अभ्यासघटक : शासनसंस्थेच्या तीन शाखांची कार्ये स्पष्ट करणे: कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या भूमिका समजून घेणे. संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये सांगणे: लोकसभेची रचना, बहुमत, आघाडी सरकार आणि जबाबदार शासनाची संकल्पना स्पष्ट करणे. भारताने ही पद्धत का स्वीकारली ते विश्लेषित करणे: ब्रिटिश काळातील अनुभव आणि संविधान सभेतील चर्चेचा आढावा घेणे. अध्यक्षीय शासन पद्धतीशी तुलना करणे: संसदीय आणि अध्यक्षीय शासन पद्धतीतील मूलभूत फरक ओळखणे.

प्रस्तावना व शासनसंस्थेच्या प्रमुख शाखा :

प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते.

कोणत्याही देशाच्या शासनसंस्थेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी शासनसंस्थेच्या तीन प्रमुख शाखांचे कार्य आणि परस्परसंबंध समजून घेणे आवश्यक असते.

शासनसंस्थेच्या तीन प्रमुख शाखा:

• कायदेमंडळ (Legislature): कायद्यांची निर्मिती करण्याचे मूलभूत कार्य करते. भारतातील केंद्रीय कायदेमंडळाला 'संसद' म्हटले जाते.
• कार्यकारी मंडळ (Executive): कायदेमंडळाने तयार केलेल्या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे कार्य करते.
• न्यायमंडळ (Judiciary): कायद्याचा भंग झाल्यावर किंवा विवादांच्या प्रसंगी न्याय देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करते.

संविधान या तिन्ही शाखांची कामे, त्यांचे अधिकारक्षेत्र, त्यांच्यावरील मर्यादा आणि तिन्ही शाखांचे परस्परांशी असणारे संबंध निश्चित करते. या तिन्ही शाखांच्या परस्परसंबंधांच्या स्वरूपावरूनच शासनसंस्थेचे स्वरूप ठरते.

शासनपद्धतीचे प्रकार :

शासनसंस्थेच्या तीन शाखांमधील (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ) परस्परसंबंध कशा प्रकारचे आहेत, यावरून शासनपद्धतीचे मुख्य दोन प्रकार निर्माण होतात:

१. संसदीय शासनपद्धती (Parliamentary System)

२. अध्यक्षी्य शासनपद्धती (Presidential System)

संसदीय शासनपद्धतीची संकल्पना व प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झालेली संस्थात्मक व्यवस्था आहे.
• इंग्लंडमध्ये अलिखीत संविधान असून तेथील राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो.
• 'पार्लमेंट'वर आधारित संसदीय शासनपद्धती हे इंग्लंडचे मोठे योगदान मानले जाते. भारताने हीच शासनपद्धती स्वीकारलेली आहे.

भारतीय संसदीय शासनपद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

(१) संसदेची रचना:

• भारताच्या केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला 'संसद' असे म्हणतात.
• राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.

(२) लोकसभेची प्रत्यक्ष निवड:

• संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेतील प्रतिनिधी थेट जनतेकडून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.
• या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित असते.

(३) आवर्तित निवडणुका व बहुमत:

• लोकसभेच्या निवडणुका ठराविक मुदतीनंतर (साधारणपणे दर ५ वर्षांनी) होतात. देशातील सर्व राजकीय पक्ष या निवडणुका लढवतात.
• ज्या राजकीय पक्षाला लोकसभेत निम्म्यापेक्षा जास्त जागा (स्पष्ट बहुमत) मिळतात, तो बहुमतातील पक्ष मानला जातो आणि तो सरकार स्थापन करतो.

(४) आघाडी सरकार (Coalition Government):

• काही वेळा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. अशा वेळी काही पक्ष एकत्र येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व सरकार स्थापन करतात. यास 'आघाडी सरकार' म्हणतात.

(५) पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाची निर्मिती:

• बहुमतातील पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो आणि तो आपल्या काही सहकाऱ्यांची मंत्रिपदांसाठी निवड करतो.
• पंतप्रधान व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ म्हणजेच संसदीय शासनपद्धतीतील 'कार्यकारी मंडळ' होय.

(६) दुहेरी जबाबदारी : कार्यकारी मंडळावर दुहेरी जबाबदारी असते:

• (अ) कार्यकारी मंडळ म्हणून त्यांना कायद्यांची अंमलबजावणी करावी लागते, आणि
• (ब) ते कायदेमंडळाचेही सदस्य असतात, म्हणून त्यांना कायदेमंडळाशी संबंधित जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.

(७) सामूहिक जबाबदारी :

• पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी पुन्हा कायदेमंडळालाच (संसदेला) जबाबदार असतात.
• एका खात्याचा निर्णय हा संपूर्ण सरकारचा किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय मानला जातो आणि त्याची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते.
• म्हणून या पद्धतीला 'जबाबदार शासनपद्धती' असेही म्हणतात.

(८) अविश्वासाचा ठराव (No-Confidence Motion):

• संसदीय पद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. जोपर्यंत कायदेमंडळाचा पाठिंबा असतो, तोपर्यंतच पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहतात.
• कायदेमंडळाला वाटले की सरकार योग्य प्रकारे कार्य करत नाही, तर संसद 'अविश्वासाचा ठराव' मांडून सरकारला सत्तेवरून दूर करू शकते. हे नियंत्रणाचे अत्यंत प्रभावी साधन आहे.

(९) संसदेचे श्रेष्ठत्व :

• संसदीय शासनपद्धतीत संसद ही सर्वोच्च व श्रेष्ठ संस्था मानली जाते. कारण लोकप्रतिनिधींचे सभागृह या नात्याने संसद जनतेच्या सर्व अपेक्षा व्यक्त करते आणि लोकहितासाठी कायदे करण्याचा निर्णय घेते.

भारताने संसदीय शासनपद्धती का स्वीकारली? :

संविधानसभेने भारतासाठी संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार करण्यामागे काही ठोस व ऐतिहासिक कारणे होती:

(१) दीर्घकालीन ऐतिहासिक अनुभव:

• ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती.
• ब्रिटिशांनी या पद्धतीने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली होती.
• त्यामुळे भारतीय नेत्यांना आणि जनतेला या शासनपद्धतीचा चांगला परिचय व सराव झाला होता.

(२) स्वातंत्र्यलढ्याचा आविष्कार:

• संसदीय शासनपद्धती हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचाही एक आविष्कार होता. स्वातंत्र्यचळवळीदरम्यान लोकशाहीवादी मूल्यांचा आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर विचार झाला होता.

(३) संविधानसभेत सखोल चर्चा:

• संविधानसभेत या पद्धतीवर अतिशय सविस्तर चर्चा झाली.
• संविधानकर्त्यांनी मूळ ब्रिटिश पद्धतीत भारतीय परिस्थितीला अनुकूल ठरतील असे आवश्यक बदल करून या पद्धतीचा स्वीकार केला.

(४) चर्चा व विचारविनिमयाला वाव:

• संसदीय शासनपद्धतीत सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर संसदेत व्यापक चर्चा आणि विचारविनिमय होतो. यामुळे जनतेचे हित विचारात घेतले जाते.

(५) विरोधी पक्षाची महत्त्वपूर्ण भूमिका:

• संसदेत विरोधी पक्षाचे सभासद शासनाच्या धोरणांवर व कायद्यांतील त्रुटींवर अभ्यासपूर्ण टीका करतात,
• योग्य ठिकाणी सहकार्य करतात आणि प्रश्नांची मांडणी करतात.
• यामुळे संसदेला अधिक निर्दोष व लोकोपयोगी कायदे करणे शक्य होते.

अध्यक्षी्य शासनपद्धती आणि तिची वैशिष्‍ट्ये :

राज्यकारभाराची दुसरी प्रमुख पद्धती म्हणजे 'अध्यक्षी्य शासनपद्धती' होय. या पद्धतीचा मुख्य अवलंब अमेरिका या देशात दिसून येतो. ही पद्धती संसदीय शासनपद्धतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

अध्यक्षी्य शासनपद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• कार्यकारी मंडळ अलिप्त: या पद्धतीत कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ एकमेकांपासून अलिप्त (स्वतंत्र) असतात.
• राष्ट्राध्यक्षांची प्रत्यक्ष निवड: कार्यकारी प्रमुख असलेले 'राष्ट्राध्यक्ष' (President) थेट देशातील जनतेकडून निवडले जातात.
• तिन्ही शाखांचे स्वातंत्र्य व एकसूत्रता: शासनसंस्थेच्या तिन्ही शाखा (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ) एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात. परंतु त्यांच्या कार्यात एकसूत्रता येईल इतपत त्यांच्यात परस्परसंबंध व परस्पर नियंत्रण असते.
• व्यापक अधिकार: राष्ट्राध्यक्षांकडे कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह अनेक महत्त्वाचे आणि व्यापक अधिकार असतात.
• परस्पर नियंत्रण (Checks and Balances): कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ परस्परांवर नियंत्रण ठेवतात. या नियंत्रणामुळेच जबाबदार पद्धतीने राज्यकारभार करणे शक्य होते.

💡 ज्ञान विस्तार : इतर देशांतील शासनपद्धती: संसदीय आणि अध्यक्षी्य शासनपद्धतींव्यतिरिक्त जगातील इतर देशांमध्ये (उदा. फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी इत्यादी) तेथील ऐतिहासिक व सामाजिक परिस्थितीस अनुरूप अशा शासनपद्धती अवलंबल्या गेलेल्या दिसतात.