लंडनमध्ये रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते.

खान अब्दुल गफारखान यांनी खुदा-इ-खिदमतगार या संघटनेची स्थापना केली.

धारासना सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केले.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी उपस्थित होते.

• सविनय कायदेभंग चळवळीदरम्यान वायव्य सरहद्द प्रांतात खान अब्दुल गफारखान यांनी २३ एप्रिल १९३० रोजी पेशावर येथे सत्याग्रह सुरू केला. सुमारे आठवडाभर पेशावर शहर सत्याग्रहींच्या ताब्यात होते.
• ब्रिटिश सरकारने गढवाल पलटणीला या शांतताप्रिय सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.
• परंतु, गढवाल पलटणीचे अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर यांनी सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्यास नकार दिला.
• लष्करी हुकूमाचे उल्लंघन केल्यामुळे लष्करी न्यायालयाने त्यांना जबर शिक्षा दिली.

• सोलापूर येथील सत्याग्रहात गिरणी कामगार आघाडीवर होते. ६ मे १९३० रोजी सोलापुरात हरताळ पाळण्यात आला आणि मोठा मोर्चा काढण्यात आला.
• तत्कालीन कलेक्टरने या मोर्चावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये शंकर शिवदारे यांच्यासह अनेक स्वयंसेवक मृत्युमुखी पडले.
• या अमानुष कृत्यामुळे संतप्त झालेल्या जनतेने पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, म्युनिसिपल इमारती इत्यादींवर हल्ले केले.
• शहरातील ही बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने सोलापुरात मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा जारी केला.

• पहिल्या गोलमेज परिषदेचे अध्यक्ष रॅमसे मॅकडोनल्ड होते. या परिषदेत केंद्रीय स्तरावर जबाबदार शासनपद्धती आणि भारतात संघराज्याची स्थापना अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.
• या परिषदेला भारतातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सर तेजबहादूर सप्रू, बॅरिस्टर जिन्ना यांसारखे प्रतिनिधी आणि विविध राष्ट्रीय पक्ष व संस्थानांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
• मात्र, राष्ट्रीय सभा (काँग्रेस) ही देशाची खरी प्रातिनिधिक संस्था होती आणि त्यांनी या परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता व त्यात भाग घेतला नाही.
• राष्ट्रीय सभेच्या सहभागाशिवाय गोलमेज परिषदेतील ही चर्चा अपूर्ण होती; म्हणूनच ती निष्फळ ठरली.

कारण:

• दुसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनल्ड यांनी 'जातीय निवाडा' जाहीर केला.
• या निवाड्यानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले होते.
• जातीय निवाड्यानुसार हिंदू समाजाची झालेली ही राजकीय व सामाजिक विभागणी गांधीजींना मान्य नव्हती.
• म्हणूनच, या जातीय निवाड्याविरुद्ध आणि समाजातील ऐक्य राखण्यासाठी गांधीजींनी येरवडा तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले.

• मीठ हा सामान्य जनतेच्या आहारातील एक अत्यंत महत्त्वाचा व जीवनावश्यक घटक असल्याने त्यावर कर लादणे अत्यंत अन्यायकारक होते.
• गांधीजींनी मिठावरील कर आणि मीठ बनवण्याची सरकारी मक्तेदारी रद्द करण्याची प्रमुख मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी फेटाळून लावल्यामुळे गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे ठरवले.

• ब्रिटिश प्रधानमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार व्हाईसरॉय आयर्विन आणि गांधीजी यांच्यात तडजोड होऊन 'गांधी-आयर्विन करार' झाला.
• या करारानुसार ब्रिटिश सरकारने भारताच्या प्रस्तावित राज्यघटनेमध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीचा स्वीकार करण्याची हमी दिली.
• परिणामी, दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय सभेने सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेतली.

कालरेशा :