अभ्यासघटक : उद्योगाची संकल्पना व स्वरूप उद्योगाच्या स्थानिकीकरणाचे घटक उद्योगांचे वर्गीकरण औद्योगिक विकास व महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ माहिती तंत्रज्ञान उद्योग औद्योगिकीकरण, पर्यावरण आणि जलसाक्षरता

उद्योगाची संकल्पना व स्वरूप :

मानवी समाजात निसर्गातून थेट मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर कारखान्यांमध्ये विविध भौतिक व तांत्रिक प्रक्रिया करून त्याचे अधिक टिकाऊ, उपयुक्त आणि मूल्यवर्धित पक्क्या मालामध्ये रूपांतर केले जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेला 'उद्योग' किंवा 'कारखानदारी' असे म्हणतात.

• व्यवसाय प्रकार: द्वितीयक व्यवसाय: उद्योग हा मानवाचा द्वितीयक व्यवसाय आहे.
• मूलभूत उद्दिष्ट: कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करून त्या मालाचे मूल्य व उपयुक्तता वाढवणे.
• आर्थिक महत्त्व: साधनसंपत्तीची उपलब्धता, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि अनुकूल घटकांमुळे उद्योगांचा विकास होतो. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळते.

लक्षात ठेवा : • उद्योग = कच्चा माल + प्रक्रिया → तयार (टिकाऊ, मूल्यवर्धित) माल • उद्योग हा दुय्यम व्यवसाय आहे.

उद्योगाच्या स्थानिकीकरणाचे घटक :

कोणत्याही प्रदेशात उद्योगांचा विकास किंवा स्थापना ही एकाच घटकावर अवलंबून नसून अनेक भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक घटकांच्या अनुकूलतेवर अवलंबून असते.

हे घटक सर्वत्र असमान प्रमाणात वितरित झालेले असतात.

स्थानिकीकरणाचे प्रमुख अनुकूल घटक:

• कच्चा माल (Raw Material): उद्योगाला लागणारा कच्चा माल मुबलक, सतत व किफायतशीर दरात उपलब्ध असावा लागतो. अवजड किंवा नाशवंत कच्च्या मालाच्या बाबतीत उद्योग कच्च्या मालाच्या उगमस्थानाजवळच स्थापन होतात.
• मनुष्यबळ (Labor Supply): यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी व उत्पादनासाठी कुशल (Skilled) आणि अकुशल कामगारांची आवश्यकता असते.
• ऊर्जा साधने (Power Supply): कारखान्यांमधील यंत्रे चालवण्यासाठी वीज, कोळसा, खनिज तेल यांसारख्या ऊर्जासाधनांचा अखंडित पुरवठा आवश्यक असतो.
• पाणीपुरवठा (Water Supply): प्रक्रिया, धुणे, शीतलीकरण आणि स्वच्छतेसाठी मुबलक पाण्याचा पुरवठा आवश्यक असतो.
• वाहतूक सुविधा (Transport): कच्चा माल कारखान्यांपर्यंत आणण्यासाठी आणि तयार पक्का माल ग्राहकांपर्यंत नेण्यासाठी जलद व स्वस्त वाहतूक सोयी आवश्यक असतात.
• भांडवल (Capital): जमीन खरेदी, इमारत बांधकाम, यंत्रसामग्री व वेतनासाठी पुरेसे आर्थिक भांडवल लागते.
• बाजारपेठ (Market): तयार झालेला पक्का माल विकण्यासाठी जवळ व मोठी ग्राहक बाजारपेठ उपलब्ध असणे फायदेशीर ठरते.
• शासकीय धोरण (Government Policy): शासनाची उद्योगस्नेही धोरणे, करसवलती व औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळते.

उद्योगाच्या स्थानिकीकरणाचे विशेष उदाहरण - जमशेदपूर लोह-पोलाद उद्योग:

झाशी/झारखंड प्रदेशातील जमशेदपूर येथे भारतातील प्रमुख लोह-पोलाद उद्योग विकसित झाला आहे. या स्थानिकीकरणाची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• लोह-पोलाद उद्योगात लागणारा कच्चा माल (लोहखनिज, कोळसा, चुनखडी, मंगनीज) अत्यंत अवजड व वजनात घट होणारा असतो.
• हा अवजड कच्चा माल लांब अंतरावर वाहून नेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे किंवा किफायतशीर नसते.
• जमशेदपूर नजीकच्या सिंहभूम, मयूरभंज भागातून लोहखनिज तर झारिया, राणीगंज येथून कोळसा सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या उगमस्थानाजवळच जमशेदपूर येथे लोह-पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण झाले आहे.

