(ब) १४

(क) इंदिरा गांधी

(१) कावसजी दावर    - पोलादाचा कारखाना

• मिश्र अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक, खासगी आणि संयुक्त क्षेत्र एकत्र अस्तित्वात असतात.
• मिश्र अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थांतील चांगले गुण एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सरकार चालवते, खासगी क्षेत्रातील उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण असते, तर संयुक्त क्षेत्रात खासगी उद्योग सरकारी व्यवस्थापनाखाली कार्य करतात.
• या व्यवस्थेचे उद्दिष्ट अधिक उत्पादन, लोकसहभाग, भांडवलशाही व समाजवादाचा समन्वय साधणे आणि पायाभूत सुविधा उभारून दीर्घकालीन व सर्वांगीण आर्थिक विकास घडवणे हे आहे.
• भारत स्वतंत्र झाल्यावर आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचाच स्वीकार केला.

१ जुलै १९७५ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘वीस कलमी कार्यक्रम’ जाहीर केला. यात,

• शेतमजुरांना किमान वेतन व जलसंधारण वाढ,
• कामगारांचा उद्योगक्षेत्रात सहभाग,
• राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना
• वेठबिगार मुक्ती,
• करचुकवेगिरी व तस्करीवर नियंत्रण,
• जीवनावश्यक वस्तूंचे दरनियंत्रण व रेशनिंग सुधारणा,
• घरबांधणी, दळणवळण सुविधा आणि शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता

यांसारखे उपाय समाविष्ट होते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक न्याय ही मोठी आव्हाने होती. केवळ भांडवलशाहीत नफ्याला प्राधान्य मिळाल्यामुळे सामाजिक विषमता वाढण्याचा धोका होता, तर केवळ समाजवादी पद्धतीत खासगी उद्योगांच्या उपक्रमशीलतेचा अभाव राहिला असता.

• मिश्र अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थांतील चांगले गुण एकत्रित आलेले असतात.
• या अर्थव्यवस्थेत देशहिताला प्राधान्य देण्याची वृत्ती असते.
• या मिश्र अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर दिलेला असतो.
• मोठी गुंतवणूक करून उदयोग सुरू करण्यास उद्योजक पुढे येत नाहीत, तेथे सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागतो.

म्हणून सरकारला आणि खाजगी उद्योजकांना उद्योग सुरू करता येईल, अशा मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार स्वतंत्र भारताने केला.

• स्वातंत्र्यानंतर भारतातील बँकिंग व्यवस्था खासगी मक्तेदारीखाली होती.
• बँका केवळ उद्योगसमूहांच्या फायद्याचा विचार करत, सामान्य लोकांच्या आणि देशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत होत्या.
• त्यांचे संचालक मंडळ केवळ नफा वाढवणाऱ्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असे.
• सामान्य जनता, शेतकरी, लघुउद्योजक यांना बँकिंग सेवा मिळत नव्हत्या.
• लालबहादूर शास्त्रींनी अन्नधान्य टंचाई व दुष्काळ यांवर मात करण्यासाठी हरितक्रांतीचा प्रयोग हाती घेतला होता.
• काँग्रेसमधील अनेक नेते व 'काँग्रेस फोरम फॉर सोशॅलिस्ट अॅक्शन' गटाचे नेते बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी करीत होते.

म्हणून १९ जुलै १९६९ रोजी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

• पगार व सवलतीतील असमानता – इतर उद्योगांच्या तुलनेत गिरणी कामगारांना कमी पगार व सुविधा मिळत होत्या, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष वाढत होता.
• बोनस कपात आणि अपारदर्शक वाटाघाटी – १९८१ च्या दिवाळीत २०% बोनसची अपेक्षा होती, परंतु कामगारांचे प्रतिनिधी संघटना मालकांशी बोलणी करून ८% ते १७% बोनसवर तडजोड केली. ही तडजोड कामगारांच्या विश्वासाविना केल्यामुळे नाराजी निर्माण झाली.
• डॉ. दत्तासाहेब सामंतांचे नेतृत्व – असंतुष्ट कामगार डॉ. सामंत यांच्याकडे गेले, व त्यांनी नेतृत्व स्वीकारले. १८ जानेवारी १९८२ रोजी, मुंबईतील ६५ गिरण्यांमधील सुमारे अडीच लाख कामगारांनी एकत्र येऊन संप सुरू केला.

या योजनेत पुढील कार्यक्रम सुरू करण्यात आले.

• प्रधानमंत्री रोजगार योजना – बेरोजगार तरुणांसाठी
• महिला समृद्धी योजना – महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी
• राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक साहाय्य योजना – गरजूंसाठी आर्थिक सहाय्य
• मध्यान्ह आहार योजना – प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पोषण
• इंदिरा महिला योजना – महिला कल्याणासाठी
• गंगा कल्याण योजना – सिंचन व जल व्यवस्थापनासाठी

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत पुढील प्रकल्प सुरू करण्यात आले-

(१) दुर्गापूर, भिलाई व राऊरकेला येथील पोलादाचे कारखाने.

(२) सिंद्री येथील रासायनिक खतांचा कारखाना.

(३) चित्तरंजन येथील रेल्वे इंजिनाचा कारखाना.

(४) पेरांबूर येथील आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना.

(५) विशाखापट्टणमचा जहाज बांधणीचा कारखाना.

(६) भाक्रा-नांगल, दामोदर यांसारखी प्रचंड धरणे.