अणुऊर्जा आयोग स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश ऊर्जेची निर्मिती हा होता.

जगातील सर्व राष्ट्रांचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आर्थिक विकास बनले आहे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात प्रामुख्याने अलिप्ततावाद ही बाब महत्त्वाची आहे

इ.स.१९७४ साली भारताने पोखरण या ठिकाणी अणुचाचणी केली.

हे विधान बरोबर आहे.

स्पष्टीकरण:

पं. जवाहरलाल नेहरूंनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.

• त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात आशियाई ऐक्य, शांतता आणि सहअस्तित्वाला प्राधान्य होते.
• त्यांनी ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’ ही भावना दृढ करण्याचा प्रयत्न केला.
• दोन्ही देशांत मैत्री, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढावी यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.
• तसेच, त्यांनी पंचशील तत्त्वे मांडून भारत-चीन संबंध स्थिर आणि शांततामय ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामुळे भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी नेहरूंचे योगदान मोठे होते.

हे विधान बरोबर आहे.

स्पष्टीकरण:

अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतले.

• लाहोर बस प्रवास (1999): पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी थेट बसने पाकिस्तानला भेट दिली. हा ऐतिहासिक प्रवास दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि संवाद वाढवण्याचा प्रयत्न होता.
• लाहोर करार: या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी शांतता, स्थिरता आणि अण्वस्त्रांच्या अनपेक्षित वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करार केला.
• सांस्कृतिक आणि लोकसंपर्क वाढवण्याचे प्रयत्न: तणाव कमी करून संवादातून समस्या सोडवण्याचा त्यांनी आग्रह धरला.

या सर्व कारणांमुळे पाकिस्तानसोबत संबंध सुधारण्यासाठी वाजपेयी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, म्हणून विधान बरोबर आहे.

परराष्ट्र धोरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये कोणती भूमिका घ्यायची, कोणत्या राष्ट्रांशी मैत्री करायची किंवा कोणत्या गटात सामील व्हायचे यासंबंधी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय होय

• भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्रपणे आखायला सुरुवात केली.
• भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम ५१ नुसार परराष्ट्र धोरणाची व्यापक चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे.
• भारताचे परराष्ट्र धोरण आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवी हक्क आणि सुरक्षितता या शाश्वत मूल्यांवर आधारलेले आहे

राष्ट्रीय हितसंबंध म्हणजे आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी करायच्या उपाययोजना होत.

• आपला आर्थिक विकास साधून आपले सामर्थ्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही राष्ट्रीय हितसंबंधात समावेश होतो.
• देशासाठी फायद्याचे आणि योग्य काय आहे, याचा विचार करून जेव्हा निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्यास आपण राष्ट्रीय हितसंबंधांची जोपासना असे म्हणतो.

राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये खालील दोन घटकांना सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते:

1. संरक्षण (सर्वोच्च हित): आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व व अखंडतेचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित असते.
2. आर्थिक विकास (महत्वाचे हित): आर्थिक विकास हेही एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय हित आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असणाऱ्या राष्ट्राला आपल्या स्वातंत्र्याचे जतन करणे अवघड जाते. म्हणूनच, संरक्षणाखालोखाल आर्थिक विकास हे राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे मानले जाते.

परराष्ट्र धोरणाशी संबंध: राष्ट्रीय हितसंबंध आणि परराष्ट्र धोरण यांचा अतिशय निकटचा संबंध असतो. राष्ट्रीय हितसंबंधांची जोपासना परराष्ट्र धोरणाद्वारे केली जाते.

राष्ट्रीय हितसंबंधांचे स्वरूप: परिस्थिती आणि काळानुसार राष्ट्रांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होत असतो. त्यानुसार, राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्येही बदल होतो.

• राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये तणावाचे, हिंसक असे वातावरण न राहता मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होणे, म्हणजेच 'जागतिक शांतता' होय.
• राष्ट्राने केवळ आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित न करता, जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
• जागतिक शांतता राष्ट्र-राष्ट्रांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध आणि सहकार्य यावर अवलंबून असते.
• जर अन्याय आणि असुरक्षितता वाढली, तर जागतिक शांततेला धोका निर्माण होतो
• अण्वस्त्रे आणि शस्त्रास्त्रवाढ ही जागतिक शांततेला धोका निर्माण करते.
• दारिद्रय, आक्रमकता, धर्मांधता, वाढता वंशवाद आणि अतिरेकी राष्ट्रवाद यांमुळे जागतिक शांततेला तडे जातात.
• आर्थिक विकास, सामंजस्याचे धोरण, सहकार्याची वृत्ती, लोकशाही समाज आणि अन्य राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाविषयीचा आदर या गोष्टी जागतिक शांततेला पूरक ठरतात.

होय, अण्वस्त्र सज्जतेमुळे जागतिक शांततेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. कारण :

1. विनाशाची प्रचंड क्षमता : अण्वस्त्रे काही सेकंदांत संपूर्ण शहर नष्ट करू शकतात. त्यामुळे कोणतीही चूक, गैरसमज किंवा युद्धाची चिंगारी मोठ्या आपत्तीमध्ये बदलू शकते.
2. अस्त्रस्पर्धा वाढते : एक देश अण्वस्त्रे बाळगतो म्हणून दुसरा देशही स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी अण्वस्त्र विकसित करतो. यामुळे जागतिक तणाव वाढतो.
3. आतंकवादाचा धोका : अणुसाहित्य चुकीच्या हातात गेल्यास जागतिक पातळीवर अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
4. राजकीय तणाव वाढतो : अण्वस्त्रे असलेल्या देशांमध्ये भीती, संशय आणि शक्ती-संतुलनाचा खेळ सुरू राहतो. त्यामुळे संवादाऐवजी स्पर्धा वाढते.
5. जागतिक विकासाला अडथळा : अण्वस्त्रांवर खर्च होणारा पैसा आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण किंवा मानवी विकासावर खर्च केला जात नाही.

अण्वस्त्र सज्जता ही सुरक्षा देण्याऐवजी भीती, अविश्वास आणि संभाव्य विनाश वाढवते. त्यामुळे जागतिक शांततेसाठी अण्वस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण आणि देशांमधील विश्वास निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवी हक्क आणि सुरक्षितता या शाश्वत मूल्यांवर आधारलेले आहे

भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ५१ नुसार परराष्ट्र धोरणाची एक व्यापक चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे. ती खालीलप्रमाणे:

• आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेच्या जतनाला प्राधान्य देणे.
• राष्ट्रा-राष्ट्रांत न्याय व सन्माननीय संबंध प्रस्थापित करणे.
• आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आणि करारांचा आदर करणे.
• आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेच्या मार्गाने किंवा लवादाच्या साहाय्याने सोडवणे.

भारत–चीन संबंध सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या काळात अनेक भारतीय नेते आणि नेत्यांचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. त्यातील प्रमुख व्यक्ती पुढीलप्रमाणे :

१) पं. जवाहरलाल नेहरू :

• आशियाई ऐक्याचे समर्थन केले.
• पंचशील तत्त्वांद्वारे शांततामय सहअस्तित्वाचा आग्रह धरला.
• “हिंदी-चीनी भाई भाई”ची भावना मजबूत करण्याचा प्रयत्न.

२) अटलबिहारी वाजपेयी

• चीनसोबत संवाद पुनर्स्थापित करण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री म्हणून 1979 मध्ये चीनला ऐतिहासिक भेट.
• सीमाविषयक संवाद यंत्रणा सुरू करण्यास मदत.

दोन्ही देशांचे राजनैतिक अधिकारी, संरक्षण दलातील संवाद समित्या, व सांस्कृतिक-शैक्षणिक देवाणघेवाण करणाऱ्या संस्थाही संबंध सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये:

• आपल्या देशाच्या संरक्षणास बाधा येणार नाही याची काळजी घेत शेजारी व अन्य राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासणे.
• देशाच्या भौगोलिक सीमारेषा सुरक्षित राखणे आणि त्याबाबत तडजोड न करणे.
• भारताच्या एकतेचे व एकात्मतेचे संरक्षण करणे.
• परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करणे.
• देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्रांबरोबर आर्थिक व व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे.