अर्थशास्त्राची संकल्पना आणि व्याप्ती :

उगम आणि व्याख्या

मूळ:

• 'अर्थशास्त्र' (Economics) ही संज्ञा मूळ ग्रीक शब्द 'Oikonomia' (ऑइकोनोमिया) पासून आली आहे, ज्याचा अर्थ 'कौटुंबिक व्यवस्थापन' असा होतो.
• कौटुंबिक व्यवस्थापन हे प्रामुख्याने उत्पन्न आणि खर्च यांच्या नियोजनाशी संबंधित असते.

अर्थशास्त्राचे जनक:

• ॲडम स्मिथ यांना अर्थशास्त्राचे जनक मानले जाते.
• त्यांनी १७७६ साली प्रकाशित केलेल्या आपल्या "Wealth of Nations" (राष्ट्राची संपत्ती) या ग्रंथात "अर्थशास्त्र हे संपत्तीचे शास्त्र आहे" अशी व्याख्या केली आहे.

लायोनेल रॉबिन्स यांची व्याख्या:

• "अमर्याद गरजा व मर्यादित, दुर्मिळ व पर्यायी उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय."

व्याप्ती:

• अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र असून ते शेती, व्यवसाय, वित्त, प्रशासन, कायदा आणि दैनंदिन जीवनातील आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते.
• यामध्ये विशिष्ट प्रदेशातील वस्तू व सेवांचे उत्पादन, वितरण, विनिमय आणि उपभोग या प्रक्रियांचा समावेश होतो.

अर्थव्यवस्था: प्रकार आणि वैशिष्ट्ये

एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातील उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यासंबंधीच्या सर्व आर्थिक उपक्रमांना एकत्रितपणे 'अर्थव्यवस्था' म्हटले जाते.

अर्थव्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• भौगोलिक क्षेत्र व नैसर्गिक साधनसंपत्ती: प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती असते.
• लोकसंख्या: मानवी श्रम आणि उपभोगासाठी लोकसंख्या हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
• राजकीय सार्वभौमत्व: स्वतंत्र निर्णय घेण्यासाठी देशाचे सार्वभौम असणे आवश्यक आहे.
• क्षेत्रीय विभाजन: अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक उपक्रमांचे प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक व्यवसायांमध्ये विभाजन केले जाते.

अर्थव्यवस्थेचे जागतिक स्तरावरील प्रकार :

जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख प्रकार आढळतात: भांडवलशाही, समाजवादी आणि मिश्र अर्थव्यवस्था.  ज्यांची तुलना खालीलप्रमाणे करता येते:

भारताने भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील सर्वोत्तम गुणधर्म एकत्र करून मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे.

अर्थव्यवस्थेची प्रमुख कार्ये :

प्रत्येक देशाची अर्थ व्यवस्था वेगळी असते. तरीही प्रत्येक अर्थ व्यवस्थेची प्रमुख कार्ये ठरलेली असतात.

प्रत्येक अर्थव्यवस्थेला खालील प्रमुख आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात आणि कार्ये पार पाडावी लागतात:

• उत्पादन निर्णय: कोणत्या वस्तूंचे आणि किती प्रमाणात उत्पादन करायचे याचा निर्णय घेणे.
• उत्पादन खर्च नियंत्रण: उत्पादन खर्च शक्य तितका कमी करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करणे.
• राष्ट्रीय उत्पन्नाचे वाटप: सामाजिक व आर्थिक न्यायानुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाचे समाजातील विविध घटकांमध्ये वाटप करणे.
• भविष्यासाठी तरतूद: भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत योग्य तरतूद करणे, जसे की भांडवल निर्मितीसाठी बचत आणि गुंतवणूक वाढवणे.
• उपभोक्ता निश्चिती: उत्पादन कोणासाठी करायचे, म्हणजेच समाजातील कोणत्या वर्गाच्या गरजा पूर्ण करायच्या, याचा निर्णय घेणे.

जागतिकीकरण: एक नवीन आर्थिक धोरण :

जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकरूप करण्याची प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्माण होते, जिथे देशांमधील आर्थिक सीमा नाहीशा होतात.

वैशिष्ट्ये :

• मुक्त व्यापार: वस्तू आणि सेवांच्या आयाती-निर्यातीवरील सर्व निर्बंध काढून टाकले जातात.
• मुक्त गुंतवणूक: देशांतर्गत उद्योगांमध्ये परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते आणि निर्बंध शिथिल केले जातात.
• साधनांचा मुक्त प्रवाह: भांडवल, श्रम, नैसर्गिक संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांचा देशांच्या सीमांपार मुक्त संचार होतो.

जागतिकीकरणामुळे देशाची आर्थिक धोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत बनत आहेत.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि विकास :

वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आर्थिक व्यवस्थापन :

अर्थशास्त्राची तत्त्वे केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे, तर वैयक्तिक आणि कौटुंबिक स्तरावरही तितकीच महत्त्वाची आहेत. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसवणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

उदाहरण: एका कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ₹२०,००० आहे. त्यांचा नियोजित खर्च ₹१७,००० आहे, ज्यामुळे त्यांची मासिक बचत ₹३,००० होते.

• खर्चाचे नियोजन: रोजचा आहार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, मनोरंजन आणि बँक हप्ता यांसारख्या बाबींवर खर्च केला जातो.
• बचतीचे महत्त्व: आकस्मिक खर्चाची तरतूद करण्यासाठी आणि भविष्यातील मोठ्या गरजा (उदा. पर्यटन, घर खरेदी) पूर्ण करण्यासाठी बचत करणे आवश्यक आहे. बचतीमुळे आर्थिक स्वावलंबन वाढते.
• कर्जाचे दुष्परिणाम: उत्पन्नपेक्षा खर्च जास्त झाल्यास कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे व्यक्तीच्या जबाबदारीत वाढ होते आणि त्याचा कौटुंबिक स्वास्थ्यावर नकारात्मक परिणाम होतो.

विकसनशील देशांसाठी आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम :

भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी खालील कार्यक्रम उपयुक्त ठरू शकतात:

1. कृषी विकास: कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.
2. शिक्षण आणि कौशल्य विकास: शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि तांत्रिक व कौशल्य-आधारित शिक्षणावर विशेष भर देणे.
3. उद्योग प्रोत्साहन: शेतकरी आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि जत्रांचे आयोजन करणे.
4. बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण: देशातील बँकिंग क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक बनवणे.
5. निर्यात प्रोत्साहन: कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देणे.