हे विधान अयोग्य आहे.

दुरुस्त विधान: खाणकाम हा भूमी उपयोजनाचा भाग आहे. (खनिजयुक्त जमिनीत खाणकाम हा भूमी उपयोजनाचा प्रमुख प्रकार असतो.)

हे विधान अयोग्य आहे.

दुरुस्त विधान: केंद्रीय व्यवहार विभागात (CBD) प्रामुख्याने दुकाने, बँका, व्यावसायिक कार्यालये असतात. कारखाने औद्योगिक क्षेत्रात शहराबाहेर असतात.

हे विधान योग्य आहे.

लोकवस्ती जास्त असल्याने नागरी भागात निवासी क्षेत्राचा विस्तार सर्वांत जास्त असतो.

हे विधान अयोग्य आहे.

दुरुस्त विधान: तलाठी सातबाराचा (७/१२) उतारा देतो. (ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहतो तर तलाठी महसूल नोंदी सांभाळतो.)

हे विधान अयोग्य आहे.

दुरुस्त विधान: ग्रामीण प्रदेशात शेती क्षेत्राला सर्वात जास्त जमीन असते; निवासी क्षेत्राचा विस्तार खूपच कमी असतो.

हे विधान योग्य आहे.

गाव नमुना क्रमांक ७ हे जमिनीच्या मालकी हक्काचे अधिकार अभिलेख पत्रक आहे.

हे विधान अयोग्य आहे.

दुरुस्त विधान: उतारा क्रमांक १२ हे पिकांच्या नोंदीचे पत्रक (पिकांची नोंदणी) आहे. फेरफार पत्रक (Mutation Register) हे स्वतंत्र असते.

कारण:

• नागरी भागात लोकसंख्येची घनता अत्यंत जास्त असते.
• वाढत्या लोकसंख्येच्या दैनंदिन सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, टपाल कार्यालये, पोलीस ठाणे आणि प्रशासकीय कार्यालये यांची गरज असते.
• या सार्वजनिक सेवा-सुविधांमुळे शहरावरील लोकसंख्येचा ताण कमी होण्यास मदत होते.
• या सोयी उपलब्ध नसल्यास नागरी जीवन विस्कळीत होईल, म्हणून नागरी भागात सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र अत्यंत आवश्यक असते.

कारण:

• शेतजमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आणि महसूल व्यवस्थापनासाठी ग्रामीण भागात सातबारा उतारा असतो.
• त्याच धर्तीवर नागरी भागातील बिगर शेतजमीन मालमत्ता (घरे, इमारती, दुकाने, मोकळे भूखंड) यांचे मालकी हक्क निश्चित करणे आणि त्यांच्या सीमा स्पष्ट करणे कायद्याने आवश्यक असते. ही नोंद मालमत्ता पत्रिकेत (Property Card) केली जाते.
• यामुळे नागरी मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येते, फसवणूक टळते आणि शासनाला नागरी कर आकारणी करणे सोपे जाते, म्हणून शेतजमिनीच्या नोंदीप्रमाणेच बिगर शेतजमीन मालमत्तेची नोंदही केली जाते.

कारण:

• प्रदेशातील जमिनीचा वापर मानवाने कसा केला आहे, यावरून त्या प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीची आणि तंत्रज्ञानाची पातळी समजते.
• ज्या प्रदेशात किंवा देशात ग्रामीण भूमी उपयोजन (शेती, कुरणे आणि प्राथमिक व्यवसाय) जास्त असते, तो प्रदेश विकसनशील मानला जातो (उदा. भारत).
• याउलट, ज्या प्रदेशात व्यावसायिक क्षेत्रे, औद्योगिक क्षेत्रे, प्रगत वाहतूक सुविधा, उपनगरे आणि पूर्वनियोजित आधुनिक शहरांखालील भूमी उपयोजन सर्वाधिक असते, तो प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या विकसित मानला जातो (उदा. जपान).

त्यामुळे भूमी उपयोजनाच्या स्वरूपावरून प्रदेशांचे विकसित व विकसनशील असे वर्गीकरण करणे शक्य होते.

