संसदीय शासन पद्धती इंग्लंड येथे विकसित झाली.

अध्यक्षीय शासन पद्धतीत राष्ट्राध्यक्ष हे कार्यकारी प्रमुख असतात.

• ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती आणि इंग्रजांनी या पद्धतीने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली होती.
• त्यामुळे संसदीय शासनपद्धतीचा भारतीयांना परिचय व अनुभव झाला होता.
• संविधानसभेत या पद्धतीवर चर्चा होऊन भारतीय परिस्थितीनुसार त्यात बदल केले गेले. या सर्व कारणांमुळे भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केला.

• संसदीय पद्धतीत सार्वजनिक हिताच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संसदेत व्यापक चर्चा आणि विचारविनिमय केला जातो.
• विरोधी पक्षाचे सदस्यही या चर्चेत भाग घेऊन धोरणातील किंवा कायद्यातील त्रुटी दाखवून देतात व अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात.
• यामुळे संसदेला अधिक निर्दोष व लोकाभिमुख कायदे करणे शक्य होते. म्हणून संसदीय शासनपद्धतीत चर्चा व विचारविनिमय महत्त्वाचे असते.

• संसदीय पद्धतीतील पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ हे आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी कायदेमंडळाला (संसदेला) जबाबदार असतात.
• मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊनच राज्यकारभार करावा लागतो.
• तसेच अविश्वासाच्या ठरावाद्वारे संसदेचे कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण असते. म्हणून या पद्धतीला 'जबाबदार शासनपद्धती' म्हणतात.

• अध्यक्षी्य शासनपद्धतीत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ हे थेट एकमेकांवर अवलंबून नसतात.
• कार्यकारी प्रमुख असलेले राष्ट्राध्यक्ष हे जनतेकडून थेट निवडले जातात.
• राष्ट्राध्यक्षांकडे कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे व इतर व्यापक अधिकार असतात.
• कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ परस्परांवर नियंत्रण ठेवून जबाबदारपणे काम करतात.

संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. विरोधी पक्ष पुढीलप्रमाणे कार्य करतात:

• शासनाच्या धोरणांवर आणि प्रस्तावित कायद्यांवर बारीक लक्ष ठेवून त्यातील चुका व त्रुटी दाखवून देणे.
• सार्वजनिक हिताचे प्रश्न संसदेत मांडून सरकारला उत्तरदायी बनवणे.
• सरकारच्या एकाधिकारशाहीला आळा घालणे.
• योग्य निर्णयांना सहकार्य करणे व योग्य पर्याय जनतेसमोर मांडणे.

यामुळे सरकार जबाबदारीने काम करते व लोकशाही मजबूत होते.