भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि आशियातील स्थान :

• भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया समानता आणि परस्पर आदर या मूल्यांवर रचला गेला आहे.
• भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या आशिया खंडात भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे.
• भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतान, चीन आणि मालदीव यांचा समावेश होतो.
• आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने भारत अधिक विकसित असल्यामुळे, भारतीय उपखंडात आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये त्याचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे.

भारत आणि शेजारी राष्ट्रे

भारताचे त्याच्या शेजारील राष्ट्रांसोबतचे संबंध विविध स्वरूपाचे आहेत, ज्यात संघर्ष आणि सहकार्य या दोन्हींचा समावेश आहे.

(i) भारत-पाकिस्तान :

संघर्षाचे प्रमुख मुद्दे:

१९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या या दोन देशांमधील संबंधांवर तीन प्रमुख समस्यांचा प्रभाव आहे:

• जागतिक दृष्टिकोनातील फरक: भारताने शीतयुद्धकालीन लष्करी संघटनांना विरोध करत द्विपक्षीय मार्गाने संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न केला, ज्याचे उदाहरण १९७२ चा 'सिमला करार' आहे. याउलट, पाकिस्तानने इस्लामी जग आणि चीनशी संबंध दृढ करून अमेरिकेच्या लष्करी संघटनेत प्रवेश केला.

• काश्मीर प्रश्न: दोन्ही देशांमधील संघर्षाचे हे मुख्य कारण आहे. यावरून १९४७-४८, १९६५ आणि १९७१ मध्ये युद्धे झाली.
• अण्वस्त्रस्पर्धा: १९९८ मध्ये दोन्ही देशांनी अणुचाचण्या केल्यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढला.
• १९९९ चे कारगिल युद्ध: पाकिस्तानने केलेल्या घुसखोरीमुळे हे युद्ध झाले.
• सर क्रीक वाद: कच्छच्या रणातील सागरी सीमावादाचा मुद्दा अद्यापही प्रलंबित आहे. हा वाद भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सागरी सीमारेषा निश्चित करण्याशी संबंधित आहे.
• दहशतवाद: सीमापार दहशतवाद हा संबंधांमधील एक प्रमुख अडथळा आहे.

शांततेचे प्रयत्न:

• ताश्कंद करार (१९६६): १९६५ च्या युद्धानंतर सोव्हिएत युनियनच्या मध्यस्थीने हा करार झाला, पण त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही.
• सिमला करार (१९७२): १९७१ च्या युद्धानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी हा करार झाला. या करारानुसार दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याने आणि शांततेच्या मार्गाने सर्व प्रश्न सोडवण्याचे ठरवले. या करारान्वये एक नवी नियंत्रण रेषा (Line of Control) निश्चित करण्यात आली.

(ii) भारत आणि चीन :

भारत आणि चीन हे दोन महत्त्वाचे शेजारी देश आहेत, पण त्यांच्यातील संबंधांमध्ये स्पर्धा आणि सहकार्य दोन्ही आढळते.

संघर्षाचे मुद्दे:

• सीमाप्रश्न: हा वाद 'अकसाई चीन' आणि 'मॅकमोहन रेषा' या क्षेत्रांशी संबंधित आहे. चीनचा दावा आहे की अकसाई चीन आणि मॅकमोहन रेषेच्या दक्षिणेकडील प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश) हा चीनचा भूभाग आहे. चीन मॅकमोहन रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा मानत नाही. या वादामुळे १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले.
• तिबेटचा दर्जा: चीनने तिबेटवर लष्करी नियंत्रण वाढवल्याने तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी भारतात राजाश्रय घेतला, ही बाब दोन्ही देशांतील संघर्षाला कारणीभूत ठरली.

इतर चिंता:

• चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री.
• चीनकडून पाकिस्तानला होणारा शस्त्रपुरवठा आणि क्षेपणास्त्र व अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान.
• भारताच्या इतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव.

संबंधांमधील सुधारणा:

• या समस्या असूनही, भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
• दोन्ही देशांमधील सीमाप्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी 'संयुक्त कार्यकारी गटा'ची स्थापना करण्यात आली आहे.
• दोन्ही देशांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढल्याने व्यापारी संबंध बळकट झाले आहेत, ज्यामुळे सीमाप्रश्न काहीसा मागे पडून इतर क्षेत्रांतील संबंधांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

(iii) भारताचे इतर शेजारील देशांसोबतचे संबंध :

भारताने आपल्या इतर शेजारी देशांसोबत मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

प्रमुख जागतिक शक्तींशी भारताचे संबंध

भारताने जगातील प्रमुख शक्तींसोबत संतुलित आणि दृढ संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

(१) भारत-अमेरिका

• सुरुवातीचे संबंध: दोन्ही लोकशाही राष्ट्रे असून, अमेरिका सुरुवातीपासून भारताचा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. अनिवासी भारतीयांमुळे सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक संबंध वाढत गेले.
• शीतयुद्धोत्तर काळ: सुरक्षेविषयक संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यावर आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढला आणि व्यापारी संबंध अधिक दृढ झाले.
• अणुचाचणी आणि त्यानंतरचे संबंध: १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर संबंधांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमधून भारताच्या जबाबदार भूमिकेबद्दल अमेरिकेला विश्वास वाटला आणि संबंधांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले.
• महत्त्वाचे टप्पे: २००५ चा संरक्षणविषयक सहकार्याचा करार आणि २००८ चा नागरी अणुसहकार्याचा करार हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. गेल्या ५ वर्षांत सर्वच क्षेत्रांत सहकार्याचे संबंध निर्माण झाले आहेत.

(२) भारत-रशिया

• ऐतिहासिक संबंध: भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांचे सुरुवातीपासूनच मैत्रीचे संबंध होते. १९७१ मध्ये झालेल्या 'मैत्रीच्या करारा'मुळे संरक्षण, आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक सहकार्याला मोठी चालना मिळाली. सोव्हिएत रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली होती.
• सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर: भारताने रशियाशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रशियातील राजकीय व आर्थिक समस्यांमुळे सुरुवातीला फारशी सुधारणा झाली नाही.
• सध्याचे सहकार्य: १९९६ नंतर संबंध हळूहळू सुधारू लागले. लष्करी सामग्रीचे उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन अशा क्षेत्रांत भारत आणि रशिया यांनी संयुक्त प्रकल्प उभारले आहेत.

इतर प्रदेश आणि गटांसोबत भारताचे संबंध

(१) युरोपीय राष्ट्रे :

• जर्मनी आणि फ्रान्ससारखी युरोपीय राष्ट्रे भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात.
• भारताला शस्त्रनिर्मितीचे तंत्रज्ञान युरोपीय राष्ट्रांकडून मिळते, तर भारत अभियांत्रिकी आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा निर्यातदार देश आहे.
• हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, संशोधन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत सहकार्य करार करण्यात आले आहेत.

(२) आफ्रिका खंड :

• भारताने आफ्रिकेशी संबंध दृढ करण्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलली आहेत.
• आफ्रिकेतील तरुण वर्गाच्या विकासासाठी शिक्षण, कौशल्ये, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि शेती या क्षेत्रांत आर्थिक साहाय्य देण्याची तयारी भारताने दाखवली आहे.
• इजिप्त, नायजेरिया, अंगोला, सुदान यांसारखे ऊर्जासंपन्न देश भारताची ऊर्जेची गरज भागवू शकतात.
• २०१५ मध्ये झालेल्या 'भारत-आफ्रिका शिखर परिषदे'त आफ्रिकेतील सर्व ५४ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

(३) इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र :

या क्षेत्रात जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा समावेश होतो. या सर्व राष्ट्रांशी भारताचे घनिष्ठ आर्थिक व व्यापारी संबंध आहेत.

• जपान: पायाभूत सुविधा, आर्थिक सहकार्य, संरक्षण, अणुऊर्जा आणि रेल्वे यांसारख्या क्षेत्रांतील विकासासाठी जपान भारताला सहकार्य करतो. सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत देण्याचे जपानने मान्य केले आहे. दोन्ही देशांच्या तटरक्षक दल आणि नौदलांमध्ये संयुक्त सराव होत असतात.
• ऑस्ट्रेलिया: सामाजिक सुरक्षा, गुन्हेगारांचे हस्तांतरण, अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहीम आणि पर्यटन या क्षेत्रांत विविध करार करण्यात आले आहेत.

(४) आग्नेय आशिया :

• इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड यांसारख्या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी भारताचे सुरुवातीपासून सलोख्याचे संबंध आहेत.
• १९९१ नंतर मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर व्यापारी संबंधांत वाढ झाली.
• हे धोरण सुरुवातीला 'पूर्वेकडे पहा' (Look East) म्हणून ओळखले जात होते. २०१४ नंतर हे धोरण अधिक सक्रिय करण्यात आले असून, आता ते 'कृती करा' (Act East) म्हणून ओळखले जाते.

(५) पश्चिम आशिया :

• या प्रदेशातील देश प्रामुख्याने खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारे आहेत. इराण, इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या राष्ट्रांकडून भारत खनिज तेलाची आयात करतो.
• इस्राएलकडून भारताला शेतीसाठी आणि संरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व सामग्री मिळते. नोकरी-व्यवसायानिमित्त तेथे राहणाऱ्या भारतीयांचेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे.

भारताचे आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांसोबतचे संबंध

भारताने प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर शांतता आणि विकास प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक संघटनांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे.

(१) दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क) :

• स्थापना आणि उद्दिष्ट्ये: दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य निर्माण करणे, दारिद्र्य निर्मूलन करणे आणि विकासाला चालना देणे या उद्देशाने १९८५ साली 'सार्क'ची स्थापना करण्यात आली.
• सदस्य राष्ट्रे: भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मालदीव आणि अफगाणिस्तान ही आठ राष्ट्रे 'सार्क'ची सदस्य आहेत.
• भूमिका: दक्षिण आशियाई देशांसाठी एक समान बाजारपेठ तयार करणे आणि प्रादेशिक विकासाला गती देणे हे 'सार्क'चे ध्येय आहे.

(२) असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान)

• स्थापना आणि धोरण: १९६७ मध्ये आग्नेय आशियाई देशांमधील आर्थिक प्रगती व स्थैर्य वाढवण्यासाठी 'आसियान'ची स्थापना झाली. भारताने १९९१ मध्ये 'पूर्वेकडे पहा' (Look East) धोरण स्वीकारले, जे २०१८ पासून 'कृती करा' (Act East) म्हणून ओळखले जाते.
• सदस्य आणि संबंध: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया हे 'आसियान'चे सदस्य आहेत. भारताने ९० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली असून, या देशांसोबत मुक्त व्यापाराचे करार केले आहेत.