अभ्यासघटक : पंचवार्षिक योजना योजनांची उद्दिष्टे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

अर्थव्यवस्था :

अर्थव्यवस्था तीन प्रकारची असते – भांडवली, समाजवादी आणि मिश्र अर्थव्यवस्था.

• भांडवली अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खासगी मालकीची असतात आणि नफा हे प्रमुख उद्दिष्ट असते.
• समाजवादी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या मालकीची असतात आणि समाजकल्याणाला प्राधान्य दिले जाते.
• मिश्र अर्थव्यवस्थेत खासगी आणि सरकारी मालकीचे दोन्ही प्रकारचे उद्योग असतात.

या प्रकारांतून प्रत्येक देश आपले आर्थिक धोरण ठरवतो. भारताने आधुनिक आर्थिक विकासासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले आहे.

मिश्र अर्थव्यवस्था :

या व्यवस्थेत सार्वजनिक, खासगी आणि संयुक्त असे तीन प्रमुख क्षेत्र दिसून येतात.

• सार्वजनिक क्षेत्रात उद्योगधंदे सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असतात, उदा., संरक्षण साहित्य उत्पादन.
• खासगी क्षेत्रात उद्योग खासगी उद्योजक चालवतात, परंतु त्यावर सरकारी नियंत्रण व देखरेख असते, उदा., उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन.
• संयुक्त क्षेत्रात, काही उद्योग खासगी असूनही सरकारी व्यवस्थापनाखाली कार्य करतात.

मिश्र अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे :

• अधिक उत्पादन व लोकसहभाग वाढवणे हे या व्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
• भांडवलशाहीतील नफ्याची प्रेरणा व उपक्रमशीलता आणि समाजवादी तत्वांतील नियमपालन व देशहिताचा दृष्टिकोन यांचा समन्वय साधला जातो.
• शासन शिक्षण, संशोधन, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करते, कारण खासगी क्षेत्र त्या भागांत कमी सहभागी होतं.
• सरकारी नियोजन आणि खासगी उपक्रम यांचा समतोल राखून दीर्घकालीन आर्थिक विकास घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
• हा दृष्टिकोन देशाच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासासाठी उपयुक्त ठरतो.

पंचवार्षिक योजना :

भारताने नियोजन पद्धती स्वीकारली :

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतासमोर अनेक गंभीर आर्थिक व सामाजिक समस्या उभ्या होत्या.

• ब्रिटिश सत्तेने भारताचे आर्थिक शोषण केले होते.
• दारिद्र्य, बेकारी, लोकसंख्यावाढ आणि निकृष्ट राहणीमान या समस्या गंभीर होत्या.
• शेती व उद्योगधंद्यांचे उत्पादन अत्यंत कमी होते.
• ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेपणाही मोठा होता.

या साऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, भारताने नियोजन पद्धतीचा स्वीकार केला.

नियोजन मंदळाची स्थापना :

• १९५० मध्ये भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली.
• पंडित नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
• नियोजन मंडळाने कृषी व ग्रामीण विकास, उद्योगीकीकरण, आर्थिक विकास, नियोजनाची आखणी व अंमलबजावणी इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन पंचवार्षिक योजना तयार केली.
• साधनसामग्रीचे प्रमाणशीर वाटप व मनुष्यबळाचा योग्य वापर जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी झाला पाहिजे, हे नियोजनाचे मूलभूत तत्त्व होते.

योजनांची उद्दिष्टे :

पंचवार्षिक योजनांची उद्दिष्टे :

• मूलभूत उद्योगधंद्यांवर भर देऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ.
• शेती उत्पन्नात वाढ करून देशाला स्वावलंबी बनवणे.
• रोजगारनिर्मिती व मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे.
• प्राप्ती व संपत्ती यांमधील विषमता दूर करणे.
• वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणे.
• कुटुंबनियोजनाच्या मार्गाने वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे.
• दारिद्र्यनिवारण करून राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे.
• सामाजिक सेवांचा विकास करणे.
• आर्थिक क्षेत्र स्वावलंबी बनवणे.

माहितीसाठी : सामाजिक सेवा : सामाजिक सेवा म्हणजे उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित व्यवसाय, जे प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी नसले तरी उत्पादन वाढीस सहाय्यक ठरतात. वस्तूंचे वितरण करणे हे मुख्य कार्य असून, या सेवा सामाजिक विकासास मदत करतात. त्या गरजू व्यक्तींना आवश्यक वस्तू व सेवा उपलब्ध करून देतात. व्यापार, वाहतूक, दूरसंचार, आरोग्य, शिक्षण, विमा, पर्यटन, बँकिंग, गवंडी-सुतारकाम यांसारखे उद्योग सामाजिक सेवांमध्ये समाविष्ट होतात. सामाजिक सेवा म्हणजेच एक प्रकारे समाजाची यंत्रणा कार्यरत ठेवणारी शक्ती, जी आर्थिक व सामाजिक प्रगतीला गती देते.

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण :

राष्ट्रीयीकरणाची गरज का वाटली?

• स्वातंत्र्यानंतर भारतातील बँकिंग व्यवस्था खासगी मक्तेदारीखाली होती.
• बँका केवळ उद्योगसमूहांच्या फायद्याचा विचार करत, सामान्य लोकांच्या आणि देशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत होत्या.
• त्यांचे संचालक मंडळ केवळ नफा वाढवणाऱ्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असे.
• सामान्य जनता, शेतकरी, लघुउद्योजक यांना बँकिंग सेवा मिळत नव्हत्या.

राष्ट्रीयीकरणाची टप्पे:

• १९५५ : इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून तिचे 'भारतीय स्टेट बँक' (SBI) असे नामकरण झाले.
• १९ जुलै १९६९ : तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
• १९८० : आणखी ६ बँका राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत आणल्या गेल्या.

परीणाम:

• बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे एक महत्त्वाचे आर्थिक पाऊल ठरले.
• यामुळे शेती, शिक्षण, लघुउद्योग, ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांना कर्जपुरवठा शक्य झाला आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या दिशेने भारताने पावले टाकली.

राष्ट्रीयीकरणाची पार्श्वभूमी :

१९६९ मध्ये चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे होती, जी आर्थिक विकास, समाजकल्याण आणि धोरणात्मक गरजांशी संबंधित होती.

प्रमुख कारणे:

• सरकारी योजना राबवताना तूट भरून काढणे - सरकारच्या विविध योजनांमध्ये निधीची कमतरता भासल्यास ती बँकांच्या माध्यमातून भरून काढता येईल, हा उद्देश होता.
• बँकांचा नफा सरकारी खात्यात वळवणे – खासगी बँकांचा नफा फक्त उद्योगसमूहांच्या हातात न जाता, तो जनहितासाठी वापरणे शक्य व्हावे.
• लघु व मध्यम उद्योगांना मदत – या क्षेत्रांच्या विकासासाठी अधिक कर्ज व धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक होते, जे खासगी बँका पुरवत नव्हत्या.
• हरितक्रांतीची अंमलबजावणी – प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांची हरितक्रांती योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुनिश्चित करणे गरजेचे होते.
• राजकीय व सामाजिक दबाव – इंदिरा गांधींच्या पक्षातील समाजवादी गट आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची जोरदार मागणी केली होती, जेणेकरून सामाजिक न्यायाची संकल्पना बँकिंग क्षेत्रातही लागू करता येईल.

वीस कलमी कार्यक्रम :

• १ जुलै १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली.
• विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणे हा यामागे उद्देश होता.

वीस कलमी कार्यक्रमातील काही प्रमुख तरतुदी :

• शेती व शहरी कमाल जमीन धारणा, शेतमजुरांना किमान वेतन, जलसंधारणात वाढ.
• राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना व वेठबिगारी मुक्ती.
• करचुकवेगिरी, आर्थिक गुन्हे व तस्करी रोखणे.
• जीवनावश्यक वस्तूंचे दरनियंत्रण, रेशनिंग व्यवस्थेत सुधारणा.
• दुर्बल घटकांची कर्जमुक्ती, घरबांधणी, दळणवळण सुविधा, शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता इत्यादी.

कामगार समस्या :

गिरणगाव:

• ११ जुले १८५१ रोजी कावसजी दावर यांनी मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू केली.
• दादर, परळ, भायखळा, शिवडी, प्रभादेवी, वरळी येथे कापडगिरण्या सुरू झाल्या.
• या सर्व भागाला मिळून 'गिरणगाव' असे म्हणत,

 गिरणी कामगागंच्या समस्या :

• अन्य काही उद्योगांत कामगारांचे पगार वाढत होते.
• बोनसची रक्कम जास्त मिळत होती.
• गिरणी कामगारांपेक्षा त्यांना सुविधा जास्त मिळत असत.

मुंबईतील गिरणी कामगार संप :

१९८२ साली मुंबईत झालेला गिरणी कामगारांचा संप औद्योगिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला.

मुख्य कारणे:

• पगार व सवलतीतील असमानता – इतर उद्योगांच्या तुलनेत गिरणी कामगारांना कमी पगार व सुविधा मिळत होत्या, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष वाढत होता.
• बोनस कपात आणि अपारदर्शक वाटाघाटी – १९८१ च्या दिवाळीत २०% बोनसची अपेक्षा होती, परंतु कामगारांचे प्रतिनिधी संघटना मालकांशी बोलणी करून ८% ते १७% बोनसवर तडजोड केली. ही तडजोड कामगारांच्या विश्वासाविना केल्यामुळे नाराजी निर्माण झाली.
• डॉ. दत्तासाहेब सामंतांचे नेतृत्व – असंतुष्ट कामगार डॉ. सामंत यांच्याकडे गेले, व त्यांनी नेतृत्व स्वीकारले. १८ जानेवारी १९८२ रोजी, मुंबईतील ६५ गिरण्यांमधील सुमारे अडीच लाख कामगारांनी एकत्र येऊन संप सुरू केला.

संपकाळातील घटना :

• त्रिपक्षीय समिती नेमण्यात आली – मुख्यमंत्री अ. आर. अंतुले यांनी कामगार, मालक व शासन यांच्या प्रतिनिधींची त्रिपक्षीय समिती नेमली.
• कायद्याविषयी वाद – मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी फक्त राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाशीच बोलणी करण्याचा आग्रह धरला. डॉ. दत्तासाहेब सामंत यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.
• राजकीय पाठिंबा – डाव्या पक्षांनी संपाला पाठिंबा दिला, त्यामुळे आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले.
• लवादाची अयशस्वी मध्यस्थी – प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने लवाद नेमला, परंतु संपाची समस्या सुटली नाही.
• आंदोलनाची तीव्रता वाढली – कामगारांनी ‘जेल भरो’ आंदोलन केले. दीड लाख कामगारांनी मुंबई विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढला.
• संपाचे गंभीर परिणाम – हा संप प्रदीर्घ काळ चाललेला पहिला औद्योगिक संप ठरला. परिणामी दीड लाख कामगार कायमचे बेकार झाले, आणि मुंबईतील गिरणी उद्योगाला उतरती कळा लागली.

गिरणी संपकाळातील या घटनांनी कामगार चळवळीचा प्रभाव, नेतृत्व संघर्ष, कायद्यातील मर्यादा व औद्योगिक धोरणातील त्रुटी उघड केल्या.

माहितीसाठी : महात्मा जोतीराव फुले यांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या प्रयत्नांमुळे १ जानेवारी १८८२ पासून गिरणी कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस ‘रविवारी’ सुट्टी देण्यात यावी असा निर्णय झाला.

