प्रधानमंत्री

पाच

प्रधानमंत्री

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

शून्य प्रहर

संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असते. परंतु राष्ट्रपतींचे एखादे वर्तन संविधानाचा भंग करणारे ठरल्यास राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याचा संसदेला अधिकार असतो. या प्रक्रियेला 'महाभियोग प्रक्रिया' म्हणतात.

महाभियोगाचे टप्पे:

• आरोप ठेवणे: राष्ट्रपतींकडून संविधानाचा भंग झाला असल्यास संसदेचे कोणतेही एक सभागृह (लोकसभा किंवा राज्यसभा) तसा आरोप ठेवते.

• चौकशी करणे: संसदेचे दुसरे सभागृह या आरोपांची सखोल चौकशी करते.
• विशेष बहुमत: दोन्ही सभागृहांमध्ये २/३ (दोन-तृतीयंश) विशेष बहुमताने महाभियोगाचा ठराव संमत होणे आवश्यक असते. असा ठराव संमत झाल्यानंतरच राष्ट्रपती पदावरून दूर होतात.

• संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ लोकसभेच्या विश्वासावर अवलंबून असते. लोकसभेत जोपर्यंत बहुमत असते तोपर्यंतच सरकार टिकते.
• संसद सदस्यांना 'आमचा मंत्रिमंडळावर विश्वास नाही' असे वाटल्यास ते अविश्वासाचा ठराव मांडू शकतात.
• हा ठराव बहुमताने संमत झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

• पूर्वीच्या काळात खूप मोठे मंत्रिमंडळ नेमण्याचा कल होता, त्याला 'जम्बो मंत्रिमंडळ' म्हटले जाते.
• परंतु प्रशासकीय कार्यक्षमता राखण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळाची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

• कायद्यांची निर्मिती: शिक्षण, शेती, आरोग्य, उद्योग, परराष्ट्र व्यवहार यांसारख्या विषयांवर निश्चित धोरण ठरवून कायद्यांचा आराखडा तयार करणे.
• संसदेची मंजुरी: तयार केलेले धोरण संसदेत मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणणे व संसदेकडून मंजुरी मिळवणे.
• अंमलबजावणी: संसदेने मंजूर केलेल्या धोरणांची व कायद्यांची प्रत्यक्ष देशात अंमलबजावणी करणे.

संसदीय शासनपद्धतीत संसद ही कायद्यांची निर्मिती, अंमलबजावणी आणि त्यानंतरच्या काळातही मंत्रिमंडळावर विविध मार्गांनी नियंत्रण ठेवते.

संसदेकडून मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

• चर्चा व विचारविनिमय: कायदेनिर्मितीच्या वेळी चर्चा करून धोरणातील त्रुटी दाखवून देणे.
• प्रश्नोत्तरे: कामकाजाच्या सुरुवातीला प्रश्न विचारून मंत्र्यांकडून उत्तर मागवणे.
• शून्य प्रहर: दुपारी १२ वाजता सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणणे.
• अविश्वासाचा ठराव: सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव संमत करून मंत्रिमंडळाला

राजीनामा देण्यास भाग पाडणे.

• संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे व विधेयकांवर स्वाक्षरी करणे.
• पंतप्रधान, मंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल व निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणे.
• तिन्ही संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणून युद्ध व शांततेचे निर्णय घेणे.
• न्यायालयीन अधिकार (शिक्षा कमी करणे किंवा रद्द करणे).
• राष्ट्रीय, घटक राज्य आणि आर्थिक आणीबाणी जाहीर करणे.