• बरोबर.
• स्पष्टीकरण: संसदीय लोकशाहीत जनतेचे प्रतिनिधी असणारे मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार लोकहिताला प्राधान्य देऊन चालवतात व त्यांच्यावर प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी असते.

• चूक.
• दुरुस्ती: केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) हा अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडतो, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) महाराष्ट्रातील सनदी सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षांद्वारे उमेदवार निवडतो.

कारण:

• समाजपरिवर्तन आणि सामाजिक लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत नोकरशाहीची महत्त्वाची भूमिका असते.
• सामाजिक विषमतेमुळे समाजातील दुर्बल व दुर्लक्षित घटक सनदी सेवेतील संधींपासून वंचित राहू नयेत, म्हणून भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांना सनदी सेवांमध्ये आरक्षण दिल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची व निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते.

कारण:

• निवडणुकांनंतर सत्ता बदलून कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले, तरी नोकरशाहीने नवीन सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी त्याच कार्यक्षमतेने व निष्ठेने केली पाहिजे.
• सनदी सेवकांनी स्वतःची कोणतीही वैयक्तिक राजकीय भूमिका घ्यायची नसते अथवा राजकीय मतांनुसार काम करायचे नसते.
• सरकार बदलले तरी प्रशासनात सततता व स्थैर्य टिकून राहण्यासाठी सनदी सेवकांनी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ राहून आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असते.

• खात्याचे मंत्री धोरणात्मक निर्णय घेतात, तर सनदी सेवक (सचिव) त्या निर्णयांसाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रशासकीय माहिती, तज्ज्ञता व आर्थिक तरतुदींची माहिती देतात.
• मंत्र्यांना व्यापक लोकहिताची जाणि‍व असते आणि सनदी सेवकांना प्रशासकीय खाचापाचा व अनुभवाची माहिती असते.
• मंत्री व सनदी सेवकांमध्ये परस्पर विश्वास, पारदर्शकता आणि संवाद असल्यास खात्याचा कारभार अत्यंत कार्यक्षमतेने चालतो.

• दर निवडणुकीनंतर नवीन पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ सत्तेवर येऊ शकते, परंतु त्यांच्या नियंत्रणाखालील नोकरशाही बदलत नाही; ती कायमस्वरूपी असते.
• पाणीपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छता आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारख्या दैनंदिन सेवा नोकरशाहीमुळे नागरिकांना सतत विनाखंड मिळत राहतात.
• यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला आणि एकंदरीत राज्यव्यवस्थेला स्थैर्य लाभते.

सनदी सेवांचे प्रकार:

• १. अखिल भारतीय सेवा: उदा., भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS).
• २. केंद्रीय सेवा: उदा., भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय महसूल सेवा (IRS).
• ३. राज्य सेवा: उदा., उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार.

नोकरशाहीचे स्वरूप खालील प्रमुख वैशिष्ट्यांवरून स्पष्ट होते:

1. कायमस्वरूपी यंत्रणा: नोकरशाही ही शासनाची कायमस्वरूपी प्रशासकीय यंत्रणा असते. मंत्रिमंडळ बदलले तरी नोकरशाहीचे अस्तित्व बदलत नाही; ती कायदे व धोरणांची अंमलबजावणी निरंतर करत असते.
2. राजकीयदृष्ट्या तटस्थता: नोकरशाहीने कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारांशी बांधील न राहता, सत्तेवर असणाऱ्या सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी तटस्थपणे व निष्ठेने करायची असते.
3. अनामिकता: धोरणांच्या यशापयशाला नोकरशाहीला थेट जबाबदार न धरता तिचे स्वरूप अनामिक ठेवले जाते. खात्याच्या कारभाराची प्रत्यक्ष संसदिय जबाबदारी मंत्र्यांची असते आणि मंत्री नोकरशाहीला जाहीर टीकेपासून संरक्षण देतात.