भारतीय संविधान आणि सामाजिक परिवर्तन :

विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात मानवी जीवनात झालेल्या बदलांचा वेग प्रचंड आहे. या बदलांची पायाभरणी स्वातंत्र्योत्तर काळात झाली, ज्यामध्ये भारतीय संविधानाने निर्णायक भूमिका बजावली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून पारंपरिक विचारसरणीत मोठे बदल घडवले. त्यांनी कायद्यासमोर समानतेचे तत्त्व रुजवले.

संविधानाने दिलेले हक्क: भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले आहेत, जे खालीलप्रमाणे:

• समानतेचा हक्क: कायद्यापुढे सर्व भारतीय समान असून धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे.
• स्वातंत्र्याचा हक्क: भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क, संघटित होण्याचा हक्क, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा, राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क.
• सांस्कृतिक हक्क: भारतातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आपली वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा हक्क आहे.

सामाजिक परिणाम:

• जातिव्यवस्थेवर परिणाम: संविधानातील तरतुदींमुळे जातिव्यवस्थेच्या चौकटीला धक्का बसला आणि वंशपरंपरागत व्यवसायाची कल्पना मोडीत निघण्यास मदत झाली.
• सार्वजनिक प्रवेश: हॉटेल्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांना मुक्त प्रवेश मिळाला. धर्म, वंश, जात किंवा लिंगाच्या आधारावर प्रवेश नाकारण्यास मनाई झाली.
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: पूर्वी राजसत्तेविरुद्ध मत व्यक्त करण्यावर मर्यादा होत्या. आता भारतीय नागरिक वृत्तपत्रे, भाषणे आणि इतर माध्यमांद्वारे सरकारविरुद्ध मतप्रदर्शन करू शकतात.

बदलती सामाजिक रचना :

कुटुंबसंस्था : स्वातंत्र्यपूर्व काळात एकत्र कुटुंबपद्धती ही भारतीय समाजाची एक प्रमुख ओळख होती आणि भारत 'एकत्र कुटुंब पद्धतीचा देश' म्हणून ओळखला जात असे. तथापि, जागतिकीकरणाच्या लाटेमुळे विभक्त कुटुंबपद्धतीला चालना मिळाली, ज्यामुळे कुटुंबाची रचना आणि व्यक्तीचे कुटुंबातील स्थान यात बदल झाला.

समाजकल्याण :

भारताच्या संविधानातच 'कल्याणकारी राज्य' स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे, आणि असे करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.

स्थापना: भारत सरकारने १४ जून १९६४ रोजी समाजकल्याण खाते स्थापन केले.

उद्दिष्ट्ये:

• भारतीय नागरिकांना पूर्ण रोजगार, आरोग्यसुविधा, शिक्षण व विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे.
• स्त्रिया, मुले, दिव्यांग, दुर्बळ घटक, अनुसूचित जाती व जमाती आणि अल्पसंख्याक यांच्यापर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचवणे.

मंत्रालयांतर्गत कार्यक्रम: पोषण आणि बालविकास, सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण, आणि स्त्री कल्याण व विकास हे कार्यक्रम या मंत्रालयामार्फत राबवले जातात.

अनुसूचित जाती व जमातींसाठी तरतुदी: १९७१ च्या जनगणनेनुसार देशात २२% लोक अनुसूचित जाती-जमातींचे होते. त्यांच्यासाठी कायदे करून शैक्षणिक शिष्यवृत्ती तसेच संसद, राज्य विधिमंडळे आणि शासकीय सेवेत राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती :

भारतीय संविधानाने जनतेचे राहणीमान वाढवणे, पोषण सुधारणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे. या क्षेत्रात अॅलोपॅथी, युनानी, होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि निसर्गोपचार पद्धतींना मान्यता देण्यात आली.

शहरीकरण आणि ग्रामीण विकास :

शहरीकरण :

शहरात किंवा नागरी क्षेत्रात लोकवस्ती केंद्रित होण्याच्या प्रक्रियेस 'शहरीकरण' असे म्हणतात.

कारणे: लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भागातील रोजगाराची अनुपलब्धता, आणि शहरांमधील रोजगाराच्या संधी.

उपाय:

• लहान गावांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• आर्थिक विकासाचा समतोल साधणे.
• महानगरांची वाढ नियंत्रित ठेवणे.
• ग्रामीण व नागरी भागांत आवश्यक सेवा-सुविधा पुरवणे.

ग्रामीण जीवन आणि विकास :

शेतीचा शोध लागल्यापासून 'गाव' ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सभोवताली पसरलेली शेतजमीन आणि मध्ये दाटीवाटीने वसलेली घरे हे भारतीय खेडेगावाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

स्वातंत्र्योत्तर योजना:

सामूहिक विकास योजना: शेतीत बदल घडवणे, जलसिंचन वाढवणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि भूसुधारणा कायदे संमत करणे या योजना आखण्यात आल्या.

पंचायती राज: ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावांमध्ये आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचे अधिकार वाढवण्यात आले.

ग्रामीण विकासापुढील आव्हाने:

• आवश्यक व्यवसायांचा विकास करणे.
• सामाजिक गरजा व सुविधांचा विकास करणे (उदा. स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा).
• सांस्कृतिक, सामाजिक व वैचारिक दृष्टिकोनात बदल घडवून आणणे.

महाराष्ट्रातील प्रगती:

पाणीपुरवठा:

• 'ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना' सुरू करण्यात आली आणि १९७१ अखेरपर्यंत १६७७ लहान पाटबंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली.

शिक्षण:

• कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राहुरी, अकोला, परभणी व दापोली येथे कृषी विद्यापीठे सुरू करण्यात आली.
• हुशार ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी सातारा, औरंगाबाद, नाशिक व चिखलदरा येथे 'विद्या निकेतन' या वसतिगृहयुक्त शाळा सुरू झाल्या.
• युनेस्कोने १९७२ मध्ये साक्षरता प्रसारासाठी महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक दिले.

ग्रामीण विद्युतीकरण:

• विकासासाठी वीज अत्यावश्यक आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत ३,००० खेड्यांचे विद्युतीकरण झाले होते, जो आकडा १९७३ पर्यंत १,३८,६४६ गावांपर्यंत पोहोचला.
• १९६९ मध्ये 'ग्रामीण विद्युतीकरण निगम' स्थापन करण्यात आले.

जागतिकीकरणपूर्व काळातील ग्रामीण व नागरी समाज: एक तुलना

महत्त्वाच्या घटनांचा कालानुक्रम :

महत्त्वाच्या संज्ञांचा शब्दकोश :