अभ्यासघटक : स्त्रीशक्तीचा आविष्कार महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्रातील स्त्रीमुक्ती चळवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदे दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण

प्रास्ताविक :

• भारतात स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाचे मूळ पुरुषप्रधान (पितृसत्ताक) मानसिकतेत आहे.
• या मानसिकतेमुळे समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान मिळाले, त्यांच्यावर अत्याचार झाले.
• परिणामी दरहजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण कमी होत गेले.

दरहजारी पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण :

अ.क्र.	जनगणना वर्ष	स्त्रियांचे प्रमाण
१.	१९५१	९४६
२.	१९६१	९४१
३.	१९७१	९३०
४.	१९८१	९३४
५.	१९९१	९२७
६.	२००१	९३३

स्त्रीशक्तीचा आविष्कार :

भारतातील विविध चळवळींमध्ये स्त्रियांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता.

• भूदान चळवळीत विनोबा भावे यांनी स्त्रीशक्तीचा उपयोग करून भूदानाचा संदेश देशभर पोहोचवला.
• निजामशाही व सरंजामशाहीविरोधी शेतकरी मुक्तिलढ्यातही स्त्रिया पुढे आल्या, ज्यामुळे वेठबिगारी संपून त्यांची अन्यायातून मुक्तता झाली.
• तसेच, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई व महागाईविरोधात मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत लाटणे मोर्चे निघाले आणि या आंदोलनाला चांगले यश मिळाले.

चिपको आंदोलन :

स्त्रीशक्तीचा विधायक आविष्कार १९७३ च्या चिपको आंदोलनात दिसून आला.

• हिमालयाच्या पायथ्याच्या प्रदेशातील जंगलातील झाडे व्यापारी उद्देशाने कापली जाणार होती.
• या विरोधात चंडिप्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा यांनी आंदोलन सुरू केले.
• या आंदोलनात स्त्रियांनी वृक्षांभोवती फेर धरले, झाडांना मिठी मारून वृक्षतोड थांबवली.
• जंगलातील झाडांना मिठी मारून त्यांचा बचाव करणे असे आंदोलनाचे स्वरूप असल्याने त्याला 'चिपको आंदोलन' म्हणतात.
• या आंदोलनात महिलांचा व्यापक सहभाग होता.
• गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी अशा स्त्रियांनी जागृती केली.

मद्यपानविरोधी आंदोलन :

• आंध्र प्रदेशात १९९२ मध्ये मद्यपानविरोधी आंदोलन सुरू झाले.
• आंध्र प्रदेश सरकारच्या धोरणामुळे अरक (स्थानिक दारू) विक्रेत्यांनी गावोगावी दारूची दुकाने उघडली.
• सामान्य जनता व्यसनाधीन होऊ लागली.
• साक्षरता कार्यक्रमात 'सीतामा कथा' मधील सीता दारूला कसा अटकाव करते, ही गोष्ट सांगितली जायची; त्यामुळे जागृती होऊ लागली होती.
• नेल्लोर जिल्ह्यातील दुबागुंटा गावातील तीन तरुण नशेत तळ्यात बुडाले.
• या घटनेने स्त्रियांनी दारू विक्रीचे दुकान बंद पाडले.
• याची प्रेरणा घेऊन राज्यभर मद्यपानविरोधी (अरकविरोधी) आंदोलन उभे राहिल्याने सरकारला दारूविक्री धोरण कडक करावे लागले.

जागतिक महिला दिनाचा इतिहास :

• ८ मार्च १८५७ – न्यूयॉर्कमध्ये कामकरी महिलांचा पहिला मोर्चा; मागण्या – कामाचे तास कमी, योग्य मोबदला, पाळणाघरे.
• ८ मार्च १९०९ – महिलांचा संप; त्याच मागण्या.
• डेन्मार्क बैठक – ‘वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनॅशनल’ने ८ मार्च ‘महिलांच्या लढ्याचा दिवस’ घोषित.
• १९७५ – संयुक्त राष्ट्र संघाने १९७५ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' म्हणून घोषित केले.
• शांतता, विकास आणि स्त्री-पुरुष समानता ही संयुक्त राष्ट्रांची त्रिसूत्री होती.
• १९७७ – संयुक्त राष्ट्रांनी ८ मार्च ‘जागतिक महिला दिन’ घोषित.

महिला आयोगाची स्थापना :

• भारत सरकारने १९७५ मध्ये महिला आयोगाची स्थापना केली.
• डॉ. फुलरेणू गुहा यांची सरकारने या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली.
• स्त्रियांच्या समस्या व अन्याय याबाबतीत पाहणी केली गेली.

महिला आयोगाने पाहणी केलेले मुद्दे :

• स्त्रियांचे सामाजिक स्थान व त्यांचा दर्जा.
• संविधानात केलेल्या स्त्रियांसंदर्भातील तरतुदींचे परिणाम.
• स्त्रियांचे शिक्षण व टक्केवारी आणि शिक्षणामुळे स्त्रियांचा झालेला विकास.
• रोजगारातील स्त्रियांचे प्रमाण, स्त्री-पुरुष वेतनाचे प्रमाण.
• स्त्रियांची वर्तमान स्थिती, त्यांचा जन्म-मृत्युदर व स्त्रियांची भूमिका.

महाराष्ट्रातील स्त्रीमुक्ती चळवळ :

• १९७५ – महाराष्ट्रातील स्त्रीमुक्ती चळवळीची सुरुवात ‘स्त्रीमुक्ती संघर्ष समिती’च्या राज्यव्यापी परिषदेतून. सर्व क्षेत्रांतील स्त्रियांचा सहभाग.
• १९७८ – जाहीरनाम्यात लिंगभेद, जातिभेद व वर्णभेदाविरुद्ध संघर्षाची भूमिका ठरली आणि विविध सांस्कृतिक, सामाजिक उपक्रम सुरू झाले.
• सांस्कृतिक उपक्रम – स्त्रीमुक्तीची ललकारी गीतसंग्रह, मुलगी झाली हो  पथनाट्य, प्रेरक ललकारी  मुखपत्र.

स्थानिक गट व प्रकाशने –

• पुणे – सौदामिनी राव यांनी ‘स्त्रीमुक्ती आंदोलन समिती’ स्थापन केली (१९७७), ‘बायजा’ द्वैमासिक.
• औरंगाबाद – ‘स्त्री उवाच’, ‘मैत्रीण’, ‘स्त्री अन्यायविरोधी मंच’.
• कोल्हापूर – ‘महिला दक्षता समिती’.
• नाशिक – ‘महिला हक्क’.
• लातूर – ‘नारी प्रबोधन मंच’.

हुंडा विरोधी संरक्षण समित्या – महाराष्ट्रभर स्थापना.

परिषद व उपक्रम – धुळे येथे स्त्री अत्याचारविरोधी परिषद.

महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व व संस्था – विद्या बाळ यांचे ‘नारी समता मंच’ व ‘मिळून साऱ्याजणी’ नियतकालिके, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संघटना.

सरकारी मदत – रोजगार हमी योजनेने स्त्री सबलीकरणास हातभार.

राष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रम –

• प्रमिला दंडवते – दिल्ली (१९७६) ‘महिला दक्षता समिती’; देशातील विविध राज्यांत शाखा.
• ‘अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना’ (१९८०) -कम्युनिस्ट पक्षाने ही संघटना स्थापन केली. हुंडा, स्त्री-भ्रूणहत्या, कौटुंबिक अत्याचार या प्रश्नांवर या संघटनेने संघर्ष केला.

संशोधन व शिक्षण –

• पहिले महिला विद्यापीठ – श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई.
• स्त्री अभ्यास केंद्रे – टाटा समाज विज्ञान संस्था (मुंबई), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर).
• ‘आलोचना’ व ‘दृष्टी’ या केंद्रांनी सुद्धा या प्रश्नी महत्त्वाची भूमिका बजावली..

स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदे :

(i) १९५२ च्या कायद्याने -

• केंद्र सरकारने हिंदू स्त्रियांना पोटगीचे अधिकार दिले.
• वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा दिला.
• स्त्री-धनावरील तिचा अधिकार मान्य केला.
• बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणले.
• स्त्रियांनाही घटस्फोटाचा अधिकार दिला.

(ii) १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा करून हुंडा देणे व मागणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला.

(iii) १९६१ साली प्रसूती सुविधा अधिनियम संमत करून स्त्रियांना बाळंतपणाची सुट्टी मान्य झाली.

हुंडा प्रथेच्या विरोधात जागृती :

• १९६१ चा हुंडाबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही स्त्रियांचे मृत्यू होतच होते. याच्या चौकशीत हुंडा हेच कारण असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आणि स्त्रियांना अधिक संरक्षणाची गरज ओळखून, पोलिस व अन्य यंत्रणांच्या मतानुसार १९८४ मध्ये हुंडाबंदी सुधारणा कायदा करण्यात आला.

कौटुंबिक न्यायालय (१९८४) :

कौटंबिक न्यायालयांच्या स्थापनेमागील उद्देश :

• विवाहासंदर्भात वाद सोडवणे.
• पोटगी व विभक्त राहणे याबाबत निर्णय देणे.
• एकल पालकत्व, अपत्यांचे संगोपन व मालकी यांबाबत निर्णय देणे.
• कामकाजात सामंजस्य व समुपदेशकांना महत्त्व.

पोटगीबाबतचा खटला (१९८५) :

• एखाद्या विवाहित महिलेला तिच्या नवऱ्याने घटस्फोट दिल्यावर तिच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून तिला नवऱ्याने दरमहा ठरावीक रक्कम देणे, याला 'पोटगी' असे म्हणतात.
• १९५२च्या कायद्यानुसार भारत सरकारने हिंदू स्त्रियांना पोटगीचे अधिकार दिले.
• पोटगीच्या अधिकारामुळे घटस्फोटित स्त्रियांचे जीवन सुसह्य बनले.
• भारतात विविध धर्मीयांसाठी पोटगीचे वेगवेगळे कायदे आहेत.

संसदेचा 'मुस्लीम वुमेन अॅक्ट' :

• सर्वोच्च न्यायालयात मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम खटल्यात शाहबानोला अशी पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
• धार्मिक संघटनांनी याविरुद्ध गदारोळ माजवल्यामुळे संसदेने 'मुस्लीम वुमेन अॅक्ट' (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डायव्होर्स ) हा कायदा संमत केला.

सती प्रतिबंधक कायदा :

• ४ सप्टेंबर १९८७ रोजी राजस्थानातील देवरा गावी रूपकुंवर सती गेली.
• तिच्या सती जाण्याचे उदात्तीकरण करून या प्रथेचा गौरव केला गेला.
• त्या विरोधात काही स्त्री मुक्तिवादी कार्यकर्त्या व पत्रकार यांनी सत्यशोधन केले.
• अखेरीस सरकारने १९८८ मध्ये कडक तरतुदी असलेला 'सती प्रतिबंधक कायदा' संमत केला.

मानव अधिकार संरक्षण कायदा :

• स्त्री व पुरुषांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी १९९३ मध्ये हा कायदा करण्यात आला.
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली.
• सामूहिक अत्याचार, घटस्फोटित महिलांची स्थिती इत्यादी गोप्टींवर या आयोगाने प्रभावी काम केले.

महिलांसाठी आरक्षण :

• संविधानातील ७३व्या व ७४व्या कलमांत दुरुस्ती करून महिलांना स्थानिक शासन संस्थांत १/३ जागा राखून ठेवण्यात आल्या.
• सरपंच, अध्यक्ष, महापौर या पदांसाठी एक तृतीयांश जागांचे महिला आरक्षण ठेवण्यात आले.
• महाराष्ट्रासह १५ राज्यांत स्त्रियांसाठी ५०% आरक्षण दिलेले आहे.

संविधानाने स्त्रियांसाठी केलेल्या तरतुदी :

• स्त्री-पुरुष समानता तत्त्वाचा पुरस्कार.
• मतदानाचा अधिकार, पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षणाचा अधिकार.
• रोजगाराच्या समान संधी.
• सती, हुंडा यांसारख्या दुष्ट चाली कायद्याने रद्द.
• स्त्रियांचा घटस्फोटाचा आणि पोटगीचा अधिकार मान्य.
• मालमत्तेत कायदेशीर वाटा.
• स्थानिक शासन संस्थांत आरक्षण.

दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण :

अनुसूचित जाती :

• स्वातंत्र्य, समानता या मूल्यांचा संविधानाने पुरस्कार केला.
• १७ व्या अनुच्छेदानुसार अस्पृश्यता पालनाला बंदी घालण्यात आली.
• अस्पृश्य वर्गाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून त्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांत प्रतिनिधित्व दिले गेले.

अनुसूचित जमाती :

• दुर्गम भागात किंवा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात आला.
• आधुनिकतेपासून लांब असणाऱ्या आणि अत्यल्प उत्पन्न असल्यामुळे निकृष्ट राहणीमान व वैद्यकीय मदतीचा अभाव असणाऱ्या आदिवासीना संरक्षणाची गरज असते.
• या वर्गाला कायदेमंडळात, शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षण दिलेले आहे.

भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती :

• उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी फिरत राहणाऱ्या जाती-जमातींच्या समूहांना 'भटक्या जाती' असे म्हणतात.
• पशुपालन व अन्य व्यवसाय करून हे गट आपली उपजीविका करतात.
• ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत काही जातींना 'गुन्हेगारी जमाती' ठरवले होते.
• स्वातंत्र्योत्तर काळात हा कायदा रद्द करून या जमातींचा समावेश 'विमुक्त जमातींत' केला.
• भटक्या व विमुक्त जमातींना शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण दिलेले आहे.

अल्पसंख्याक :

• एखाद्या समाजात धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिकदृष्ट्या संख्येने कमी असलेल्या व्यक्तींच्या समूहाला अल्पसंख्याक' असे म्हणतात.
• या अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्कृतीचे, भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी संविधानाने विशेष अधिकार दिलेले आहेत.
• अल्पसंख्याकांना आपल्या स्वतंत्र शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा हक्क असतो.
• अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात.