परराष्ट्र धोरण: अर्थ आणि महत्त्व

• परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy) म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणती भूमिका घ्यायची, कोणत्या राष्ट्रांशी मैत्री करायची किंवा कोणत्या गटात सामील व्हायचे यासंबंधी देशाने घेतलेला विचारपूर्वक निर्णय.
• प्रत्येक स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र आपले परराष्ट्र धोरण ठरवते.

महत्त्व:

• कोणतेही राष्ट्र स्वयंपूर्ण नसते, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत परस्परावलंबन अनिवार्य असते.
• हे परस्परावलंबन काही मोजक्याच देशांच्या फायद्याचे नसावे, तर प्रत्येक राष्ट्राच्या हिताचे असावे यासाठी परराष्ट्र धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते.
• आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रांमधील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाला खूप महत्त्व आहे.

राष्ट्रीय हितसंबंध :

• राष्ट्रीय हितसंबंध म्हणजे आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी करायच्या उपाययोजना.
• आपला आर्थिक विकास साधून आपले सामर्थ्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही राष्ट्रीय हितसंबंधात समावेश होतो.
• संरक्षण (स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व व अखंडतेचे रक्षण) हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित असते.

राष्ट्रीय हितसंबंध आणि परराष्ट्र धोरण :

• संरक्षण आणि आर्थिक विकास या राष्ट्रीय हितसंबंधांची जोपासना होईल या दृष्टीने परराष्ट्र धोरण आखले जाते.
• राष्ट्रीय हितसंबंध ही उद्दिष्ट्ये मानली जातात, तर परराष्ट्र धोरण हे ती साध्य करण्याचे साधन ठरते.
• राष्ट्रीय हितसंबंधांत बदल झाल्यास, त्यानुसार परराष्ट्र धोरणांतही बदल होतो, त्यामुळे परराष्ट्र धोरण प्रवाही असते.

परराष्ट्र धोरण निश्चित करणारे घटक

परराष्ट्र धोरण निश्चित करताना खालील घटकांचा विचार केला जातो:

1. देशाचे भौगोलिक स्थान: देशाचा आकार, लोकसंख्या, जमिनीचा पोत, शेजारील देश, समुद्रकिनारा, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता या सर्व बाबींचा परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो.
2. राजकीय व्यवस्था: लोकशाही व्यवस्थेत संसदेला परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात महत्त्वाचे स्थान असते. विरोधी पक्ष प्रश्न विचारून धोरणावर नियंत्रण ठेवतात. संघराज्य व्यवस्था असलेल्या देशांना धोरण ठरवताना घटकराज्यांचाही विचार करावा लागतो, कारण शेजारील राष्ट्रांमधील घडामोडींचा त्यांच्यावर परिणाम होतो (उदा. श्रीलंकेतील घडामोडींचा तमिळनाडूवर होणारा परिणाम).
3. अर्थव्यवस्था: आर्थिक विकास हे सर्वच राष्ट्रांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत असणारे देश कमी परावलंबी असतात व त्यांना स्वतंत्रपणे परराष्ट्र धोरण आखता येते. देशाची आयात-निर्यात, जागतिक व्यापारातील सहभाग या बाबी धोरणाला आकार देतात.
4. राजकीय नेतृत्व: राष्ट्रपती, पंतप्रधान, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री यांचा परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचा वाटा असतो. (उदा. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी अलिप्ततावादाची भर घातली, तर अटलबिहारी वाजपेयींनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यात मोठे योगदान दिले).
5. प्रशासकीय घटक: परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, परराष्ट्र सचिव, दूतावासातील दूत, राजकीय अधिकारी इत्यादी माहिती गोळा करणे, विश्लेषण करणे आणि त्यावर आधारित सल्ला देण्याचे काम करतात.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चौकट आणि उद्दिष्ट्ये :

संविधानात्मक चौकट: भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ५१ नुसार परराष्ट्र धोरणाची एक व्यापक चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे. ती खालीलप्रमाणे:

• आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेच्या जतनाला प्राधान्य देणे.
• राष्ट्रा-राष्ट्रांत न्याय व सन्माननीय संबंध प्रस्थापित करणे.
• आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आणि करारांचा आदर करणे.
• आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेच्या मार्गाने किंवा लवादाच्या साहाय्याने सोडवणे.

प्रमुख उद्दिष्ट्ये:

• आपल्या देशाच्या संरक्षणास बाधा येणार नाही याची काळजी घेत शेजारी व अन्य राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासणे.
• देशाच्या भौगोलिक सीमारेषा सुरक्षित राखणे आणि त्याबाबत तडजोड न करणे.
• भारताच्या एकतेचे व एकात्मतेचे संरक्षण करणे.
• परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करणे.
• देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्रांबरोबर आर्थिक व व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा: दोन टप्पे

पहिला टप्पा: सुरुवातीचा काळ (१९४७ ते १९९०)

• नेतृत्व आणि विचार: सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली. या धोरणाद्वारे त्यांनी वसाहतवादाला विरोध करून जागतिक शांतता व सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले.
• अलिप्ततावाद: शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता अलिप्ततावादाचा स्वीकार केला. 'शांतता' आणि 'स्वातंत्र्य' ही या धोरणाची मूलभूत तत्त्वे होती. यामुळे भारताला विकासासाठी दोन्ही महासत्तांकडून (अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया) मदत मिळवणे शक्य झाले.
• प्रभावक घटक: या काळातील धोरणावर तीन बाबींचा प्रभाव होता:

1. कोणत्याही सत्तेच्या दबावाशिवाय आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे स्वतंत्रपणे आकलन करणे.
2. पाकिस्तान आणि चीन या देशांकडून असणारे धोके विचारात घेणे.
3. स्वावलंबनाचा आग्रह.

• आव्हाने आणि संघर्ष:

• • या काळात भारताला शेजारी राष्ट्रांशी संघर्षाला तोंड द्यावे लागले. काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानसोबत १९४७-४८ आणि १९६५ मध्ये युद्ध झाले.
  • १९७१ मध्ये तिसरे युद्ध झाले, ज्यातून स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती झाली.
  • चीनसोबतही संघर्ष झाला.
• धोरणात्मक यश:
  • संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला गेला आणि त्यासाठी सोव्हिएत रशिया, फ्रान्स, जर्मनी या देशांकडून तंत्रज्ञान आयात केले गेले.
  • १९७४ मध्ये पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी करून भारताने आपली अणुसंशोधनातील क्षमता सिद्ध केली.
  • १९७० च्या दशकात भारत दक्षिण आशियामध्ये एक प्रबळ प्रादेशिक सत्ता म्हणून उदयास आला.

दुसरा टप्पा: गतिशील बदल (१९९१ ते आजपर्यंत)

• बदललेली परिस्थिती: शीतयुद्ध संपल्यानंतर १९९१ पासून भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक व्यापक, गतिशील आणि प्रवाही बनले.
• आर्थिक उदारीकरण: १९९१ मध्ये भारताने सरकारी नियंत्रण कमी करून मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारले. यामुळे शेजारी देशांसोबत आणि जागतिक व्यापारात भारताचा सहभाग वाढला व आर्थिक विकास दर वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
• संबंधांचा विस्तार:
  • अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक दृढ झाले आणि परस्पर विश्वास वाढला.
  • आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी (सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम इत्यादी) आर्थिक संबंध अधिक बळकट झाले.
  • इस्रायल, जपान, चीन आणि युरोपीय संघ यांच्याशी देवाण-घेवाण वाढली.
• जागतिक सहभाग: भारताचा जी-२० (G-20) आणि ब्रिक्स (BRICS) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक आर्थिक संघटनांमधील सहभाग वाढला, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताचे स्थान उंचावले.

भारताचे आण्विक धोरण :

भारताचे आण्विक धोरण हे परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

सुरुवात: स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारताने अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा पाया घातला. यासाठी अणुऊर्जा विभाग आणि अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. होमी भाभा हे आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते.

उद्देश: या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश ऊर्जेची निर्मिती करणे हा असला तरी, लष्करी क्षमता निर्माण करणे हेही एक उद्दिष्ट होते.

अणुचाचण्या:

• पहिली चाचणी: १९७४ साली पोखरण (राजस्थान) येथे भारताने पहिली अणुचाचणी केली.
• दुसरी चाचणी: १९९८ साली दुसरी अणुचाचणी करून भारताने अणुवस्त्रे निर्माण केली. याबरोबरच अणुवस्त्रे वाहून नेणारी क्षेपणास्त्रेही तयार करण्यात आली.

भारताची भूमिका:

• भारत आता एक अणुवस्त्रधारी राष्ट्र आहे, परंतु तो स्वतःला 'एक जबाबदार अणुवस्त्रधारी राष्ट्र' मानतो.
• जगात शांतता व सुरक्षितता असावी ही भारताची भूमिका असल्याने, भारत सातत्याने निःशस्त्रीकरणाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतो.

आंतरराष्ट्रीय करारांबाबत भूमिका:

• भारताने अणुवस्त्र प्रसारबंदी करार (NPT) आणि सर्वंकष अणुचाचणी बंदी करार (CTBT) या करारांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. याचे कारण म्हणजे या करारांतील अटी केवळ मोठ्या देशांच्या फायद्याच्या असून विकसनशील देशांवर जाचक निर्बंध घालणाऱ्या आहेत.