संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण व प्रजामंडळे :

भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढ्याची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संस्थाने आणि परकीय वसाहतींचे भारतात विलीनीकरण करणे अत्यंत गरजेचे होते. याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, तरी राष्ट्रीय सभेचे अखंड भारताचे स्वप्न अपुरे राहिला होते.
• स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतातील संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क देण्यात आला होता. जर संस्थाने स्वतंत्र राहिली असती, तर भारताचे अनेक तुकडे पडले असते.
• भारतातील जुनागड, हैदराबाद, काश्मीर इत्यादी संस्थानांतील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते आणि नागरी व राजकीय हक्क हवे होते. त्यामुळे प्रजेच्या हितासाठी संस्थानांचे विलीनीकरण आवश्यक होते.
• चंद्रनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे व याणम या प्रदेशांवर फ्रान्सचे, तर गोवा, दादरा व नगर हवेली या भागांवर पोर्तुगालचे आधिपत्य होते. हे प्रदेश भारताचेच नैसर्गिक घटक असल्यामुळे आणि तेथील जनता भारतात सामील होण्यास उत्सुक असल्यामुळे भारताच्या भूमीवरून परकीय साम्राज्यवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन करणे आवश्यक होते.
• सर्व संस्थाने आणि फ्रेंच व पोर्तुगीज वसाहती भारतात विलीन झाल्याशिवाय भारताचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्यलढा खऱ्या अर्थाने पूर्ण होऊ शकत नव्हता.

प्रजामंडळांची स्थापना:

• असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृती सुरू झाली. संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी 'प्रजामंडळे' या जनसंगठना स्थापन झाल्या.
• १९२७ मध्ये सर्व प्रजामंडळांची मिळून 'अखिल भारतीय प्रजा परिषद' स्थापन करण्यात आली. यामुळे संस्थानांमधील आंदोलनाला मोठी चालना मिळाली.

सरदार पटेलांचे नेतृत्व:

• भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा कठीण प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला.
• त्यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल असा ‘सामीलनामा’ (Instrument of Accession) तयार केला.

विलीकरणाचे यश:

• भारतात सामील होणे हे संस्थानिकांच्या आणि प्रजेच्या कसे हिताचे आहे, हे सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना पटवून दिले. त्यां
• च्या या आवाहनाला संस्थानिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
• जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थानांचा अपवाद वगळता सर्व संस्थाने कणखर भूमिकेमुळे भारतात विलीन झाली.

विशेष संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास :

जुनागडचे विलीनीकरण :

• जुनागड हे सौराष्ट्रातील (गुजरात) एक महत्त्वाचे संस्थान होते.
• तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते, परंतु जुनागडचा नवाब पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता.
• नवाबाच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला.
• प्रजेचा भडका आणि वाढता विरोध पाहून नवाब पाकिस्तानात निघून गेला.
• त्यानंतर फेब्रुवारी १९४८ मध्ये जुनागड अधिकृतपणे भारतात विलीन झाले.

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम व 'ऑपरेशन पोलो' :

हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते. त्यात तेलुगु, कन्नड आणि मराठी भाषक प्रांतांचा समावेश होता. तेथे निजामाची एकतंत्री व अनियंत्रित राजवट होती आणि प्रजेला नागरी व राजकीय हक्क नव्हते.

• प्रांतिक परिषदांची स्थापना: आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात 'आंध्र परिषद', मराठवाडा भागात 'महाराष्ट्र परिषद' व कर्नाटक भागात 'कर्नाटक परिषद' या संस्था स्थापन केल्या.
• हैदराबाद स्टेट काँग्रेस (१९३८): १९३८ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी 'हैदराबाद स्टेट काँग्रेस'ची स्थापना केली. निजामाने या संघटनेवर बंदी घातली. लोकशाही हक्कांसाठी स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू झाला. त्यांना नारायण रेड्डी, सिराझ-उल्-हसन तिरमिजी यांची साथ लाभली. पी. व्ही. नरसिंहराव व गोविंदभाई श्रॉफ हे स्वामीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते.
• रझाकार संघटना व कासीम रझवीचा अत्याचार: जुलै १९४७ मध्ये स्टेट काँग्रेसने भारतात विलीन होण्याचा ठराव केला. परंतु निजामाने पाकिस्तानात सामील होण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. निजामाचा सहकारी कासीम रझवी याने 'रझाकार' नावाची हिंसक संघटना स्थापन करून प्रजेवर, हिंदूंवर तसेच लोकशाहीवादी मुस्लिमांवर भीषण अत्याचार केले.
• पोलीस कारवाई 'ऑपरेशन पोलो' (१३ ते १७ सप्टेंबर १९४८): भारत सरकार सामोपचाराने बोलणी करत होते, पण निजाम दाद देत नव्हता. अखेरीस भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाविरुद्ध 'ऑपरेशन पोलो' ही पोलीस कारवाई सुरू केली. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम शरण आला व हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. या लढ्यात आर्य समाजाचे विशेष योगदान होते.

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान :

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात मराठवाड्यातील नेत्यांचा व जनतेचा सिंहाचा वाटा होता. स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे आणि माणिकचंद पहाडे यांनी मौलिक योगदान दिले.

• विद्यार्थी चळवळ: विद्यार्थ्यांनी 'वंदे मातरम्' चळवळीद्वारे लढा जिवंत ठेवला.
• हुतात्म्यांचे बलिदान: वेदप्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिर्जी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा आणि शोएब उल्ला खान यांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात हौतात्म्य पत्करले.
• मराठवाडा मुक्तिदिन (१७ सप्टेंबर): १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मराठवाडा स्वतंत्र भारतात आला नव्हता. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी तो मुक्त झाला, म्हणून १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाड्यात 'मराठवाडा मुक्तिदिन' म्हणून साजरा केला जातो.

काश्मीरची समस्या :

• काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते. मात्र काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्यासाठी ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला.
• आपले रक्षण करण्यासाठी हरिसिंग यांनी तात्काळ भारतात सामील होण्याच्या 'सामीलनामा' करारावर स्वाक्षरी केली.
• त्यानंतर भारतीय लष्कराने काश्मीरमध्ये प्रवेश करून घुसखोरांचा मोठा भाग मागे ढकलला व काश्मीरचे रक्षण केले. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.

फ्रेंच व पोर्तुगीज वसाहतींचे विलीनीकरण :

फ्रेंच वसाहतींचे शांततापूर्ण विलीनीकरण :

• भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही चंद्रनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे व याणम या प्रदेशांवर फ्रान्सचे आधिपत्य होते. तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते.
• फ्रान्सने १९४९ साली चंद्रनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला, त्यामुळे चंद्रनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले.
• त्यानंतर फ्रान्सने इतरही प्रदेश शांततापूर्ण मार्गाने भारत सरकारच्या हाती सोपवले.

गोवामुक्ती लढा व दादरा-नगर हवेली :

पोर्तुगालने मात्र आपल्या ताब्यातील भारतीय प्रदेश भारताच्या स्वाधीन करण्यास सक्त नकार दिला. त्यामुळे भारतीयांना तीव्र संघर्ष करावा लागला.

• डॉ. टी. बी. कुन्हा यांचे कार्य: डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध जनजागृती केली. त्यांनी 'गोवा काँग्रेस समिती' आणि १९४५ मध्ये मुंबईत 'गोवा युथ लीग' स्थापन केली. १९४६ मध्ये गोव्यात भाषणबंदीचा हुकूम मोडल्याबद्दल त्यांना ८ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली.
• डॉ. राममनोहर लोहिया: इ.स. १९४६ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी गोव्यात मडगाव येथे सत्याग्रहाचा लढा सुरू केला व भाषणबंदी मोडली, त्याबद्दल त्यांना पोर्तुगीज सरकारने हद्दपार केले.
• दादरा आणि नगर हवेली मुक्ती (२ ऑगस्ट १९५४): गुजरातजवळील दादरा व नगर हवेली मुक्त करण्यासाठी 'आझाद गोमंतक दल' उभारण्यात आले. २ ऑगस्ट १९५४ रोजी तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून हा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त केला. यात विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नानासाहेब काजरेकर इत्यादींचा सहभाग होता.
• गोवामुक्ती समिती (१९५४): १९५४ मध्ये स्थापन झालेल्या गोवामुक्ती समितीद्वारे महाराष्ट्रातून ना. ग. गोरे, सेनापती बापट, पीटर अल्वारिस, महादेवशास्त्री जोशी व सुधाताई जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवल्या गेल्या. मोहन रानडे हे या आंदोलनातील धडाडीचे नेते होते.
• भारतीय लष्करी कारवाई (१९ डिसेंबर १९६१): पोर्तुगीज सरकार वाटाघाटीस दाद देत नसल्याने शेवटी डिसेंबर १९६१ मध्ये भारतीय सैन्याने गोव्यात प्रवेश केला. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगिजांच्या वर्चस्वातून पूर्णपणे मुक्त झाला. याने भारतातील साम्राज्यवादाचे उच्चाटन होऊन स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती झाली.