उद्योगांचे वर्गीकरण (Classification of Industries) :

उद्योगांचे त्यांच्या स्वरूपानुसार, भांडवलाच्या प्रमाणावर आणि आकारमानानुसार खालील तीन प्रमुख प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते:

(१) लघुउद्योग (Small Scale Industry): यात अतिशय कमी भांडवल, मर्यादित जागा व कमी कामगार लागतात. उत्पादन प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर किंवा घरी केले जाते.

• उदा. मातीची भांडी बनवणे, बेकरी, पापड उद्योग, अगरबत्ती निर्मिती.

(२) मध्यम उद्योग (Medium Scale Industry): यात मध्यम स्वरूपाचे भांडवल, काही आधुनिक यंत्रे व मध्यम कामगार संख्या असते.

• उदा. फळप्रक्रिया उद्योग, गुऱ्हाळ, डाळ मिल.

(३) अवजड / मोठे उद्योग (Heavy / Large Scale Industry): यासाठी प्रचंड भांडवल, मोठी जागा, आधुनिक व अवजड यंत्रसामग्री आणि मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागते.

• उदा. सिमेंट उद्योग, साखर उद्योग, लोह-पोलाद उद्योग.

कच्च्या मालावर आधारित उद्योग - कृषीवर आधारित उद्योग (Agro-based Industries):

भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने येथे विविध कृषी उत्पादने विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यामुळे विविध प्रकारचे कृषी आधारित उद्योग विकसित झाले आहेत.

• दुग्ध व्यवसाय (Dairy industry)
• फळ प्रक्रिया उद्योग (Fruit processing)
• अन्न प्रक्रिया उद्योग (Food processing)
• गूळ निर्मिती (Jaggery making)
• वस्त्रोद्योग व साखर उद्योग — हे अवजड कृषी आधारित उद्योग आहेत.

उद्योगांमधील उत्पादन साखळी व परस्परसंबंध :

अनेकदा एका उद्योगात तयार झालेला 'पक्का माल' दुसऱ्या उद्योगासाठी 'कच्चा माल' म्हणून वापरला जातो. उदाहरणे:

• साखर कारखान्यात तयार झालेली 'साखर' (पक्का माल) बिस्किट, जाम व जेली निर्मिती कारखान्यात 'कच्चा माल' म्हणून वापरली जाते.
• लोह-पोलाद उद्योगात तयार होणाऱ्या लोखंडी सळया व पत्रे (पक्का माल) अभियांत्रिकी व लोखंडी फर्निचर उद्योगात 'कच्चा माल' म्हणून वापरले जातात.

औद्योगिक विकास व महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)

कोणत्याही देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक विकासात औद्योगिकीकरणाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते. औद्योगिकीकरणामुळे खालील प्रमुख फायदे होतात:

• नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळतात व बेरोजगारी कमी होते.
• लोकांचे दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) वाढून राहणीमान उंचावते.
• देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GNP) वाढ होते.
• पक्क्या मालाची परदेशात निर्यात वाढून देशाला मौल्यवान परकीय चलन (Foreign Exchange) मिळते.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (M.I.D.C.):

• स्थापना:१ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र शासनाने M.I.D.C. ची स्थापना केली.
• मुख्य उद्देश: राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती करून उद्योगांचे विकेंद्रीकरण (Decentralization) करणे, जेणेकरून औद्योगिक विकास काही विशिष्ट शहरांपुरता मर्यादित न राहता सर्व जिल्ह्यांत समान रीतीने पसर Distribute होईल.
• सवलती व वैशिष्ट्ये: या औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांना जमीन, अखंडित वीज, पाणी आणि करांमध्ये विशेष सवलती दिल्या जातात. तसेच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी प्राधान्याने उपलब्ध होतात.

औद्योगिकीकरणाचे फायदे व तोटे

फायदे	तोटे
रोजगारनिर्मिती	जंगलतोड / वनक्षेत्र ऱ्हास
शेतीचा विकास	प्रदूषण
वस्तूंच्या किमती स्थिर राहणे	झोपडपट्ट्यांची वाढ
राहणीमान उंचावणे	जमिनीच्या किमतीत वाढ
वाहतूक व दळणवळण सुविधांचा विकास	स्थलांतरितांची वाढती संख्या
नागरीकरणाला चालना	गरिबी (काही भागांत)

माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (Information Technology Industry) :

माहिती तंत्रज्ञान (IT Industry) ही आधुनिक युगातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण अभियांत्रिकी शाखा आहे. या उद्योगात संगणक व इंटरनेटच्या साहाय्याने तांत्रिक माहिती शोधणे, मिळवणे, विश्लेषित करणे, साठवणे आणि मागणीनुसार पुरवणे ही कामे केली जातात.