• ग्रामीण भागात जमिनीची उपलब्धता जास्त असून लोकसंख्येची घनता कमी असते.
• ग्रामीण भागातील लोकांचा मुख्य आर्थिक व्यवसाय शेती आणि शेतीवर आधारित पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यांसारखे प्राथमिक पूरक व्यवसाय हाच असतो.
• ग्रामीण वस्त्यांची निर्मिती देखील शेतीला अनुकूल असलेल्या जागांजवळच झालेली आढळते.
• देशाची अन्नधान्याची गरज आणि अनेक उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल केवळ शेतीमधूनच मिळतो.
• प्रत्यक्ष जमिनीचा मालकी हक्क व शेतीचे विविध प्रकार यांमुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश जमीन प्रत्यक्ष शेतीखाली आणि पडीक स्वरूपात असते.

या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण भूमी उपयोजनात शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

भूमी उपयोजनावर भौगोलिक, आर्थिक आणि शासकीय धोरणांचा परिणाम होत असतो. हे परिणाम खालील दोन वर्गांत विभागले जातात:

ग्रामीण व नागरी भूमी उपयोजनातील मुख्य फरक खालीलप्रमाणे आहेत:
प्राथमिक हेतू व व्यवसाय:

• ग्रामीण भूमी उपयोजन प्रामुख्याने प्राथमिक आर्थिक व्यवसायांशी (उदा. शेती, वने, पशुपालन) जोडलेले असते.
• नागरी भूमी उपयोजन द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक व्यवसायांशी (उदा. उद्योग, व्यापार, सरकारी व खाजगी सेवा) संबंधित असते.

लोकसंख्या घनता व जमिनीची उपलब्धता:

• ग्रामीण भागात लोकसंख्या कमी व विरळ असल्याने जमिनीची उपलब्धता खूप जास्त असते.
• नागरी भागात लोकसंख्येची दाटी असल्यामुळे जमिनीची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित व महाग असते.

वर्गीकरणाचे स्वरूप:

• ग्रामीण भूमी उपयोजनामध्ये शेतजमीन, पडीक जमीन, वन जमीन, आणि सामूहिक चराऊ गायरान जमीन असे प्रामुख्याने विभाग असतात.
• नागरी भूमी उपयोजनात निवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, वाहतूक क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा आणि मनोरंजनाच्या उद्यानांची क्षेत्रे असे गुंतागुंतीचे विभाग असतात.

निवासी क्षेत्राचा विस्तार:

• ग्रामीण भागात लोकसंख्या कमी असल्यामुळे निवासी क्षेत्राचा विस्तार खूपच कमी असतो.
• नागरी भागात प्रचंड लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी गगनचुंबी इमारती आणि निवासी क्षेत्रांचा विस्तार सर्वाधिक असतो.

सातबारा उतारा आणि मिळकत पत्रिका या दोन्ही शासकीय मालकी हक्काच्या दस्तऐवजांत खालीलप्रमाणे फरक आहे:

कार्यक्षेत्र:

• सातबारा उतारा हा ग्रामीण भागातील शेतजमिनीच्या मालकी हक्क आणि स्वरूपाविषयी माहिती देणारा दस्तऐवज आहे.
• तर मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) नागरी किंवा शहरी भागातील बिगर शेतजमीन मालमत्तांविषयी (घरे, भूखंड, इमारती) कायदेशीर माहिती देते.

जारी करणारा विभाग:

• सातबारा उतारा महसूल विभागामार्फत गावाचा तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याद्वारे दिला जातो.
• मिळकत पत्रिका भूमी अभिलेख विभागाच्या अंतर्गत नगरभूमापन कार्यालयाकडून (City Survey Office) दिली जाते.

समाविष्ट घटक व माहिती:

• सातबारा उताऱ्यामध्ये जमीन मालकाचे नाव, जमिनीचा गट क्र., भोगवटादार वर्ग (१ किंवा २), जमिनीवरील कर्जाचा बोजा (गाव नमुना ७) आणि पिकांचा हंगामी तपशील (गाव नमुना १२) असतो.
• मिळकत पत्रिकेत सिटी सर्व्हे क्रमांक, अंतिम प्लॉट क्रमांक, मालमत्तेचे एकूण चटई क्षेत्रफळ (carpet area), मालकाचे नाव, शासकीय कर आकारणी आणि वहिवाटीचे हक्क यांची नोंद असते.