मिठाच्या सत्याग्रहामागील हेतू :

• मीठ हा सामान्य जनतेच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे मिठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादणे अन्यायकारक होते.
• मिठाचा सत्याग्रह हा प्रतीकात्मक होता — ब्रिटिश सरकारचे जुलमी व अन्यायकारक कायदे शांततेच्या व सत्याग्रहाच्या मार्गाने मोडणे हा यामागचा व्यापक हेतू होता.

दांडी यात्रा :

प्रारंभ : १२ मार्च १९३० — गांधीजी ७८ सहकाऱ्यांसह साबरमती आश्रमातून दांडी येथे जाण्यास निघाले.

• सुमारे ३८५ किमीची पदयात्रा — मार्गावरील अनेक गावांमधून गांधीजींनी भाषणे केली व जनतेला निर्भय होऊन चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले.
• ५ एप्रिल १९३० — गांधीजी दांडी येथे पोहोचले.
• ६ एप्रिल १९३० — दांडीच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ उचलून गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडला — देशभर सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू झाली.

प्रादेशिक सत्याग्रह :

पेशावरचा सत्याग्रह :

• नेतृत्व : खान अब्दुल गफारखान (सरहद्द गांधी) — त्यांनी 'खुदा-इ-खिदमतगार' या संघटनेची स्थापना केली.
• २३ एप्रिल १९३० रोजी पेशावर येथे सत्याग्रह सुरू — सुमारे आठवडाभर शहर सत्याग्रहींच्या ताब्यात होते.
• गढवाल पलटणीचे अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर यांनी सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्यास नकार दिला — त्यामुळे लष्करी न्यायालयाने त्यांना जबर शिक्षा दिली.
• ४ मे १९३० — गांधीजींना अटक; देशभर दडपशाहीचे सत्र सुरू झाले व अटकेचा निषेध करण्यात आला.

सोलापूरचा सत्याग्रह :

• सोलापूर येथील सत्याग्रहात गिरणी कामगार आघाडीवर होते.
• ६ मे १९३० — सोलापुरात हरताळ व मोठा मोर्चा; कलेक्टरने मोर्चावर गोळीबाराचे आदेश दिले.
• शंकर शिवदारेंसह अनेक स्वयंसेवक मृत्युमुखी पडले — जनतेने पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, म्युनिसिपल इमारतींवर हल्ले केले.
• सरकारने मार्शल लॉ (लष्करी कायदा) जारी करून आंदोलन दडपले.
• आघाडीवर असलेल्या मल्लाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, कुर्बान हुसेन व जगन्नाथ शिंदे यांना फाशी देण्यात आली.

धारासना सत्याग्रह :

• नेतृत्व : सरोजिनी नायडू — गुजरातमधील धारासना येथे मिठाचा कायदा मोडण्यासाठी सत्याग्रह.
• पोलिसांनी सत्याग्रहींवर लाठीमार केला; सत्याग्रही शांतपणे प्रहार सहन करत होते.
• जखमींना औषधोपचारासाठी नेल्यावर दुसरी तुकडी सत्याग्रहासाठी पुढे येत असे — हे अखंडपणे सुरू होते.
• महाराष्ट्रात वडाळा, मालवण, शिरोडा या ठिकाणीही मिठाचे सत्याग्रह झाले.

जंगल सत्याग्रह :

• जेथे मिठागरे नव्हती तेथे लोकांनी जंगलविषयक कायदे मोडायला सुरुवात केली.
• महाराष्ट्रात बिळाशी, संगमनेर, कळवण, चिरनेर, पुसद इत्यादी ठिकाणी जंगल सत्याग्रह झाले — आदिवासींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

कायदेभंगाच्या चळवळीची वैशिष्ट्ये :

• आतापर्यंतच्या चळवळी शहरी विभागापुरत्या मर्यादित होत्या; ही चळवळ मात्र देशव्यापी झाली — खेड्यापाड्यांतूनही जनतेने सहभाग नोंदवला.
• स्त्रियांनीही मोठा सहभाग घेतला — कस्तुरबा गांधी, कमलादेवी चटोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुन्शी, हंसाबेन मेहता यांनी सत्याग्रहींचे नेतृत्व केले.
• ही चळवळ पूर्णपणे अहिंसक पद्धतीने पार पडली — इंग्रज शासनाच्या दडपशाहीतही जनतेने निःशस्त्र प्रतिकार केला, त्यामुळे भारतीय जनता निर्भय बनली.

गोलमेज परिषदा (१९३०-१९३२) :

भारताशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी ब्रिटनचे प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी लंडनमध्ये परिषदांचे आयोजन केले, ज्यांना 'गोलमेज परिषद' म्हणतात. १९३० ते १९३२ या कालावधीत तीन गोलमेज परिषदा झाल्या.

गांधी-आयर्विन करार (१९३१) :

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेत राष्ट्रीय सभा सामील व्हावी यासाठी व्हॉईसरॉय आयर्विन यांनी गांधीजी व अन्य नेत्यांना तुरुंगातून मुक्त केले. महात्मा गांधी आणि व्हॉईसरॉय आयर्विन यांच्यातील समझोत्याला 'गांधी-आयर्विन करार' म्हणतात.

• ब्रिटिश सरकारने प्रस्तावित राज्यघटनेत जबाबदार राज्यपद्धतीचा स्वीकार करण्याची हमी दिली.
• राष्ट्रीय सभेने सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेतली व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्याची तयारी दाखवली.

जातीय निवाडा व पुणे करार (१९३२) :

• डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदांमध्ये दलितांचे प्रतिनिधित्व करत स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली.
• दुसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर करून दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ घोषित केला.
• हिंदू समाजाची होणारी ही विभागणी गांधीजींना मान्य नव्हती — त्यांनी येरवडा तुरुंगात याविरुद्ध आमरण उपोषण सुरू केले.
• राष्ट्रहित लक्षात घेऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांची विनंती मान्य केली.

परिणाम : १९३२ मध्ये पुणे येथे गांधी-आंबेडकर यांच्यात 'पुणे करार' झाला — त्यानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.

सविनय कायदेभंगाची दुसरी फेरी व समारोप :

• दुसऱ्या गोलमेज परिषदेहून उद्विग्न मनाने परतलेल्या गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
• सरकारने गांधीजींना ताबडतोब अटक केली — जनतेत असंतोष निर्माण झाला.
• सरकारने अमानुष दडपशाही केली — राष्ट्रीय सभा व सहयोगी संघटना बेकायदेशीर ठरवल्या, कार्यालये व निधी ताब्यात घेतला, वर्तमानपत्रे व साहित्यावर निर्बंध घातले.

समारोप : एप्रिल १९३४ मध्ये गांधीजींनी चळवळ मागे घेतली आणि सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाचे ऐतिहासिक पर्व संपले.