• प्रमुख घटक: माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये 'कुशल मनुष्यबळ' (Skilled Technical Personnel) हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
• भारताची कामगिरी: संगणक प्रणाली (Software) निर्मिती आणि तांत्रिक सेवेमध्ये भारताने जगात मानाचे स्थान मिळवले आहे.
• आयटी हब (IT Hubs): भारतातील प्रमुख IT केंद्रांना 'आयटी हब' (IT Hubs) म्हणतात. उदा. बंगळुरू, पुणे, नोएडा, नवी दिल्ली, हैदराबाद इत्यादी.

उद्योगांचे सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) :

उद्योजक व्यक्ती अथवा उद्योगसमूहाने आपल्या नफ्यातील काही हिस्सा समाजहित तसेच पर्यावरण संतुलनासाठी खर्च करणे याला 'उद्योगांचे सामाजिक दायित्व' (CSR) म्हणतात.

• शासकीय नियम: ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा कमवणाऱ्या उद्योजकांनी किंवा उद्योगसमूहांने प्राधान्याने आपल्या नफ्यातील किमान २% रक्कम सामाजिक उपयोगी कामांसाठी खर्च करणे कायद्याने अपेक्षित आहे.
• प्रमुख उपक्रम: शैक्षणिक सोयी-सुविधा पुरवणे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे, गावांचा व विभागांचा विकास करणे, निराधार व्यक्ती केंद्रांना व पर्यावरण विकास केंद्रांना आर्थिक मदत करणे.
• शासकीय प्रोत्साहन: सामाजिक दायित्वांतर्गत खर्च केलेल्या रकमेवर उद्योगसमूहांना सरकारकडून करांमध्ये सवलत (Tax Exemption) मिळते.

औद्योगिकीकरण आणि पर्यावरण

उत्पादन प्रक्रियेत कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून तयार माल मिळवला जातो. या प्रक्रियेदरम्यान काही हानिकारक टाकाऊ पदार्थ व प्रदूषके मागे राहतात, त्यामुळे हवा, पाणी, ध्वनी व जमीन यांचे प्रदूषण होते. यालाच औद्योगिक प्रदूषण (Industrial Pollution) असे म्हणतात.

औद्योगिक प्रदूषण व त्यासंबंधीच्या समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गांभीर्याने चर्चा केली जाते. उद्योगांचे स्थान ठरवताना पारंपरिक घटकांबरोबरच पर्यावरणीय घटकांचाही गांभीर्याने विचार केला जातो.

भारतात औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर अनेक कायदे व नियम केले गेले आहेत,

उदा.

• जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा (Water and Air Pollution Control Act)
• पर्यावरण संरक्षण कायदा (Conservation of Environment Act).

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Central Pollution Control Board) प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रणाचे कार्य पाहते. या कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास कारखाना व्यवस्थापन जबाबदार धरले जाऊन शिक्षेस पात्र ठरते.

उपाययोजना : • सांडपाणी व टाकाऊ पदार्थांची योग्य विल्हेवाट व प्रदूषकांवर योग्य प्रक्रिया. • इंधन-बचत करणारी वाहने व उपकरणे यांची निर्मिती. • प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन, पर्यावरण व्यवस्थापन.

जलसाक्षरता — काळाची गरज

पाणी ही मानवी जीवनाची मूलभूत गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलते हवामान व अनियमित पर्जन्यमान यांमुळे अनेक देश सध्या तीव्र पाणीटंचाईला तोंड देत आहेत. जलउद्योगांच्या सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट झाले आहे की निकट भविष्यात भारतालाही तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल.

भारत हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध देश आहे. भारतातील नद्या पर्जन्यजन्य (rain-fed) आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडवून त्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.

• लहान बंधारे व कालवे बांधणे.
• भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण करणे.
• पाण्याचा पुनर्वापर करणे.
• जलप्रदूषण कमी करणे.
• उद्योगांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे.

वैयक्तिक गरजांसाठी पाणी वापरताना ते वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे व कमीत कमी पाण्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. जलव्यवस्थापनाबाबत सार्वजनिक जनजागृती ही आजच्या काळाची गरज आहे.