(क) निर्वासितांचे प्रश्न

(ब) माहितीचा अधिकार

(क) वसुंधरा दिन

हे विधान बरोबर आहे; कारण -

• औद्योगिकीकरणामुळे सर्वच देशांचे वातावरण प्रदूषित झाले आहे.
• तेलाच्या व वायूच्या गळतीमुळे तसेच अणुऊर्जा भट्ट्यांमधून होणारा किरणोत्सर्ग यांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे.
• हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ, वायुप्रदूषण, समुद्रपातळी वाढ यांसारख्या समस्या एका देशापुरत्या मर्यादित नसतात. एका देशातील प्रदूषणाचा परिणाम इतर देशांवरही होतो.
• पॅरिस करार, क्योटो प्रोटोकॉल यांसारख्या पर्यावरणीय करारांची अंमलबजावणी सर्व राष्ट्रांच्या सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही.
• म्हणून जागतिकीकरणाच्या या काळात पर्यावरणीय ऱ्हासावर उपाययोजना शोधण्यासाठी जगातील सर्वच राष्ट्रांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.

हे विधान चूक आहे; कारण -

• निर्वासितांच्या निवास, अन्न, आरोग्य, शिक्षण व रोजगारासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अनेक राष्ट्रे आर्थिक भार टाळण्यासाठी आश्रय देण्यास टाळाटाळ करतात.
• निर्वासितांमध्ये दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी घटक शिरकाव करतील, अशी भीती काही देशांना असते. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणास्तव ते आश्रय नाकारतात.
• निर्वासित मोठ्या संख्येने आल्यास स्थानिक लोकसंख्येवर रोजगार, निवास व सार्वजनिक सेवांवर ताण येतो. यामुळे सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता असते.
• भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृती यांमुळे स्थानिक समाजात मतभेद व संघर्ष निर्माण होतील, अशी भीती राष्ट्रांना वाटते.

मानवीय दृष्टीकोन महत्त्वाचा असला तरी आर्थिक, सुरक्षा, सामाजिक व राजकीय कारणांमुळे अनेक राष्ट्रे निर्वासितांना आश्रय देण्यास तयार होत नाहीत.

• माणूस म्हणून आणि समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारांना 'मानवी हक्क' असे म्हणतात.
• मानवी हक्कांचा उगम नैसर्गिक हक्कांच्या संकल्पनेतून झाला आहे.
• मानवी हक्कांमध्ये जीविताचा हक्क, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य या प्रमुख हक्कांचा समावेश होतो.
• मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी लोकशाही शासनपद्धती आवश्यक मानली जाते. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर असते.

• पर्यावरणीय ऱ्हास म्हणजे मानवी कृतींमुळे किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे पर्यावरणाची गुणवत्ता कमी होणे होय. यामध्ये हवा, पाणी, माती, वनस्पती, प्राणी व नैसर्गिक संसाधनांचे नुकसान होते.
• औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, जंगलतोड, प्रदूषण, रासायनिक खतांचा अतिवापर, खनिज उत्खनन यांमुळे पर्यावरणीय ऱ्हास वाढतो.
• याचा परिणाम म्हणून हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ, जैवविविधतेचा ऱ्हास, पाण्याची टंचाई व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
• थोडक्यात, पर्यावरणातील नैसर्गिक संतुलन बिघडून पर्यावरणाची हानी होणे म्हणजेच पर्यावरणीय ऱ्हास होय.

दहशतवाद ही एक जागतिक समस्या बनली आहे, जी राजकीय, आर्थिक किंवा धार्मिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर करते.

• ही एक संघटित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली हिंसाचार कृती आहे.
• समाजात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करून उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
• दहशतवादाला भौगोलिक सीमांचे बंधन नसते आणि तो कोणत्याही देशात अस्थिरता निर्माण करू शकतो.

• वाढत्या दहशतवादामुळे देशाच्या बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत सुरक्षेलादेखील धोका निर्माण होतो.
• दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक झाले आहे.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची कारणे :

• वाढते औद्योगिकीकरण.
• रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वाढता वापर.
• वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण (ध्वनी आणि वायू).
• अणुऊर्जा भट्ट्यांमधून होणारा किरणोत्सर्ग.
• तेल गळती आणि रासायनिक वायूंची गळती.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे परिणाम

• वनस्पती व प्राणी यांच्या प्रजाती नष्ट होणे.
• मातीचा कस कमी होणे.
• पाण्याची टंचाई व पावसाचे प्रमाण कमी होणे.
• नद्या-नाले आटणे आणि प्रदूषण वाढणे.
• ओझोन वायूच्या थराला छिद्र पडणे.

उपाययोजना

• जंगलांची वाढ करणे
• वायू, ध्वनी व जलप्रदूषण रोखणे
• जैवविविधतेचे रक्षण करणे
• वृक्षतोड थांबवणे व वृक्षारोपण करणे

मानवी हक्क प्रस्थापित करण्याबाबत भारताची पुढीलप्रमाणे सकारात्मक भूमिका आहे :

• भारतीय संविधानात मानवी हक्कांना 'मूलभूत हक्कां'चे स्थान देण्यात आले आहे.
• त्यामुळे या हक्कांवर कोणी अतिक्रमण केल्यास त्या व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येते. म्हणजेच मानवी हक्कांना न्यायालयाचे संरक्षण देण्यात आले आहे.
• महिला, बालके, दुर्बल घटक व अल्पसंख्य यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनावर असते.
• मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी भारताने १९९३ मध्ये 'मानवी हक्क संरक्षण कायदा' संमत करून 'राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग' स्थापन केलेले आहेत.

दहशतवाद हा जागतिक धोका असून त्याचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर, सामाजिक, आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

दहशतवादामुळे होणारे परिणाम :

• निरपराध नागरिक, सुरक्षा दल व सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान होते.
• समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण होऊन सामान्य जनजीवन विस्कळीत होते.
• उद्योग, पर्यटन व गुंतवणूक यांवर वाईट परिणाम होतो.
• धर्म, जात व समुदायांमध्ये संशय व द्वेष वाढतो.
• कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊन लोकशाही संस्था कमकुवत होतात.
• देशांमधील संबंध ताणले जातात.

दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी उपाय :

• दहशतवादविरोधी कायदे काटेकोरपणे राबवणे.
• आंतरराष्ट्रीय सहकार्य – माहितीची देवाणघेवाण व संयुक्त कारवाई करणे.
• दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा रोखणे
• युवकांमध्ये अतिरेकी विचारसरणीविरोधी जागृती निर्माण करणे.
• सीमा सुरक्षा मजबूत करणे
• बेरोजगारी, दारिद्र्य व असमानता कमी करून असंतोषाला आळा घालणे.