अभ्यासघटक : आंतरराष्ट्रीय समस्या: संकल्पना आणि स्वरूप मानवी हक्क पर्यावरण दहशतवाद

आंतरराष्ट्रीय समस्या: संकल्पना आणि स्वरूप

ज्या समस्या केवळ एका देशापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, परंतु ज्यांचे परिणाम अनेक देशांवर आणि कालांतराने संपूर्ण जगावर होतात, त्यांना 'आंतरराष्ट्रीय समस्या' असे संबोधले जाते.

या जागतिक स्वरूपाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक असते.

मानवी हक्क (Human Rights)

नैसर्गिक हक्क : मानवी हक्कांची संकल्पना 'नैसर्गिक हक्क' या संकल्पनेत रुजलेली आहे. माणूस म्हणून जन्माला आल्यामुळे जे हक्क प्राप्त होतात, ते नैसर्गिक हक्क होत.

मानवी हक्क :

• माणूस म्हणून आणि समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हक्कांना मानवी हक्क म्हटले जाते.
• यामध्ये प्रामुख्याने जीविताचा हक्क, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत हक्कांचा समावेश होतो.
• हे हक्क सर्वांना प्राप्त होतील हे पाहणे ही राज्याची जबाबदारी असते.

हक्कांची उत्क्रांती

• उगम: मानवी हक्कांची संकल्पना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांवर आधारित आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीतील विचारांनी या संकल्पनेला बळ दिले.
• आंतरराष्ट्रीय मान्यता: मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी लोकशाही शासनपद्धती आवश्यक मानली जाते. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर असते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न

• वैश्विक जाहीरनामा: संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवी हक्कांचा जाहीरनामा बहुमताने संमत केला. हा दिवस 'मानवी हक्क दिन' म्हणून साजरा केला जातो. या जाहीरनाम्यात एकूण ३० कलमे असून त्यांत नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा समावेश आहे.
• आंतरराष्ट्रीय करार: १९६६ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 'नागरी आणि राजकीय हक्कांबाबतचा आंतरराष्ट्रीय करार' आणि 'आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा करार' या दोन करारांना मान्यता दिली. हे करार पाळणे सदस्य राष्ट्रांसाठी बंधनकारक आहे.

• बालकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा : २० नोव्हेंबर १९५९ मध्ये, बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.

मानवी हक्कांचा आग्रह :

• शीतयुद्धाच्या काळात आमसभेत मानवी हक्कांचा मुद्दा सातत्याने मांडला गेला.
• वर्णद्वेषी आफ्रिकन राजवटींवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय आमसभेत घेतला गेला.
• वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचा व लोकशाही व्यवस्थेचा आग्रह धरला गेला.

आधुनिक काळातील आव्हाने आणि व्यापक स्वरूप

• आधुनिक काळात वांशिक संघर्ष, सीमावाद आणि दहशतवाद यांसारख्या समस्यांमुळे मानवी हक्कांना मोठ्या प्रमाणावर बाधा पोहोचत आहे.
• याशिवाय, साथीचे रोग, पर्यावरणाला असलेला धोका आणि नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या जागतिक प्रश्नांमुळे मानवी हक्कांची संकल्पना अधिक व्यापक झाली आहे.

सुरुवातीला स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही यावर मानवी हक्कांची संकल्पना केंद्रित होती. आता मात्र खालील नवीन संकल्पनांचा त्यात समावेश झाला आहे:

• सुरक्षित पर्यावरण
• शाश्वत विकास
• रोग, नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणाचा असमतोल यांपासून संरक्षण

भारत आणि मानवी हक्क

• भारतीय संविधानात मानवी हक्कांना 'मूलभूत हक्कांचे' स्थान देण्यात आले आहे.
• दुर्बळ घटक, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याक यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनावर आहे.
• मानवी हक्क संरक्षण कायदा (१९९३): या कायद्यांतर्गत 'राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग' आणि 'राज्य मानवी हक्क आयोग' स्थापन करण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यासंबंधातील तक्रारींची दखल घेणे आणि योग्य कारवाई करणे ही या आयोगांची जबाबदारी आहे.

