विधेयकाच्या उद्दिष्टांवर चर्चा होते किंवा ते समितीकडे पाठवले जाते. दुसऱ्या भागात विधेयकावर कलमवार सविस्तर चर्चा होऊन दुरुस्त्यांवर मतदान होते.

३. तिसरे वाचन: विधेयकावर पुन्हा थोडक्यात चर्चा होऊन विधेयक मंजूर करण्याच्या ठरावावर मतदान घेतले जाते.

४. दुसऱ्या सभागृहाची मंजुरी व राष्ट्रपतींची संमती: पहिल्या सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक दुसऱ्या सभागृहातही याच सर्व प्रक्रियेमधून जाते. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या संमतीदर्शक स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते.