अभ्यासघटक : स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक विकासाची पायाभरणी भारतातील प्रमुख उद्योग क्षेत्रे कृषी आणि संलग्न व्यवसाय नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उद्योग सेवा क्षेत्र आणि व्यापार औद्योगिक विकासाचे परिणाम

स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक विकासाची पायाभरणी :

• स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने आर्थिक स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी औद्योगिक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
• या काळात अनेक महत्त्वाच्या संस्था स्थापन झाल्या आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी नियोजनबद्ध औद्योगिक धोरणांची पायाभरणी करण्यात आली.
• ज्यांचा उद्देश औद्योगिक प्रकल्पांना दीर्घकालीन भांडवल आणि विकासाला चालना देणे हा होता.

प्रमुख वित्तीय आणि विकास संस्था:

• भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (१९४८): औद्योगिक प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य हेतूने या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
• भारतीय औद्योगिक विकास महामंडळ (१९५४): औद्योगिक क्षेत्राचा अधिक व्यापक विकास साधण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना झाली.

महत्त्वाची औद्योगिक धोरणे:

• चौथी पंचवार्षिक योजना: या योजनेच्या काळात कागद उद्योग, औषध उद्योग, मोटार-ट्रॅक्टर उद्योग, कातड्याच्या वस्तू, वस्त्रोद्योग, खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग आणि साखर या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
• १९७० चे औद्योगिक परवाना धोरण: या धोरणानुसार, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक लागणारे सर्व कारखाने 'अवजड उद्योग' क्षेत्रात आणण्याचे ठरले. सरकारी क्षेत्रासाठी राखीव नसलेल्या अवजड उद्योगांमध्ये मोठ्या उद्योगसमूहांना आणि परकीय कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे १९७२ अखेरपर्यंत सरकारी नोंदणी कार्यालयात ३ लाख १८ हजार लघुउद्योगांची नोंदणी झाली होती.

भारतातील प्रमुख उद्योग क्षेत्रे :

भारताने विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे, ज्यात पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश आहे.

वस्त्रोद्योग:

• देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात वस्त्रोद्योगाचा वाटा सुमारे १४% आहे.
• यामध्ये यंत्रमाग आणि श्रमप्रधान असलेल्या हातमाग उद्योगाचा समावेश होतो.
• टेक्सटाईल कमिटी ॲक्ट १९६३: या कायद्यानुसार वस्त्रोद्योग समितीची स्थापना करण्यात आली, जिचे मुख्य काम देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठी तयार होणाऱ्या वस्त्रांची गुणवत्ता निश्चित करणे हे आहे.

रेशीम उद्योग:

• हा उद्योग वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो.
• रेशीम किड्यांच्या जाती आणि तुतीच्या झाडांवरील संशोधन बंगळूरू येथील 'सेरीबायोटिक रिसर्च लॅबोरेटरी' मध्ये केले जाते.
• हा उद्योग प्रामुख्याने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये केंद्रित आहे आणि आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये त्याचा प्रसार केला जात आहे.

ताग उद्योग:

• ताग उत्पादनात भारत एक प्रमुख देश असून, येथून मोठ्या प्रमाणावर तागाची निर्यात होते.
• तागापासून कापड, गोणपाट आणि दोरखंड यांसारख्या वस्तू बनवल्या जातात.

हस्तशिल्प:

• हे एक श्रमप्रधान क्षेत्र असून, कमी गुंतवणूक, अधिक रोजगार क्षमता, अधिक नफा आणि निर्यातीला प्राधान्य यांमुळे याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
• कारागिरांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये 'दिल्ली हाट' सारखी मार्केट यंत्रणा सुरू केली आहे.
• 'मेगा क्लस्टर' योजना: बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGO) साहाय्याने विणकरांना आणि कारागरांना कच्चा माल, डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कल्याणासाठी मदत करणारी ही योजना आहे.

वाहन उद्योग:

• भारतातील वाहन उद्योगाला 'सनराईज क्षेत्र' म्हटले जाते. भारत हा एक प्रमुख वाहन उत्पादक देश असून, चाळीस देशांना वाहने निर्यात करतो.
• भारतातील ट्रॅक्टर उद्योग जगात सर्वात मोठा आहे; जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी १/३ ट्रॅक्टर उत्पादन भारतात होते.
• येथील ट्रॅक्टर तुर्कस्तान, मलेशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना निर्यात केले जातात.

सिमेंट उद्योग:

• गृहनिर्माण आणि पायाभूत संरचनेच्या विकासामध्ये सिमेंट उद्योगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
• तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हा भारतातील सर्वाधिक प्रगत उद्योगांपैकी एक आहे आणि भारत जगात सिमेंट निर्मितीतील एक महत्त्वाचा देश आहे.

चर्मोद्योग आणि मीठ उद्योग:

• चर्मोद्योग: हा भारतातील एक मोठा आणि निर्याताभिमुख उद्योग आहे.
• मीठ उद्योग: भारत मीठ उद्योगातील एक प्रमुख देश आहे. येथे मिठाचे वार्षिक उत्पादन २०० लाख टन आहे, ज्यापैकी ६० लाख टन आयोडीनयुक्त मिठाचे उत्पादन असते.

सायकल उद्योग:

• सायकल उत्पादनात भारत जगात अग्रेसर आहे.
• पंजाब आणि तमिळनाडू ही सायकल उत्पादनाची प्रमुख राज्ये असून, लुधियाना हे देशातील प्रमुख सायकल उत्पादन केंद्र आहे.
• भारत नायजेरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा आणि ब्राझील या देशांना सायकली निर्यात करतो.

खादी व ग्रामोद्योग:

• ग्रामीण भागातील औद्योगिकीकरणास चालना देण्यासाठी 'खादी व ग्रामोद्योग आयोगा'ची स्थापना करण्यात आली.
• या आयोगाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण क्षेत्रातील पारंपारिक उद्योग, हस्तोद्योग, कुटीरोद्योग आणि स्थानिक साधनसंपत्ती व मनुष्यबळावर आधारित लघुउद्योगांचा विकास करून गावांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे.

कृषी आणि संलग्न व्यवसाय :

शेती हा भारताच्या ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय असून, देशाची सुमारे ७०% जनता त्यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचाही मोठा वाटा आहे.

उत्पादन:

• भारतात ज्वारी, गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया यांसारख्या पिकांचे प्रामुख्याने उत्पादन होते.
• याशिवाय कापूस आणि ऊस यांसारख्या नगदी पिकांवर आधारित कापड आणि साखर उद्योग चालतात.
• फळे आणि भाजीपाला यांचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते, ज्यावर आधारित अनेक प्रक्रिया उद्योग कार्यरत आहेत.

शासकीय प्रोत्साहन:

• शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करते:
• ग्रामीण बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो.
• पंचायत समितीमार्फत शेतीविषयक सुधारणांसाठी प्रशिक्षण, शेती सहली आणि शेतकरी मेळावे आयोजित केले जातात.
• शेती अवजारे, बी-बियाणे आणि खते यांचा पुरवठा केला जातो.
• कृषी विद्यापीठांच्या विस्तार सेवा विभागांकडून माती परीक्षण, फळबाग रोपवाटिका, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, बंदिस्त शेळीपालन आणि दुग्धव्यवसाय यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
• उत्पादित माल साठवण्यासाठी गोदाम (वेअर हाउस) बांधणीसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते.

आधुनिक पद्धती: भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होत असून, ठिबकसिंचन आणि सेंद्रिय शेती यांसारख्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब वाढत आहे.

नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उद्योग :

देशाच्या औद्योगिक विकासात नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरली आहे.

• खनिज संपत्ती: देशाच्या औद्योगिक विकासात लोह आणि दगडी कोळसा या दोन खनिजांचा मोठा वाटा आहे. भारतात लोह, मँगनीज, कोळसा आणि खनिज तेल यांचे पुरेसे साठे आहेत.
• वनस्पती: वनस्पतींवर आधारित उद्योगांसाठी सरकारने काही जंगले राखीव ठेवली आहेत. बांधकाम, कागद, वृत्तपत्र कागद, रेशीम, काडेपेटी, औषधी वनस्पती, मध, लाख आणि रंगकामासाठी लागणारा कच्चा माल यांसारख्या उद्योगांसाठी जंगले आवश्यक आहेत.
• मत्स्योद्योग: नद्या, कालवे, तळी यांसारख्या गोड्या पाण्यातून आणि समुद्रातून मत्स्योत्पादन होते. या व्यवसायाच्या संवर्धनासाठी नवीन बंदरांची उभारणी, जुन्या बंदरांचा विकास, मत्स्यबीज उबवणी केंद्रे आणि मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत.

सेवा क्षेत्र आणि व्यापार :

उद्योग आणि शेतीबरोबरच सेवा क्षेत्रानेही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पर्यटन उद्योग:

• भारताला समृद्ध असा सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. विविध प्रार्थनास्थळे, तीर्थक्षेत्रे, नद्यांचे संगम, किल्ले आणि लेणी यामुळे देश-परदेशांतील पर्यटक वर्षभर भारतात येतात.
• पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पर्यटकांना राहण्याच्या आणि प्रवासाच्या सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात.
• यामुळे हॉटेल व्यवसाय, वस्तू विक्री आणि स्थानिक मार्गदर्शक (गाईड) यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो.

आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत व्यापार

आंतरराष्ट्रीय व्यापार :

• देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी परदेशातून वस्तू आणण्यास ‘आयात’ असे म्हणतात.
• परदेशात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंना निर्यात असे म्हणतात आणि त्यातून देशाला परकीय चलन मिळते..

अंतर्गत व्यापार :

• भारताचा अंतर्गत व्यापार म्हणजे देशाच्या सीमांच्या आत होणारा वस्तूंचा व्यापार.

• अंतर्गत व्यापाराचे मार्ग: अंतर्गत व्यापार प्रामुख्याने लोहमार्ग, जलमार्ग, रस्ते आणि हवाई वाहतुकीने चालतो. मुंबई, कोलकाता, कोची आणि चेन्नई ही देशांतर्गत व्यापारासाठी महत्त्वाची बंदरे आहेत.

व्यापार प्रकार	प्रमुख वस्तू
आयात (Import)	उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामग्री, लोखंड, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, खते, औषधे, शस्त्रे, मोबाईल, लॅपटॉप, पोलाद, रेल्वे इंजिन, डाळी इत्यादी.
निर्यात (Export)	चहा, कॉफी, मसाल्याचे पदार्थ, सुती कापड, चामडे व पादत्राणे, मोती, मौल्यवान हिरे, मीठ, आंबा, मोटारी, ट्रॅक्टर, सायकल इत्यादी.
अंतर्गत व्यापार	कोळसा, कापूस, सुती कापड, तांदूळ, गहू, कच्चा ताग, लोखंड, पोलाद, तेलबिया, मीठ, साखर इत्यादी.

औद्योगिक विकासाचे परिणाम :

देशातील उद्योगधंद्यांच्या विकासामुळे भारतीय समाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी सकारात्मक परिणाम झाले आहेत.

• जीवनमान सुधारणा: औद्योगिक प्रगतीमुळे लोकांचे राहणीमान आणि जीवनमानाचा दर्जा उंचावला आहे.
• रोजगार निर्मिती: विविध उद्योगांच्या वाढीमुळे रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
• राष्ट्रीय प्रगती: एकूणच, औद्योगिक आणि व्यापारी विकासाने देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला मोठा हातभार लावला आहे.

स्वबचत गट :

स्वबचत गटाचे स्वरूप आणि कार्य:

• स्वबचत गट हा एक सामाजिक-आर्थिक उपक्रम आहे.
• एकाच परिसरातील लोकांनी ठराविक कालावधीसाठी बचत जमा करण्याचा निर्णय घेऊन तयार केलेला गट म्हणजे 'बचत गट' होय.
• या गटामध्ये २० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असतात.
• गटातील प्रत्येक सदस्य ठरवलेल्या कालावधीत एकत्र येऊन ठरावीक रक्कम गटात जमा करतो.
• जमा झालेल्या बचतीतून गरज असलेल्या सदस्यांना कर्ज दिले जाते.

आर्थिक पाठबळ आणि उपक्रम:

• कालानुक्रमे सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या गटांना लोकांच्या प्रगतीसाठी बँका कर्ज पुरवतात.
• नाबार्ड (NABARD) आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९२ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बचत गटांसाठी विविध योजना आखलेल्या आहेत.
• बचत गटांद्वारे दुग्ध व्यवसाय, शेतीवर आधारित उत्पादन, स्प्रिंग स्टॉल चालवणे, गृहपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ बनवणे अशा अनेक लघुउद्योगांचा विकास होतो.
• या गटांमुळे गरीब महिलांना आणि इतरांना स्वयंरोजगार आणि रोजगार उपलब्ध होतो.

मेगा क्लस्टर योजना:

• 'मेगा क्लस्टर' ही एक योजना आहे, जी स्वबचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) साहाय्याने विणकरांना मदत करते.
• या योजनेत विणकरांना कच्चा माल, डिझाइन सामग्री, तंत्रज्ञान विकास आणि त्यांचे कल्याण यासाठी मदत केली जाते.