कामगारांचा संप अयशस्वी होण्याची कारणे :

• संपाचा अतिदीर्घ काळ : संप खूपच दीर्घकाळ चालल्यामुळे कामगारांचा उत्साह कमी झाला व संपाची धार बोथट झाली.
• कामगारांमध्ये फूट : एकसंध नेतृत्वाचा अभाव आणि कामगार संघटनांमध्ये मतभेद यामुळे एकजूट ढासळली.
• केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष : केंद्र सरकारने या संपाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे तोडगा निघाला नाही.
• उद्योगातील बदल : कापडाऐवजी पॉलिएस्टरला मागणी वाढली, त्यामुळे पारंपरिक गिरण्यांतील कापड विक्री घटली.
• गिरण्यांचे स्थलांतर : मुंबईतील गिरण्या बंद पडू लागल्या व सूरत, गुजरात सारख्या ठिकाणी स्थलांतरित झाल्या, परिणामी कामगारांचा आधारच नाहीसा झाला.

नवे आर्थिक धोरण :

भारताची बिकट आर्थिक अवस्था :

• प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्या काळात चलनवाढीचा दर १७% होता.
• आर्थिक वृद्धिदर १.१ टक्क्यांनी घटला होता.
• परकीय चलन आठवडाभर पुरेल इतकेच शिल्लक होते.
• परकीय कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याज देणे कठीण होते.
• विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा १० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला होता.
• इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या.
• अनिवासी भारतीयांनी परकीय चलनात ठेवलेल्या ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली होती.

उपाययोजना :

• १९९१ साली पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारमधील अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 'दोष दुरुस्ती उपाययोजना' (करेक्टिव्ह मेजर्स) वापरून परिस्थिती बदलवली.
• परकीय गुंतवणुकीवरचे निर्बंध उठवले.
• उद्योग क्षेत्रातील परवाना पद्धती १८ उद्योगांपुरती मर्यादित केली.
• शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९९२ साली सेबीची स्थापना केली.
• नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे संगणकीकरण केले.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक उपाययोजनांचे परिणाम :

• भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढली.
• बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवलेले सोने परत आणले.
• दूरसंचार क्षेत्र खुले केल्यामुळे मोबाइल फोन सेवा भारतभर सुरू झाली.
• भांडवलदारांचा व मध्यम वर्गाचा सरकारला पाठिंबा मिळाला.
• जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सह्या केल्याने भारतात उदारीकरणाला, खासगीकरणाला व जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (जागतिक व्यापार संघटना) :

• संयुक्त राष्ट्र संघटनेची ही एक संलग्न संस्था आहे.
• भारताने १९९५ मध्ये या संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारले.

WTO ची उददिष्टे :

• देशा-देशांमधील व्यापार खुला करणे.
• आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापाराला अडथळा आणणारे निबंध व भेदाभेद करणारे कायदे रद्द करणे.
• जगभरातील व्यापाराचे रीतसर नियमन करणे.

WTO च्या तरतुदी व फायदे :

• WTO (जागतिक व्यापार संघटना) च्या तरतुदी अनुदान, आयात-निर्यात, परकीय गुंतवणूक, शेती, तंत्रज्ञान व सेवाक्षेत्र यांच्याशी संबंधित आहेत.
• या तरतुदींमुळे भारतातील वीज, पाणी, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य या सेवा क्षेत्रांचे व्यापारीकरण झाले.

WTO सदस्यत्वाचे भारताला फायदे :

• दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत घट झाली.
• बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले.
• पिण्याचे पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा झाली.

सार्क देशांकरिता दिलेल्या सवलती :

• विविध वस्तूंच्या आयातींवरील निबंध उठवले.
• आयात शुल्कात सवलत दिली.
• भारतीय विमा क्षेत्र परकीयांना खुले केले.
• परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली.
• जेणेकरून संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये व्यापार वाढला.

WTO च्या तरतुदींमुळे भारतात आर्थिक सुधारणांना गती मिळाली. सेवा व उद्योग क्षेत्राचा विस्तार झाला. तसेच SAARC देशांसोबत व्यापार सुलभ झाला, यामुळे प्रादेशिक सहकार्य वाढले.