पर्यावरण (Environment)

एक मानवी हक्क म्हणून पर्यावरण सुरक्षा : सद्यकाळात सुरक्षित पर्यावरण हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव आणि गरज १९७० च्या दशकात मांडली गेली.

• जागरूकतेची सुरुवात: मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिकीकरण आणि ऊर्जेची वाढती गरज यांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. या जाणिवेतून २२ एप्रिल १९७० रोजी पहिला 'वसुंधरा दिवस' साजरा करण्यात आला.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची कारणे :

• वाढते औद्योगिकीकरण.
• रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वाढता वापर.
• वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण (ध्वनी आणि वायू).
• अणुऊर्जा भट्ट्यांमधून होणारा किरणोत्सर्ग.
• तेल गळती आणि रासायनिक वायूंची गळती.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे परिणाम

• वनस्पती व प्राणी यांच्या प्रजाती नष्ट होणे.
• मातीचा कस कमी होणे.
• पाण्याची टंचाई व पावसाचे प्रमाण कमी होणे.
• नद्या-नाले आटणे आणि प्रदूषण वाढणे.
• ओझोन वायूच्या थराला छिद्र पडणे.

सहकार्याची गरज :

• औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे.
• पर्यावरणाला निर्माण होणारा धोका एका राष्ट्रापुरता मर्यादित राहत नाही आणि त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतात.
• १९९० नंतरच्या जागतिकीकरणामुळे राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढले आणि पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी सहकार्याची गरज निर्माण झाली.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि प्रमुख परिषदा :

• स्टॉकहोम परिषद (१९७२): ५ ते १६ जून दरम्यान पार पडलेल्या या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी पर्यावरणविषयक परिषदेत प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सहकार्य करणे ही सर्व राष्ट्रांची जबाबदारी आहे, यावर भर देण्यात आला. विकसित देशांनी पर्यावरणीय ऱ्हासाची अधिक जबाबदारी घ्यावी, अशी भूमिका विकसनशील राष्ट्रांनी मांडली. या परिषदेनंतर 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) निर्माण झाला.
• रिओ परिषद (१९९२): या परिषदेत 'शाश्वत विकास' या संकल्पनेवर भर देण्यात आला. जैवविविधता, हरितगृह वायू आणि जंगलांचे रक्षण यांवर विविध करार करण्यात आले.
• क्योटो परिषद (१९९७): हवामान बदल रोखण्यासाठी विकसित देशांकरिता मापदंड आखून देण्यात आले, जे १५ वर्षांसाठी लागू होते.
• पॅरिस परिषद (२०१५): या परिषदेत सर्व राष्ट्रांनी तापमानवाढ रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्याने प्रयत्न करावेत आणि विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी विकसित देशांनी मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले.

स्टॉकहोम परिषदेनंतरच्या घटना :

• संयुक्त राष्ट्रांनी 'संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम' तयार केला.
• आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविषयक अनेक करार झाले.
• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणविषयक चळवळी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या.
• पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये बिगर शासकीय संघटनांचा सहभाग वाढला.

दहशतवाद: एक संघटित हिंसाचार :

दहशतवाद ही एक जागतिक समस्या बनली आहे, जी राजकीय, आर्थिक किंवा धार्मिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर करते.

दहशतवादाचे स्वरूप

• ही एक संघटित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली हिंसाचार कृती आहे.
• समाजात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करून उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
• दहशतवादाला भौगोलिक सीमांचे बंधन नसते आणि तो कोणत्याही देशात अस्थिरता निर्माण करू शकतो.

पारंपरिक युद्ध आणि दहशतवाद यांतील फरक

वैशिष्ट्य	पारंपरिक युद्ध	दहशतवाद
सहभागी	दोन किंवा अधिक सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये संघर्ष असतो.	कोणत्याही संघटनेकडून जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून हिंसाचार घडवला जातो.
उद्देश	देशाच्या भौगोलिक सीमांना आणि सुरक्षिततेला महत्त्व असते.	देशातील राजवटीला आव्हान देणे किंवा देशाचे अस्तित्व नाकारणे.
सीमा	युद्धाला भौगोलिक सीमांचे बंधन असते. अशा युद्धात देशांच्या सीमा असुरक्षित बनतात.	दहशतवादाला भौगोलिक सीमांचे बंधन नसते. बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम :

वाढत्या दहशतवादामुळे देशाच्या बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत सुरक्षेलादेखील धोका निर्माण होतो. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक झाले आहे.

निर्वासितांचे प्रश्न (The Problem of Refugees) :

निर्वासित: ज्या व्यक्तींना अनिच्छेने किंवा जबरदस्तीने आपली मातृभूमी सोडावी लागते व आश्रय मिळवण्यासाठी किंवा सुरक्षेसाठी दुसऱ्या राष्ट्रात जाणे भाग पडते, अशा लोकांना 'निर्वासित' म्हटले जाते.

निर्वासित होण्याची कारणे

• युद्धजन्य परिस्थिती: दोन राष्ट्रांमधील युद्ध किंवा देशांतर्गत गृहयुद्ध.
• वांशिक किंवा धार्मिक छळ: १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील (आताचा बांगलादेश) राजकीय व धार्मिक छळामुळे अनेक लोक भारतात आले.
• आर्थिक कारणे: जीवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई आणि रोजगाराचा अभाव.
• नैसर्गिक आपत्ती: दुष्काळ, भूकंप यांसारख्या आपत्ती.
• उदाहरणे: दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीतील ज्यू लोकांचा छळ, १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील लोकांचे भारतात आश्रयाला येणे, आणि अलीकडच्या काळात इराक व सीरियामधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे निर्वासित होणे.

निर्वासितांपुढील समस्या :

• देश सोडून कोठे जायचे आणि कोणता देश स्वीकारेल हा प्रश्न.
• शारीरिक व मानसिक ताण.
• अन्नधान्याची टंचाई, आजारपण, औषधांचा अभाव.
• छळ किंवा फसवणूक.
• पाठलाग करणे.

यजमान देशातील समस्या :

• कामधंदा शोधणे,
• राहण्यासाठी जागा मिळवणे
• भिन्न भाषा व संस्कृतीशी जुळवून घेणे
• यजमान समाजाकडून स्वीकाराची शक्यता कमी

यजमान देशांवरील परिणाम :

• लोकसंख्येवर ताण येऊन जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होते.
• स्थानिक लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येते.
• शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
• गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते.

अशा अनेक समस्या निर्माण होतात. यामुळे अनेक राष्ट्रे निर्वासितांना आश्रय देण्यास तयार होत नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि तरतुदी :

• १९५१ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार, निर्वासितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या मूळच्या देशात परत पाठवता येणार नाही, अशी तरतूद केली गेली.
• त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्च आयुक्तांचे कार्यालय (UNHCR) स्थापन करण्यात आले आहे.

निष्कर्ष: एकत्रित प्रयत्नांची गरज

• मानवी हक्कांची जोपासना, त्यांचे संवर्धन, पर्यावरणाचे रक्षण आणि दहशतवादाचे संपूर्ण निर्मूलन केल्यास अन्याय, शोषण व हिंसाचार कमी होईल आणि सर्व लोकांना सुरक्षितपणे आपला विकास साधता येईल.
• यामुळे मानवी असुरक्षितता दूर होईल आणि कोणत्याही लोकसमूहाला निर्वासित म्हणून राहावे लागणार नाही.
• हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येणे, आपापसातील सहकार्य वाढवणे, ठोस कृती करणे आणि प्रत्यक्षात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.